५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

इजरायली सरकारद्वारा गाजा युद्धविराम सम्झौतालाई अनुमोदन  

अ+ अ-

 जेरूसेलम । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको कार्यालयले शनिबार गाजायुद्धविराम र बन्धक मुक्त गर्ने सम्झौतालाई इजरायलको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको जनाएको छ ।

आइतबारदेखि सुरु हुने युद्धविरामले गाजाको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा घातक युद्धमा लडाई र बमबारी रोकिनेछ ।

यसले सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमाथि गरेको आक्रमणपछि इजरायली जेलबाट सयौं प्यालेस्टिनी कैदीको बदलामा उक्त क्षेत्रमा रहेका बन्धकहरूलाई रिहा गर्न निर्देशित गरेको छ । 

नेतन्याहूको कार्यालयले शनिबार बिहान मन्त्रिपरिषद्मा भएको मतदानपछि भने, “सरकारले बन्धक फिर्ता गर्ने योजनालाई अनुमोदन गरेको छ ।”

इजरायलको न्याय मन्त्रालयले पहिलो चरणको सम्झौताअनुसार ७३७ जना कैदी बन्दीलाई रिहा गरिने जनाएको छ ।

इजरायली सेनाले युद्धविराम सम्झौताको घोषणा भएपछि पनि  कारबाहीलाई जारी राखेको जसबाट दर्जनौँको ज्यान गुमेको छ । सेनाले बिहीबार जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सेनाले विगत २४ घण्टामा गाजाका करिब ५० वटा लक्ष्यमा आक्रमण गरेको छ ।”

निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनको टोलीसँग मिलेर सम्झौता गर्ने श्रेय लिएका डोनाल्ड ट्रम्पको शपथ ग्रहणको पूर्वसन्ध्यामा यो युद्धविराम लागू हुन लागेको हो ।

नेतन्याहूको कार्यालयले यसलाई ‘युद्धको उद्देश्य हासिल गर्न समर्थन गर्ने’ भन्दै इजरायलको सुरक्षा क्याबिनेटले यसलाई अनुमोदन गरेको थियो ।

प्यालेस्टाइनका राष्ट्रपति महमुद अब्बासले प्यालेिस्टनी प्राधिकरणले युद्धपछि गाजामा पूर्ण जिम्मेवारी लिने तयारी पूरा गरेको बताएका छन् । 

युद्धविराम सुरु हुनुअघि नै विस्थापित गाजावासीहरू घर फर्कने तयारी गरिरहेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमबाट प्रशारित समाचारमा जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस