काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संसद्को अधिवेशन नचलेको बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने बताएका छन् ।
आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई लिएर संसद्को अधिकार कटौती भएको भन्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।
‘सरकारले संसद्को अधिवेशन नचलिरहेको बेला अध्यादेश ल्याउन सक्छ । त्यो चाहिँ संसद्को अधिकारलाई कटौती गरेको होइन,’ ज्ञवालीले भने, ‘सदनको पहिलो बैठकमै अध्यादेशहरू टेबुल हुन्छन् र यदि रिजेक्ट गर्यो भने त्यो विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् ।’
नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशहरूको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उपमहासचिव ज्ञवालीले यस्तो बताएका हुन् ।सदनको पहिलो बैठकमै अध्यादेशहरू पेस पाँच वर्षसम्म लाग्ने स्थिति रहेको बेलामा र संसद् पनि नचलेको समयमा अध्यादेश ल्याएको कुरालाई संसद्को अवज्ञा भन्न नहुने बताए ।
‘नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशहरूको व्यवस्था गरेको छ । हामी कहाँ कतिपय कानूनहरु बन्न तीन वर्ष, चार वर्ष लाग्ने गर्दछ । ५ वर्ष लाग्ने गरेको पीडादायक अनुभव पनि व्यहोरेका छौँ,’ उनले भने र सरकारले एक वर्षपछि कानुन बनाएर अहिले भएका जनताका समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ थियो ।
‘एक वर्षपछि कानून न्याय बनाउँछौँ भनेर क्यान्सर पीडितले त पर्खिएर बस्न सक्दैन होला । त्यस्ता समस्या पर्छन् भनेर नै संविधानले अध्यादेशको व्यवस्था गरेको होला । संसद्लाई अवज्ञा गरेको भन्ने रूपमा बुझ्ने भन्दा पनि आवश्यकताले ल्याउनुपरेको हो,’ उपमहासचिव ज्ञवालीको तर्क छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
