काठमाडौँ। कर्मचारी संघसंगठनका नेताहरूले ट्रेड युनियन अधिकारलाई संवैधानिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गर्दै यसलाई खारेज गर्ने कुनै पनि प्रकारको बहस अस्वीकार्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमाथि शुक्रबार संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा राय प्रस्तुत गर्दै नेताहरूले ट्रेड युनियन अधिकारप्रति सरकार र संसद् गम्भीर रहनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले ट्रेड युनियन अधिकारलाई विवादमा तान्न नहुने बताउँदै दलीय ट्रेड युनियनको सट्टा राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियनको परिकल्पना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘गलत गरेकालाई कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ,’ पोखरेलले भने, ‘तर यसलाई बहाना बनाएर ट्रेड युनियन अधिकारबारे बहस नगर्नुहोस्। यो अधिकार एक इन्च पनि तलमाथि गर्न सकिँदैन। अन्यथा, बन्द हडतालसहितका अधिकार प्रयोग गर्न बाध्य हुन सक्छौँ।’
नेकपा एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले पनि ट्रेड युनियन अधिकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र यसलाई खारेज गर्ने कुनै प्रयास नगर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे।
समितिको बैठकमा सहभागी कर्मचारी नेताहरूले ट्रेड युनियन अधिकारबारे बहस गर्नुभन्दा मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान दिन सांसदहरूलाई आग्रह गरे।
बैठकमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग सम्बद्ध कर्मचारी संघसंगठनका नेताहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेको ट्रेड युनियन अधिकारलाई कुनै पनि रूपमा चुनौती दिन नहुने र यस विषयमा भइरहेको बहसलाई तुरुन्त अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
