२६ चैत्र २०८१, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मुस्लिम समुदायको सशक्तीकरण प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा

अ+ अ-

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मुस्लिम समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सशक्तीकरण प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।

मुस्लिम आयोगले आज लमहीमा आयोजना गरेको ‘मुस्लिम समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत सशक्तीकरण तथा क्षमता विकास कार्यक्रम’ उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले समुदायको सशक्तीकरण र जागरणका लागि समुदायले चलाउने अभियानलाई प्रदेश सरकारले साथ दिने बताएका हुन् ।

“मुस्लिम समुदायका केही बालबालिका अझै शिक्षाबाट वञ्चित छन् । प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षामा किशोरीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिएको छ । तर, यो छात्रवृत्ति लिने किशोरीको सङ्ख्या थोरै छ”, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, “समुदायका अगुवाहरू नै समाज परिवर्तन र जागरणमा अघि सर्न जरुरी छ ।” 

प्रदेश सरकारले निजामती क्षेत्रमा मुस्लिम समुदायको सात प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको उनले बताए । उनले मदरसा शिक्षा समयानुकूल बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

मुस्लिम समुदायमा उमेर नपुग्दै छोरीहरूको विवाह गर्ने संस्कार अन्त्य जरुरी रहेको बताउँदै बालविवाहकै कारण मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, कुपोषण बढेको बताए । 

मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले समुदायको सशक्तीकरणका लागि तीन तहकै सरकारले विशेष प्याकेज निर्माण गरेर लागू गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा रोजगारीमा राज्यले प्रदान गर्ने सबै अवसर सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस