राजनीति, जुनसुकै मुलुक वा संघीय इकाइको सर्वोच्च नीति, आदर्श एवम् दर्शन हो। राजनीतिमा राष्ट्र निर्माण गर्ने दूरदर्शिता, परिकल्पना, योजना र सहनशीलता हुन्छ। राजनीति विनाको मुलुक असम्भव जस्तै हो। असल संस्कार सहितको राजनीतिले मुलुकको शासन, विकास र सेवा प्रवाहमा अभिभावकत्व प्रदान गर्न सक्दछ।
प्रशासन, राजनीतिको भिजन र मिसनलाई वास्तविकतामा परिवर्तन गर्ने वैधानिक संयन्त्र हो। प्रशासनले मुलुकमा उपलब्ध मानवीय तथा गैर मानवीय साधन स्रोतहरूको व्यवस्थापन गरी राज्यको अभिष्ट प्राप्त गर्न राजनीतिलाई सहयोग गर्दछ। प्रशासन सरकारको साझेदार हो। राजनीति विनाको प्रशासन असम्भव भए जस्तै प्रशासन विनाको राजनीति पनि कल्पना गर्न सकिँदैन। भनिन्छ, कुनै पनि मुलुकको प्रशासन त्यो देशको शासन वा राजनीति भन्दा राम्रो हुन सक्तैन।
त्यसैले, राजनीति र प्रशासनबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन जरुरी छ । राजनीतिज्ञ र प्रशासकले आ-आफ्नो अस्तित्व र हैसियत स्वीकार गरी एकापसमा समन्वय र सहकार्य गर्न सके मात्र मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको परिकल्पना साकार हुन सक्छ।
नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले वहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली र स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी प्रभावकारी, भ्रष्टाचारमुक्त र जनसहभागितामुलक प्रशासन मार्फत “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय नीति अंगिकार गरेको छ। वर्तमान संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सहितको तिन तहका सरकार र ती सरकारहरूमा फण्ड, फङसन्स एण्ड फङ्सनरीज को विभक्तिकरण गरेको छ। संघीय इकाईहरूबिच सहकारितामूलक संघीयताको आधारमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्त लागु गरिएको छ ।
तथापि, संघीयता लागु भएको १ दशक बितिसक्दा पनि नागरिकले प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्न नसकेको, राजनीतिक पात्रहरू र कर्मचारी वर्ग आलोचित हुनु परेको र तहगत सरकारहरूमाथिको विश्वासनियताको बढोत्तरी हुन नसकेका विषयहरू मुख्य सवालका रूपमा उठान भइरहेको छन्।
उल्लेखित मुख्य सवालहरूमा तीनै तहको राजनीति र प्रशासनको आवश्यक सम्बन्ध र सीमाका आधार, व्यवस्था र अवस्थाको मसिनो तवरले अध्ययन गरी साधन स्रोत, प्रविधि ,जनशक्ति, प्रणाली र तरीकाको सबलीकरण र समन्वय गरी तिनै तहमा शासनको सुखद अनुभूति दिलाउनु आजको टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ। यस आलेखबाट राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध र सीमाका सैद्धान्तिक अवधारणा, स्थानीय तहहरूमा राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्ध र सीमा, यस विषयमा देखिएको मुख्य समस्या र चुनौती, सो का कारण तथा समस्याका कारणबाट नागरिकमा परेको प्रभाव, स्थानीय शासनमा राजनीति र प्रशासनको सु स्पष्ट सम्बन्ध र सीमा बारे सुझावहरू प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ।
विकसित मुलुकहरू विकसित को संज्ञा पाउनुको प्रमुख कारण ती देशको राजनीति र प्रशासन बीचको सम्बन्ध र सीमा सु स्पष्ट हुनु नै हो। राजनीति र प्रशासनले जहाँ राजनीतिक शक्ति र प्रशासनिक विज्ञताको एकापसमा सम्मान र सकारात्मक दृष्टिकोण राखेका हुन्छन्, त्यहाँ विकास र समृद्धिले गति प्राप्त गरेकै हुन्छ ।
राजनीति र प्रशासनबीचको सम्बन्ध र सीमाको सैद्धान्तिक अवधारणा र इतिहास पनि चाख लाग्दो छ।राजनीति र प्रशासन एउटै धार हो की फरक फरक विद्या? भन्ने विषयमा इतिहासमा मतक्यैता देखिँदैन । उन्नाइसऔं शताब्दीसम्म राजनीति र प्रशासनलाई छुट्टाइएको थिएन। राजनीति र प्रशासन अलग अलग विद्या हुन् र दुवैको कार्यक्षेत्र अलग अलग हुन्छ भनी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति उड्रो विल्सनले आफ्नो धारणा सन् १८८७ मा सार्वजनिक गरेपछि मात्र राजनीति र प्रशासनले अलग अलग रूप धारण गरेको पाइन्छ । प्रशासनिक कार्य गर्न विशिष्टताको खाँचो पर्दछ । यो कार्य जो कसैले गर्न सक्तैन । राजनीतिज्ञहरूले नीति निर्माण गर्ने र प्रशासकले पारित नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकोले प्रशासनलाई राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्ने सन्दर्भमा उनले आफ्नो धारणा जन समक्ष राखे। उड्रो उल्सनको अवधारणालाई सन् १९०० मा फ्र्याङ्क जे गुडनावले समर्थन गर्दै राजनीतिज्ञले विधि निर्माण गर्ने र प्रशासकले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकोले प्रशासनलाई राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्ने धारणाको समर्थन गरेको पाइन्छ ।
करिब ५० वर्षको अन्तरालमा सन् १९३७ मा चेष्टर वर्नाडले यी दुई विषयलाई छुट्टै विधाको रूपमा नभई एक अर्काको पूरकको रूपमा स्वीकार्नुपर्ने अवधारणा सार्वजनिकिकरण गरे। चेष्टर वर्नाडको यही अवधारणा आज पनि कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
तसर्थ: राजनीति र प्रशासन एकै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन्। राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध असल र सीमारेखा स्पष्ट भएका मुलुक वा प्रदेश वा स्थानीय तहहरूमा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको गति अन्यको तुलनामा राम्रो रहेको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। स्थानीय तहहरूमा शक्ति र विज्ञताको दम्भ हटाई सम्बन्ध विस्तारको खाँचो देखिन्छ ।
सार्वजनिक नीति निर्माण, निर्णय निर्माण, नीति, योजना, बजेट, कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा अनुगमन मूल्याङ्कन, कार्यकारी शक्तिको प्रयोग र कार्यसम्पादन, शासन सञ्चालनमा जिम्मेवारी बहन, कार्यस्थल र समय वेथित, विश्वसनीयता अभिवृद्धि साखको बचावट, समन्वय र सफलता जस्ता विषयहरूलाई राजनीति र प्रशासन बीचको सम्बन्ध र सीमाका मुख्य आधार र अवयवहरू मानिन्छ। सार्वजनिक नीति निर्माणमा दुवैले आ-आफूसँग भएको वैधानिकता र विशेषज्ञताको प्रयोग गरी उत्कृष्ट नीति निर्माण गर्दछन्। यसका लागि प्रशासनले आवश्यक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँछ, राजनीतिज्ञलाई सल्लाह दिन्छ र पृष्ठपोषण गराउँछ भने राजनीतिले नीति निर्माणमा मार्गदर्शन गरेको हुन्छ।
राजनीतिक निर्णय गर्न प्रशासनिक मद्दत आवश्यक पर्दछ । प्रशासनले संस्थागत स्मृति प्रदान गर्दछ । यसबाट उचित निर्णय भई राजनीतिको लोकप्रियता बढ्छ। लोकप्रिय राजनीतिमा प्रशासनको साख रहन्छ। राजनीतिक क्षेत्रले नीति, योजना बजेट, कार्यक्रम तर्जुमा गर्दछ । कार्यान्वयनयोग्य नीति, योजना, बजेट कार्यक्रम तर्जुमा गर्न प्रशासन बिना सम्भव हुँदैन। प्रशासनले तिनको कार्यान्वयन गर्दछ । कार्यान्वयन सही भए नभएको सम्बन्धमा राजनीतिले अनुगमन मुल्याङकन गरी पृष्ठपोषण दिन्छ। दुवैको सहकार्यमा मात्र नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रमको लाभ नागरिकले पाउन सक्छन् । राजनीतिले प्रशासनलाई कार्यकारी शक्ति दिन्छ । शक्ति पाएर मात्र हुँदैन। सो को असल कार्यान्वयनबाट विकास र सुशासनले गति लिन्छ। सो को जस राजनीतिले पाउँछ ।राजनीति र प्रशासनले आआफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने र कामको सिलसिलामा वेथित गर्ने समय तथा कार्यस्थलका आधारमा यी दुई लाई विभेदीकरण गर्न सकिँदैन ।
राजनीतिक क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्न कार्यसम्पादन मार्फत प्रशासनले सहयोग गर्दछ। प्रशासनको विश्वास अभिवृद्धि गर्न राजनीतिले आफू सफल भएको जस प्रशासनलाई दिन्छ। दुवै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका सहजकर्ता हुन्। प्रशासनिक सफलता राजनीतिक दूरदर्शिता र स्थायित्वमा तथा राजनीतिक सफलता प्रशासनिक कौशलतामा आधारित हुन्छ।
त्यस्तै राजनीति र प्रशासन बीच केही सीमाहरू पनि छन् र हुनुपर्छ पनि। जस्तै; राजनीतिले दैनिक प्रशासन र कर्मचारी प्रशासनबाट अलग रहनुपर्छ, नीति, ऐन, नियम पालनामा प्रतिबद्ध रहनुपर्छ, राज्य सञ्चालनको क्रममा दलिय चरित्र बाट टाढा रहनुपर्छ, नीतिगत निर्णयको अनुगमन मात्र गर्ने गर्नुपर्छ। अनि प्रशासकले
सार्वजनिक नीति तर्जुमामा विशेषज्ञको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, आफ्ना प्रशासनिक कार्यलाई राजनीतिक दर्शनबाट टाढा राख्नुपर्छ, राजनीतिमा भाग नलिने र राजनीतिको आलोचना नगर्ने हुनुपर्छ, नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन नपन्छ्याउने हुनुपर्छ। राजनीति र प्रशासन दुवैले नीतिगत निर्णयको सामूहिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ, आ-आफ्नो भूमिकालाई लिएर अहंकार राख्नुहुँदैन।
निरंकुस, एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा शासकको आदेश नै सब थोक हुने हुँदा त्यहाँ प्रशासन शासकको आदेश पालकको रूपमा रहेको हुन्छ। त्यसको ठिक विपरीत लोकतन्त्र र विधिको शासन अवलम्बित शासनमा प्रशासन सरकारको नीति प्रति प्रतिबद्ध तर दलप्रति तटस्थ रहने व्यवस्था हुन्छ। नेपालको शासन प्रणाली विधि र लोकतन्त्रको शासन प्रणाली हो । नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको १ दशकको अनुभव, राष्ट्रिय समाचार बनेका विषयहरू र सेलेक्टिभ केही स्थानीय तहहरूको अनुभव लाई विश्लेषण गर्दा राजनीति र प्रशासन बीचको सम्बन्ध र सीमा सम्बन्धी अपवाद बाहेक स्थानीय राजनीतिज्ञ र प्रशासकमा विकसित भएको प्रतिनिधिमूलक धारणारोचक छ।एकातर्फ कर्मचारीले आफू विज्ञ र योग्य भएको मानी गर्भ गर्छ। उसले जागिर कसैले टिका लगाएर दिएको नभई योग्यताको कसीमा जाँचिएर आफ्नै पौरखमा प्राप्त अवसर हो भन्ने सम्झन्छ । नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा राजनीतिक हुन। तिनको कार्यान्वयन मात्र प्रशासनिक भए पनि राजनीति एक्लैले नीति, योजना,बजेट, कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आफ्नो अपरिहार्यता देख्छ ।
ओहोदा र तह मिलेसम्म राजनीतिक साँठगाँठ गरेरै भए पनि जागिर स्थानीय तहमा खानुपर्ने र कहिल्यै अभाव गर्नु नपर्ने अनुभूति गर्छ । राजनीतिज्ञको पृष्ठभूमि मुल्याङकन गरेर व्यवहार गर्छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउने र नआउनुस् भन्ने अधिकार स्थानीय तहको प्रमुखलाई कुन कानुनले दिएको छ? आफैमा प्रश्न गर्छ। योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा पकेट प्रोजेक्ट किन ल्याइन्छ ? सबै योजना / कार्यक्रमहरूले योजना निर्माणका ७ चरण पार गर्नु पर्दछ कि पर्दैन ? राजनीतिज्ञले दिने आदेश वा निर्देशन पनि कानुन संगत हुनुपर्दछ । अवण्डामा बजेट राख्न नपाइने र कार्यपालिका बैठक बाट पुन विनियोजन गर्न नपाइने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइदिए काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो । राहत वितरणको कार्यलाई कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित गर्न सके मात्र मनपरी राहत वितरणमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
चित्त क-कसको बुझाउने हो, प्रमुखको ? उपप्रमुखको ? वडाध्यक्षको? वा अन्यको ? कर्मचारीलाई मौद्रिक सुविधा दिएर उत्प्रेरित गर्न पाए हुन्थ्यो तर कर्मचारी सुविधा कटौतीमा राजनीतिले ताली गडगडाउँछ। फलानो स्थानीय तहमा त फलाना पार्टीको प्रमुख र बहुमत रहेछ, त्यहाँ जानु पर्यो। त्यहाँ त फलाना पार्टीको रहेछ,जान्न । सकेसम्म योजना ठेक्काद्वारा व्यवस्थापन गर्न पाए हुन्थ्यो । उपभोक्ता समितिबाट नगर्दा बेस होला । योजनाको प्रगति अनुगमन गरेर मात्र भुक्तानी हुन्छ । पत्रपत्रिकाको भुक्तानी सम्झौताको आधारमा हुन्छ। आदेशमा होइन । माग फारम र खरिद आदेश स्वीकृत नभएमा भुक्तानी हुँदैन । विधि र पद्धतिका आधारमा हजुरको भिजन पुरा गर्न पाउने भए सरुवा भएर आउँछु / वा हजुरले जे भन्नुहुन्छ त्यही हुन्छ, हजुरले मेरो सरुवा गराइदिनु पर्यो । बेरुजु राजनीतिक व्यवहारले घट्न सकेन वा बढ्यो । पालीका पुरस्कृत मैले गर्दा । अघिल्लो नेतृत्व खतम, मैले समालेकोले पालीकाको नाम रह्यो। तर केही कुशल प्रशासकहरूले स्वच्छ, निश्षक्ष, पारदर्शी, नैतिकवान्, इमान्दार, मितव्ययी र कर्तव्यनिष्ठ भइ आफ्नो जिम्मेवारीमा कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी र स्थानीय तहलाई पुरस्कृत गराउने गरी नमुना र अनुकरणीय प्रशासकका रूपमा काम गरेका उदाहरणहरू पनि छन्।
अर्कोतर्फ, राजनीतिले आफू सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताबाट निर्वाचित र ३ घण्टे परीक्षा लेखेर आउनेले पैठेजोरी खोज्न नहुने धारणा बोकेको छ। उसले आफूले रोजेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उसको स्थानीय तहमा चाहिन्छ। पालीका मेरो हो, मैले भने बमोजिम नभए यस्ता कर्मचारी चाहिँदैन । कर्मचारी स्वार्थले भरिएको हुन्छ । कर्मचारीले कहिल्यै सहयोग गर्दैनन्। (बिबिसी को पूर्व एक कार्यक्रममा सम्माननीय पूर्व सात प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति समेत) स्थानीय सरकार केन्द्रले चलाउने हो कि हामीले ? फलानो कर्मचारी हाजिर गराइँदैन! प्रमुख/उपप्रमुखको नाममा बजेट विनियोजन गरौँ। यो/यो काम यही वर्ष गर्नुपर्छ, फलाना माननीय वा उच्च पदस्थ प्रशासकले बजेट पारिदिनु भन्नु भएको छ। जसरी नि पारौँ है! मैले भनेपछि त्यो काम हुनै पर्यो नि ? हुन्न भन्ने को हो? अलिकति अवण्डामा रकम विनियोजन गरौँ। आवश्यकता बमोजिम कार्यपालिकाको बैठकबाट बाँडौला नि ! मैले एक्लै बाँड्ने होइन क्यारे ! कर्मचारी जसरी भए पनि सुविधा भोगी हुन्छ। फलानो त हाम्रो पार्टीको रहेछ। त्यसलाई ल्याउनु पर्यो! यति रकम फलानालाई मिलाएर भुक्तानी गर्नुस् त ? बेरुजु त राजनीतिलाई के थाहा, विधि अनुसार कर्मचारीले खर्च गर्नुपर्यो नि। मेरो पालिका पुरस्कृत मेरो कारणले । तर केही राजनीतिमै जीवन त्याग गरेका, दूरदर्शी, योजनाबद्ध, सेवामुखी, लोकप्रिय र आफूले नेतृत्व गरेको स्थानीय तह राष्ट्रमै चिनाउन सफल राजनीतिक अभिभावक जस्ता राजनीतिज्ञहरू पनि स्थानीय तहमा देख्न र सुन्न पाइएको छ।
स्थानीय स्तरमै नेतृत्वको विकास गर्ने, स्थानीय स्रोत साधनको महत्तम परिचालन गरी दिगो विकासको बाटो तय गर्ने, विकासमा अधिकाधिक जनसहभागिता जुटाउने र विकासमा अपनत्व को बढोत्तरी गर्ने जस्ता उद्देश्यहरू हाँसिल गर्न स्थानीय स्वायत्त शासनको परिकल्पना गरिएको हो। स्थानीय तहमा वि.स. २०५४ सालमा निर्वाचित भएको स्थानीय निकायका राजनीतिक पदाधिकारीको कार्यकाल वि.स. २०५९ सालमा सकिएपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेन। करिब १५ वर्ष सम्म स्थानीय शासनको सञ्चालन प्रशासनले नै गर्यो । वि.स. २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भए सँगै वि.स. २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर पुनः जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट संयुक्त रूपमा स्थानीय शासनको सञ्चालन हुन थाल्यो । स्थानीय विकास आफैले गर्न पाउने अवसर सँगै राजनीतिक र प्रशासनिक बेथितिहरू समेत देखिन थाले।
नेपालको वर्तमान संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संघीयताको व्यवस्था गरेको छ। १ संघीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय तहमा संविधानतः एकल र संयुक्त अधिकार प्रदान गरिएको छ। स्थानीय तहलाई कानुनी र वित्तीय अधिकार समेत प्रदत्त गरी स्वायत्त र शक्ति सम्पन्न बनाइएको छ। प्रशासनको जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सुम्पिएको छ।
संविधानको यो व्यवस्थाले गाँऊगाँउमा सिंहदरवारको परिकल्पना साकार गरेको छ। केन्द्र वा प्रदेशसँग स्थानीय तहको दुरी छोटिएको छ । राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध लाई सन्तुलित राख्न सकेका स्थानीय तहहरू सफल बनेका छन् पनि । यस्ता स्थानीय तहहरूबाट नागरिकले स्थानीय शासनको सुखद अनुभूति गर्न समेत पाएका छन् । तीन तहबिचको राजनीतिक, प्रशासनिक वा वित्तीय विवाद समाधान गर्न संवैधानिक इजलास, अन्तर प्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद्, जिसस जस्ता समन्वयकारी संयन्त्रहरूको समेत गठन र परिचालन गरिएको छ। स्थानीय तहमा स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व र सकभर स्थानीय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदस्थापन भई स्थानीय प्रशासकको असल नेतृत्व, सम्बन्ध, समन्वय र सहकार्यले जनमैत्री र सबल स्थानीय तहहरूको संख्यामा बढोत्तरी समेत भएको छ।
राजनीति र प्रशासनको सुमधुर सम्बन्धका कारण सबल र समृद्ध स्थानीय तहको रूपमा देखिएका स्थानीय तहको सङ्ख्यामा बढोत्तरी मात्र होइन तीतो सम्वन्यका कारण बामे सर्न नसकेको स्थानीय तहहरू पनि छन।
सार्वजनिक प्रशासनलाई आफ्नो अनुकूल उपयोग गर्न खोज्ने प्रवृत्ति स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वमा व्याप्त छ । प्रशासनमाथि व्यापक हस्तक्षेप गरी कर्मचारी तन्त्रलाई तटस्थ, व्यवसायीक र नतिजामूलक हुन अवरोध सिर्जना गरिएको छ।
स्थानीय सरकार प्रमुखले आफू अनुकूलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोज्ने, योग्यता, क्षमता, दक्षता र प्रतिभा भन्दा आफूले भनेको मान्नेलाई रोज्ने, प्रशासनिक गतिविधिमा रमाउन खोज्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउने, नआऊ भन्ने, मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउने, बरु निमित्त लाई नै प्रशासकीय अधिकार दिने, शाखा महाशाखा प्रमुख को बनाउने भन्ने विषयमा चासो दिने, योजनाबद्ध विकास भन्दा पकेट प्रोजेक्टमा गर्भ गर्ने, सेवामुखी भन्दा सुविधामुखी बन्ने, राजनीतिक नियुक्तिका नाममा आफन्तलाई जागिर दिने, करार कर्मचारी भर्ती गर्न विधिभन्दा नाम लिस्टको सूचि दिई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दबाब दिने, कार्यालयको काम लाई कम महत्त्व दिई उद्घाटन, समापन, औपचारिक भेटघाट, बिहे, वर्तवन्ध, मलामी जस्ता काममा समय वेथित गर्ने, सरकारी सवारी साधन निजी काममा प्रयोग गरिरहने, कर्मचारीले पालिका प्रमुखलाई भेट्नै योजना बनाउनु पर्ने, कानुन संगत आदेश नदिने, कर्मचारी सुविधा कटौती गर्दा बहादुरीको काम गरेको अनुभूति गर्ने, कर्मचारी वर्गलाई तल्लो स्तरको रूपमा लिने जस्ता स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृतिले प्रशासन संयन्त्र हैरान र आतङ्कित बनेको छ ।
अर्कोतर्फ, कर्मचारीतन्त्र र प्रशासनिक नेतृत्व पनि त्यतिकै गैरजिम्मवारी भएको देखिएको छ। कर्मचारी राजनीतिक शक्ति र गतिविधिमा अग्रसर हुने, आफूसँग भएको ज्ञान, अनुभव र क्षमता उपयोग गरेर प्राविधिक रूपमा सघाउ गर्नुपर्नेमा राजनीतिक सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्न खोज्ने, कर्मचारी की राजनीतिक कार्यकर्ता ? छुट्टाउन गाह्रो पर्ने गरी व्यवहार देखाउने, दलिय विचार र स्वार्थ बाट प्रेरित भई स्थानीय तह रोज्ने, आर्थिक लाभका लागि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा रमाउने, कानुनको आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने , राजनीतिक नेतृत्व सहभागी कार्यक्रममा आफू पनि सँगै जानुपर्ने, मितव्ययितामा ध्यान नदिने, प्रमुख, उपप्रमुख बीच समभाव नराख्ने, व्यवहारिकता हेर्दै नहेर्ने, राजनीतिको आलोचना गर्ने र आफ्नो पदीय जिम्मेवारी, इमान्दारीता र जबाफदेहितामा किंकर्तव्यविमूढ बन्ने जस्ता स्थानीय प्रशासकका प्रवृतिले स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व पनि चिन्तित र अलपत्र छन ।
जहाँ समस्या हुन्छ, त्यहाँ समाधान पनि हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले सबै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको उपस्थितिमा त्यस्ता द्धिपक्षिय प्रवृत्तिबारे खुलेर छलफल गर्ने, नकारात्मक प्रवृत्तिहरू दुवै पक्षले घटाउन र हटाउन प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने र दुवै पक्षले समन्वय, सदृकार्य र सहयोगको भावनाले कार्य गर्ने कार्य वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने हो भने समृद्ध गाउँ/नगर, खुसी नागरिक को परिकल्पना साकार पार्न सकिने विषयमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
यतीखेर स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासकबिच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध समन्वय, सहकार्य, सहयोग र सीमा स्पष्ट हुन नसक्दा जनमैत्री शासन, विकास र सेवा प्रवाह हुन नसक्नु मुख्य सवाल बनेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई मार्गदर्शक बन्न सक्ने गरी प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्ता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन, कर्मचारी पदपूर्ति, तह की श्रेणी, ओ एण्ड एम जस्ता विषयहरू अन्योलमा हुँदा राजनीतिक नेतृत्व खेल्ने ठाउँ भयो । स्थानीय तहमा दरबन्दी बमोजिम कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तहमा मौजुदा कर्मचारीबाटै सबै काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । कार्यचाँप बढी हुँदा राजनीति र प्रशासन बीच द्वन्द्व बढ्यो ।
सरुवा प्रणाली विधि र मापदण्डमा आधारित नहुँदा को ल्याउने ? को आउने? होड चल्यो । ल्याएकोले भने अनुसार काम नगरे पठाइयो । आउने स्वार्थ सहित आयो । आउने जाने क्रम छिटो छिटो हुँदा पूर्व निर्धारित काम हुन सकेन । राजनीतिले कर्मचारी टिकाउन सक्दैन भन्ने अपजस पायो ।
विज्ञता र वैधताको तालमेल हुन सकेन। राजनीतिज्ञले आफू राजनीतिक शक्ति, वैध, सम्मानित र ठूलो सम्झ्यो । प्रशासकले आफूलाई योग्य, अनुभवी, विज्ञ र अपरिहार्य सम्झ्यो । दुवैमा सम्बन्ध भन्दा दम्भ मात्र हाबी भयो। राजनीति र प्रशासनको स्वार्थ नमिलेका कारण कर्मचारी कानुनमा मात्र चल्न खोज्यो, व्यवहारिकता लुकायो। राजनीतिले आदेशमा चलाउन खोज्यो। प्रशासन कमाउन खोज्यो, राजनीतिले रोक्न खोज्यो। स्वार्थ मिले दुवैको सम्बन्ध जम्यो। नत्र चिसियो। कर्मचारी कर्मचारी जस्तो र राजनीति राजनीति जस्तो हुन सकेन। कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई आफूले बोक्ने विचारको नेताका रूपमा व्यवहार गर्यो, सल्लाह दियो । कतै कतै त स्वार्थ पनि बाँड्यो, स्वार्थ मिल्ने बेलासम्म कार्यकर्ता पनि बन्यो, स्वार्थ नमिल्ला विशुद्ध कर्मचारी बन्यो ।
भण्डाफोर गर्यो । राजनीतिक नेत्तृवत्ले कर्मचारीलाई गुलाम सम्झ्यो । विधि सिकाएन । दुवै पक्षको क्षमताको अभिवृद्धि हुन नसक्ता कर्मचारीले पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन । राजनीतिले सहेन। राजनीतिले भाषण मात्र गर्यो, काममा मार्गदर्शन गर्न सकेन। कर्मचारीले असक्षम सम्झ्यो ।दुवैको क्षमता वृद्धि गर्ने तर्फ ध्यान पुगेन । कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबलको अभिवृद्धि हुन नसक्ता प्रशासकले राजनीतिक उद्देश्य पुरा गर्न कर्मचारी वर्गलाई उत्प्रेरित गराउनुपर्ने र यसका लागि मौद्रिक/ गैर मौद्रिक सुविधा व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्यो । राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारी सुविधा कटौतीमा रमायो । प्रशासकले राजनीतिलाई तलबी भन्यो, राजनीतिले प्रशासकलाई सुविधा भोगी । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले समभाव राख्न नसक्ता प्रशासकले प्रमुख नै सर्वेसर्वा मान्यो, उपप्रमुख र वडाध्यक्षे देखेन। राजनीतिक प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाहेकका कर्मचारी चिनेनन् ।
एकापसमा नदेख्ने र नचिन्नेबीच दुरी बढ्यो । सुविधामा असमानता अवस्था सिर्जना हुँदा सवारी साधन कम भए, चढ्नुपर्ने धेरै भए। रोजिएका विदेश सयर गरे। छोडिएका रुष्ट भए। भत्ता र भ्रमण खर्च पाउने हाँसेँ, नपाउने मुरमुरिए। गोप्य सूचनाको सार्वजनिकरण भए। समझदारीमा भएको गोप्य निर्णय पछि स्वार्थ बाज्दा चुहाइदिए। यी र यस्तै कारणहरू बाहेक, समन्वय र कार्य विभाजनको स्पष्ट कानुनको अभाव हुनु, आपसी मिलेमतोमा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइनु, राजनीतिसँग प्रशासन सुधार गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण नहुनु, दलपिच्छेका ट्रेड युनियनहरूको भूमिका र पार्टीगत सल्लाह लिनु, कार्यसम्पादनलाई दण्ड र पुरस्कार प्रणाली सँग आबद्ध गर्न नसकिनु, अवैधानिक र अवैतनिक सल्लाहकार राख्नु र विश्लेषण बिना को सल्लाह मान्नु , सूचना लिनु र प्रतिशोध साध्न अख्तियारमा बेनामी उजुरी हाल्ने प्रवृत्ति बढ्नु, नैतिकता र सदाचारिता दुबैमा कम हुनु, सदाचार/ आचारसंहिता नीति र विधि मात्र हुनु , पारदर्शी र खुल्ला शासन नारामा मात्र सीमित हुनु, कार्यालयको सार्वजनिक खर्च सबैलाई थाहा नहुनु, आदि कारणहरू रहेका छन्।
स्थानीय तहमाराजनीति र प्रशासनको कलहले गोरुको लडाई बाच्छाबाच्छीको मिचाई भयो। जनता मारमा परेका छन्। स्थानीय तहमा कानुन बनाउन पाउने अधिकारको पूर्ण प्रयोग हुन सकेन, आवश्यक कानुन निर्माण र मौजुदा कानुनको परिमार्जनले पूर्णता पाउन नसक्दा नागरिकले पाउने सुरक्षा, सुविधा र सहयोगमा अवरोध भयो। पटके प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनयोग्य बन्न सकेनन् । राजनीतिका गोजीका र टुक्रे आयोजनाले नागरिकका माग सम्बोधन भएनन् । पोर्क व्यारोलिङ थ्यौरी हाबी भयो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्तका भरमा र न्यून दरबन्दी पदपूर्तिले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकासले गति लिन सकेन । नागरिकले सास्ती र हैरानी खप्नु पर्यो, १ जना वडा सचिवले ३/४ वटा वडा हेर्नुपर्दा सेवा लिन कुर्नुपर्ने अवस्था भयो ।
सरुवा प्रणाली मापदण्डमा आधारित नहुँदा निमित्त र अनुकूलका मान्छे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भए। तीनले जनताको हैन राजनीतिक नेतृत्वको र आफ्नो स्वार्थ पूरा गरे। समयमा बजेट पारित नहुँदा योजना कार्यान्वयन समयमा हुन सकेनन् । लक्षित वर्गले विकासका प्रतिफल समयमा बाँड्न पाएनन् । योजनाको लागत बढ्यो । सेवा प्रवाहमा परिणाम, परिमाण, समय र लागतको अनिश्चित भयो।
स्थानीय स्रोत साधनको महत्तम परिचालन र वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन सकेन। कर्मचारी र राजनीतिको कलहले दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना भयो। स्थानीय तहहरू मितव्ययी हुन् सकेन । बेरुजु बढ्यो । साख गिर्यो ।
एक दशकको अनुभवबाट सिकेर उल्लेखित समस्या र चुनौतीहरूको समाधान गर्दै जनमैत्री शासन सञ्चालन तर्फ ध्यान नदिने हो भने जनता उत्कृष्ट भनिएको यही संघीय शासन विरुद्धको आन्दोलनमा नजालान् भन्न सकिँदैन। त्यसैले संघीयताको मर्म बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको मार्गदर्शन हुने गरी संघीय निजामती सेवा शीघ्र ऐन जारी गर्नुपर्छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटनको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने, ७५३ वटै स्थानीय तहमा दरबन्दी बमोजिमकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने, निमित्तको भरमा छोड्दै हुँदैन। मौजुदा सुशासन ऐन संशोधन गरी संघीय तथा प्रदेश सरकारमा मन्त्री, सचिव तथा स्थानीय तहमा प्रमुख/ उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्ने, जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाइ जबाफदेही बनाउन वस्तुनिष्ठ सूचक सहितको मूल्याङ्कन पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ।
स्थानीय तह सदाचार नीति तर्जुमा गरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका आचारण व्यवहार कार्यसँस्कृती संस्कार र सार्वजनिक गतिविधिहरू सकारात्मक र कानुनी बनाउनुपर्छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकाल न्यूनतम २ वर्ष हुने गरी मापदण्डमा नै तोक्ने र काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक सरुवा नगर्ने। सरुवा स्वचालित , पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्छ। ट्रेड युनियनहरू कि त राजनीतिक दलका भातृ संगठनका सदस्यको जस्तो व्यवहार नगर्ने वा कानुनले तोकेजस्तो परिधिभित्र रहनुपर्छ कि त वहुट्रेड युनियनको विद्यमान व्यवस्थापन संशोधन गरी एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। कार्य विवरण अनिवार्य गर्ने र कार्यसम्पादनलाई दण्ड र पुरस्कृत प्रणाली सँग आबद्ध गर्नुपर्छ।
अवसर र सुविधा वितरणलाई न्यायिक बनाउन आलोपालो प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ। आर्थिक अनियमितता र भ्रष्ट्राचार न्यूनीकरण गर्न कर्मचारीलाई प्रयाप्त सुविधा व्यवस्था गर्नुपर्ने र लामो हात गरेको प्रमाणित भएमा कारवाहीमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। मितव्ययिता, पारदर्शी र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने गराउने विषयमा राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिबद्धता लिखित रूपमा जाहेर गर्नुपर्छ। मासिक रूपमा पुँजीगत र साधारण खर्च विवरण शीर्षक बमोजिम सार्वजनिकिकरण गर्नुपर्ने, अपचलन भएको सूचना प्राप्त हुने बित्तिकै हल्ला गरिदिने। त्यस्ता हल्लाहरू असत्य पनि हुन सक्ने हुँदा मासिक रूपमा हल्ला सम्बन्धी सम्बन्धित पदाधिकारीले जवाफ दिनुपर्ने थिति बसाल्नुपर्छ।
समय पालना, नियमितता र फजुल खर्च नियन्त्रण गरी राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीहरूको महत्त्वपूर्ण समय कार्यालयलाई दिन स्थानीय तह स्तरमा हुने सबै सार्वजनिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कार्यक्रमको समय, आसन र भाषण गर्नुपर्ने सूची, सहभागिता, सहभागी जनाउन नहुने कार्यक्रम आदि विषय कार्यविधिमै खुलाउनुपर्ने, एउटै कार्यक्रमका प्रमुख उपप्रमुख प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दगुर्ने र कार्यालय खाली राख्ने संस्कृतिको अन्त्य गर्नुपर्छ। राजनीतिक तहबाट आउने आदेश कानुन सँगत नभए प्रशासकले सम्मानपूर्वक र गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउने, व्यवहारिकता देखाउन मिल्ने विषय भए कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन। दबाब नै आए झोला बोक्न तयार हुनुपर्छ। राजनीति कर्मचारी जस्तो बन्न नखोज्ने, कर्मचारी नेता बन्न नखोज्ने खालको हुनुपर्छ। नियमित रूपमा प्रेस मिट गर्नुपर्छ। कर्मचारी र राजनीति मर्यादाक्रम फरक फरक बनाइनुपर्छ। वडाध्यक्ष र सचिवबाट निश्चित रकम वडाबाटै खर्च लेख्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। हरेक स्थानीय तहले विवाद समाधान गर्न सिटिजन जुरी गठन र परिचालन गर्नुपर्छ। दुवै पक्षले नैतिकता र सदाचारिताको बढोत्तरी गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा, स्थानीय सरकार आम नागरिकको अभिभावक हो। सेवा र भरोसाको केन्द्र पनि हो। संविधानतः स्थानीय तहले राज्य शक्ति र अधिकारको प्रयोग गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। करिब १५ वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन भएका स्थानीय निकाय जनमत मार्फत भरिभराउ भएका छन्। नागरिकले नजिकका संघीय इकाई र सेवा केन्द्रबाट सेवा लिन र विकास व्यवस्थापन गर्न पाएका छन्। आफ्नै टोल, सेवा केन्द्र, वडा र पालिकाबाट सेवा लिने र विकास व्यवस्थापन गर्ने कार्य राजनीति र प्रशासनको असल सम्बन्धले मात्रै सरलीकृत, प्रभावकारी र नतिजामूलक बन्न सक्छ। माथि उल्लेखित स्थानीय राजनीति र प्रशासनबीच रहेको सम्बन्ध र सीमा सम्बन्धी देखिएका समस्या र चुनौतीको सामूहिक रूपमा निराकरण र दुवै पक्षको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै कानुनी र व्यावहारिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्ने हो भने समृद्ध स्थानीय तह खुसी नागरिकको परिकल्पना साकार पार्न सकिन्छ।
नेपाल सरकारका उपसचिव अर्याल इलाका प्रशासन कार्यालय, बुटवलमा कार्यरत छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
