काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा जग्गा अभावका कारण शीत भण्डार निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । तीन सय मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार निर्माण प्रक्रिया ६ वर्षदेखि थन्किएको छ ।
बनेपा नगरपालिका-७ मा साझेदार संस्था कृषि बजार मल्टिप्रपोजले निर्माण स्थल उपलब्ध गराउन नसक्दा निर्माणको प्रक्रिया अघि नबढेको हो । बागमती प्रदेश सरकारद्वारा एक वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी २०७६ असारमा तीन चरणमा नौ जिल्लाका १२ स्थानीय तहमा शीत भण्डार निर्माणका लागि सम्झौता गरेको थियो । बनेपामा पहिलो चरणमा निर्माण गर्ने भनिएको शीत भण्डार निर्माणका लागि रु. तीन करोड ६४ लाख ५६ हजारमा इजी इन्फ्रा प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
बनेपामा निर्माण हुने शीत भण्डारका लागि जग्गा उपलब्धतामा कठिनाइ भएको भन्दै साझेदार संस्था बनेपाको कृषि बजार मल्टिप्रपोजका सञ्चालक एक वर्षदेखि सम्पर्कमा छैनन् । यससँगै प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, स्थानीय सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रु. एक अर्ब ६ करोडका विभिन्न १२ शीत भण्डार छ वर्षअघि निर्माण प्रक्रिया थालेको थियो ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बजेट वक्तव्यमार्फत ‘एक जिल्ला, एक शीत भण्डार’को अवधारणा ल्याएको थियो । सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले काभ्रेपलान्चोक, दोलखा, मकवानपुर, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, रामेछाप र सिन्धुलीमा शीत भण्डार निर्माणका लागि बजेटसहित थालनी गरेको थियो । नुवाकोटमा दुई, दोलखामा दुई र अन्य जिल्लामा एक-एकवटा शीत भण्डार निर्माणको काम सुरु गरिएको हो ।
काभ्रेपलाञ्चोक र दोलखामा शीत भण्डारका लागि जग्गा उपलब्ध नहुँदा अझै निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । किसानले उत्पादन गरेका तरकारी र फलफूलले लागत मूल्यसमेत नपाएर खेर फाल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, स्थानीय सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा शीत भण्डार निर्माणको योजना बनाएको हो । प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव विनोदकुमार भट्टराईले निर्माण सुरु हुन नसकेका तथा निर्माण रोकिएका शीत भण्डारका विषयमा आवश्यक छानबिन भइरहेको बताए । उनका अनुसार निर्माण सम्पन्न भइसकेका शीत भण्डार सञ्चालनमा ल्याउन भने कार्यविधि निर्माण भइसकेको छ ।
किसानका उत्पादनलाई सुरक्षित राखेर बेमौसममा बेच्दा सजिलै बजार पाउने र उचित मूल्यसमेत पाउने उद्देश्यले बागमती प्रदेश सरकारले आव २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत ‘एक जिल्ला, एक शीत भण्डार’ अवधारणा ल्याएको सचिव भट्टराईले बताए । मन्त्रालयका अनुसार साझेदार संस्थासँगको सहकार्यमा एक वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी प्रदेशको जिल्लामा पहिलो चरणमा आठ, दोस्रो चरणमा दुई र तेस्रो चरणमा दुई शीत भण्डार निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
