सङ्‌घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०८० मा ट्रेड युनियन सम्बन्धी प्रावधान यस्तो राखिएको छ। “आस्थाका आधारमा कर्मचारीका अलग अलग संगठनको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरिएको छ।एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी  ट्रेड युनियनको पदाधिकारी वा सदस्य पदमा रहन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।”

के यो व्यवस्था कर्मचारीले आजसम्मका भोगाइ र अनुभवको विपरीत हो? के कर्मचारी ट्रेड युनियनले गरेका काम र यसको मूल्याङ्कन विपरीत राखिएको प्रावधान हो ? या सरकारको काम प्रभावित नहोस् भनी गरिएको अपेक्षा विपरीत हो ? के कर्मचारी ट्रेड युनियन विपरीतका निर्दलीय मानिसहरूको विचार हो ? या राजनीति र कर्मचारीबिचको सीमाङ्कन गर्नका लागि ल्याइएको प्रावधान हो यस्ता तमाम विषयहरूमा केन्द्रित रहेर यो आलेख तयार गरिएको छ।

व्यवहारमा निजामती सेवा मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्ने एक स्थायी संयन्त्र हो र सरकारको कार्यकारिणी अङ्गद्वारा तर्जुमा गरिएका नीति कार्यान्वयन गर्ने मुख्य अभिभारा यसैमा निहित छ। अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको लागि नमुना अङ्गको रूपमा काम गरेको छ।त्यसैले, संविधानद्वारा नै यसलाई महत्वका साथ उल्लेख गरिएको छ।

कानुनी व्यवस्था:
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठनमा नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय निजामती सेवाहरूको गठन गर्न तथा सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। त्यसैगरी, संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हकमा पनि प्रत्येक नागरिकलाई संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता हुने उल्लेख छ।

निजामती सेवा ऐन,२०४९ को परिभाषा खण्ड क मा निजामती सेवा भन्नाले दफा ३ मा बमोजिम गठित निजामती सेवा सम्झनुपर्दछ भनिएको छ । यस सेवामा दश सेवाहरू रहेका छन्।

त्यसैगरी, ऐनको दफा ५३ मा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।यसमा के गर्ने नगर्ने आदि विषयहरू समावेश छन्।

अन्तराष्ट्रिय सन्धि र यसको पक्ष राष्ट्र सम्बन्धी व्यवस्था:
नेपाल अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्य रहेको छ।यसले धारा ८७ मा श्रमिकहरूलाई संगठनमा आबद्ध हुन पाउने र संघ संस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको छ। त्यसैगरी धारा ९८ मा सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार प्रदान गरेको छ। अन्य अधिकारहरूमा बाँधा श्रमको उन्मूलन, समान ज्यालाको भुक्तानी, न्यूनतम ज्याला वा तलबको सुनिश्चितता, बालश्रम उन्मुलन, कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न नपाउने र यी व्यवस्था सरकारी लगायत सबै क्षेत्रमा लागु हुने उल्लेख छ।. 

निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनका केही सफल पक्षहरू:
सबै कर्मचारीहरू एकै ठाउँमा रहन वा अटाउन सक्दैनन् भन्ने मान्यताका आधारमा उनीहरू आस्थाका आधारमा संगठित हुन पाएका छन्।आस्थासँग निकटतम् सरकार बनेको समयमा सरकारलाई दिलैदेखि सहयोग गरेका छन्। कर्मचारीको लागि पुरस्कार वा सरुवामा पालो सबैको भन्ने बुझाउन सकेका छन्। लोकतन्त्रको उपयोग गरी राजनीतिक दललाई भरोसा दिलाएका छन्।गणतान्त्रिक आन्दोलनमा सघाएका थिए। केही सामाजिक सुरक्षाका प्रावधानहरू राख्न सकेका छन्। नेपालको निजामती सेवाको थाती मुद्दाहरूको उठान गरेका छन्। अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको ट्रेड युनियनको अवस्था र चुनौतीहरूको आदानप्रदान गरेका छन्। नेतृत्व पनि गरेका छन्।

निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनका केही कमजोरीहरू:
विदेश भ्रमण, पुरस्कार र सरुवामा भागबन्डा गरेका छन्।मौकामा सिंहदरवार गेटसम्म बन्द गरेका छन्।गुटगत राजनीति गरेका छन्।राजनीतिक दलको भातृ संगठन कै रूपमा स्थापित भएका छन्। मौकामा टेबल कुर्सी भाँचेका छन्।अरूको त के कुरा सचिव कै सरुवा गरेका छन्। भूकम्प आदिको विपद्को समयमा निष्पक्ष सेवा वितरण नगरेको गुनासो सुनिएको थियो। बाइस सयभन्दा बढी अस्थायी करारका कर्मचारीको मुद्दा ज्युँका त्यहीँ छन्। २४ घ १ को प्रभावको मूल्याङ्कन गरेका छैनन्।समायोजन ऐनद्वारा पीडामा परेका कर्मचारीको सम्बोधन हुन सकेको छैन।

नेपालको ट्रेड युनियनमा कमजोरी देखिनुका कारणहरू:
पाँच हजार कर्मचारीले सही गरेपछि ट्रेड युनियन दर्ता हुने खुकुलो प्रावधान छ, जसले गर्दा दलैपिच्छेका संगठनहरू च्याउ झैँ उम्रेका छन्। अधिकृत समेत सदस्य बन्न पाउने प्रावधानले सर्वत्र राजनीति छाएको छ। पदाधिकारीहरूले वर्षको एक महिना काज पाउने व्यवस्थाको अनुगमन कसले गर्न सक्ला ? राजनीतिक दलहरूले आफ्नो शक्ति नाप्ने आधारका रूपमा लिएका छन्।

कानुन मान्ने भए ऐनमा लेखिएका कुराहरूको गलत प्रयोग हुने थिएन।जस्तो कुनै पनि निजामती कर्मचारीले सेवा सम्बन्धी काममा मतलब साध्य गर्ने मनसायले अन्य काम गरी कुनै राजनीतिक वा अवाञ्छित प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्नहुँदैन। राजनीतिमा भाग लिन हुँदैन।तर अमुक राजनीतिक दलको चुनावी सभामा गजधम्म परेर अतिथि बनेर बसेका उदाहरण कति होलान्।

निजामती सेवा ऐनको दफा ५० मा धर्म, जात, वर्ग वा सम्प्रदायका मानिसहरूबिच दुर्भावना फैलाउने उद्देश्यले उक्साहट गर्न पाइदैंन्।दफा ५१ मा हडताल थुनछेक तथा घेराउ गर्न नपाउने उल्लेख छ। तर यी प्रावधानबारे सबै तैं चुप मैँ चुप छन्।

एक आधिकारिक ट्रेड युनियन पनि छ। तर यो दलको दलीय चुनाव जस्तै देखिने गरी निर्वाचित हुनाले अन्य संगठन र द्वितीय श्रेणी माथिका कर्मचारीले कर्मचारीको हकहितमा काम गर्न सक्नेमा आशङ्का व्यक्त गर्दछन्।

केही अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरू:
निरकुंश राज्य व्यवस्था भएका मुलुकहरूको कर्मचारीको हक अधिकारको यहाँ चर्चा गरिंदैन्। तर लोकतान्त्रिक देशहरूको अभ्यासलाई यहाँ पस्कने कोसिस गरिएको छ।यी देशहरूले लोकतन्त्रको मजबुत खम्बाको रूपमा ट्रेड युनियनहरूलाई लिएका छन्।यस्ता संगठनहरू राजनीतिक लोकतन्त्रलाई सघाउँछन् र सामाजिक संवादको काम गर्न सक्छन्। यिनीहरू नागरिक सहभागिता वृद्धिका लागि समेत जरुरी छन्। ३२ देशहरूको अनुसन्धानबाट देखिएको निष्कर्षलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

संगठित हुन पाउने अधिकार बारे: पोलेण्ड र अल्वानियाका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू ट्रेड युनियन अधिकारबाट वञ्चित छन्।र, पनि यहाँ जस्तै मातृ राजनीतिक दलको फेरो समाएर जिम्मेवारी लिएका छन्।बुल्गेरिया जस्ता देशमा गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले गृह विभाग बाहिरका संगठनसँग आबद्ध हुन पाउने छैनन्। यो अभ्यासलाई ईसीएसआर को दफा ५ विपरीत भयो भनी आलोचना हुने गरेको छ। टर्कीमा संगठित हुन नपाउने प्रावधान छ। माल्टा देशमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम मात्र संगठित हुनसक्ने अधिकार छ। केही विभाग र कार्यालयका कर्मचारी संगठनमा आबद्ध हुने गरेका छन्। यसलाई स्वेच्छाचारी निर्णय भन्ने गरिएको छ। हङगेरीमा व्यावसायिक काममा संगठित हुन पाउने अधिकार छ।तर ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन सकिंदैन।

सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार: हङगेरीमा सामूहिक सौदावाजी गर्न नपाउने प्रावधान छ।तर आफ्नो मत राख्न पाउने हक छ।अल्वानियामा भने वास्तविक रूपमा सामूहिक सौदावाजी गर्न पाइने छैन र सामूहिक हडताल निषेध छ। बुल्गेरियामा सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार छ तर कसरी गर्ने प्रष्ट छैन। हङगेरीमा संवैधानिक प्रावधान छ, तर कार्य क्षेत्रमा यो अभ्यास छैन।लिथुवानियामा लेवर कोडको प्रावधान छ। तर सामूहिक सौदाबाजी गरी लागु गर्न दबाब दिन सकिंदैन।

ट्रेड युनियन हक बारे विषयवस्तुको द्विविधा: युरोपियन देशमा ट्रेड युनियन हकबारे एक त सीमित प्रावधान छन्। अर्को लात्भिया जस्तो देशमा ट्रेड युनियन अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा मात्र लागु छ।

सामूहिक कार्यबारेको अधिकार: ती ३२ देशहरूमा हडताल गर्न पाउने अधिकार बारे लेखिएको मात्र छ।तर पनि कतिपय अवस्थामा हडताल स्तरमा पुग्न परेको छैन, ती देशहरूमा।तर स्विडेन जस्तो देशमा प्रहरी र सेनालाई पनि यो अधिकार छ।स्टोनियाले पूर्ण रूपेण सामूहिक कार्य र सौदाबाजीको अधिकारलाई निषेध गरेको छ, यसमा अन्य युरोपियन देशहरूले विरोध जनाएका छन्। तर जर्मनीले केही बोलेको छैन।

निष्कर्ष:
ट्रेड युनियनको विषय हट केक बनेको छ।संगठनका स्वार्थी सदस्यहरू यसबाट भयभीत भएका छन्। कतिपय कर्मचारीहरू यसलाई न हर्षको विषय मान्छन्, न विश्मात्को। प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई नीति निर्माण गर्न सघाउने, निष्पक्ष सेवा वितरण गर्न र नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्न तथा कार्यालयको व्यवस्थापन गरी जिम्मेवारीको निर्वाह गर्न खाने मुखलाई जुँघाले छेक्दैन भनेजस्तै हो।

ट्रेड युनियन मानव अधिकारको विषय हो।संवैधानिक अधिकारको विषय हो। अन्तराष्ट्रिय संगठनको पक्ष राष्ट्र बनेको र यसको सम्बोधन गर्ने विषय हो। तसर्थ, सुधार सहित ट्रेड युनियन राख्ने हो भने निम्न सुझावको कार्यान्वयन जरुरी छ।नोर्डिक देशहरूले जस्तै संगठित हुन पाउने र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार राख्न सकिन्छ। तर यसको लागि यो एक व्यावसायिक संगठनका रूपमा होस् र यसमा राजपत्र अनंकित कर्मचारी मात्र यसको सदस्य हुन पाउने अधिकारको रूपमा मात्र राख्न सकिन्छ। सुरक्षा मामिलामा काम गर्ने कर्मचारीहरू संगठित वा विभाजित हुन पाउने अधिकार नराख्न सकिन्छ।

कुनै पनि हालतमा हडताल गर्न निषेध गर्न सकिन्छ।कर्मचारीका समस्या उजागर गर्न र समस्या समाधान गर्न सोसल मिडिया मार्फत संगठित हुन सकिन्छ। प्रयोजन सकिएपछि विघटित हुने अभ्यास नागरिक समाजमा पनि छ। ट्रेड युनियनका लागि दुई कार्यकाल पर्याप्त हो। मुख्यतः व्यवहारको कुशलता प्रमुख हो। भेदभाव, आफ्नो मान्छे र स्वार्थले व्यक्तिलाई हित गर्दछ, न कि प्रणालीलाई र राष्ट्रलाई।माथि सिफारिस भएका प्रावधानको पालनाले मात्र सबै निजामती कर्मचारीको भलो हुनेछ।जयतु मंगलम्।