७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बजेट अर्धवार्षिक समीक्षा: आम्दानी ३९ र खर्च ३५ प्रतिशत

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको आम्दानी र खर्च निकै कमजोर देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार पुस मसान्तसम्ममा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ३९ प्रतिशत आम्दानी र ३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाखको बजेट ल्याएको थियो । पुस मसान्तसम्ममा रु छ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड १९ लाख बराबर खर्च भएको छ । यो अवधिको खर्च वार्षिक लक्ष्यको ३५ दशमलव ८९ प्रतिशत हो ।

चालु गत शीर्षकमा रु ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख बजेट छुट्याइएकोमा हालसम्म ३९ दशमलव ६३ प्रतिशत अर्थात् रु चार खर्ब ५२ अर्ब खर्च भएको छ ।

पुँजीगत शीर्षकको खर्च झनै कमजोर छ । यो शीर्षकमा रु तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख वार्षिक बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा १६ दशमलव १६ प्रतिशत अर्थात् रु ५६ अर्ब ९३ करोड ५० लाख बराबर मात्र खर्च भएको छ ।

वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको हालसम्मको खर्च ४३ दशमलव दुई प्रतिशत छ । यो शीर्षकमा रु तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म रु एक खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड ३९ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । गत पुस मसान्तसम्ममा रु पाँच खर्ब ७४ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख राजस्व उठेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३९ दशमलव ०६ प्रतिशत हो । कर राजश्वतर्फ ३८ दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात् रु चार खर्ब ८९ अर्ब ३९ करोड ९२ लाख र गैर कर राजस्वतर्फ ५१ दशमलव ९७ प्रतिशत अर्थात् रु ७० अर्ब २० करोड ८२ लाख सङ्कलन भएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख वैदेशिक अनुदान सहायता लिने लक्ष्य लिएकामा हालसम्म रु सात अर्ब ३७ करोड छ लाख बराबर वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस