८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसद् अधिवेशन बोलाउनेबारे छलफल

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय संसदको अधिवेशन यही माघ १८ गतेबाट बोलाउनेबारे छलफल थालिएको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरूका अनुसार अधिवेशन बोलाउने मितिबारे यसअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत छलफल भएको थियो ।

‘अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन आह्वानको निर्णय गरेर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्न सक्छ वा यसअघिको मन्त्रिपरिषदमा भएको छलफलका आधारमा समेत निर्णय भएर राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस जान सक्ने सत्तारुढ दलका नेताहरूको भनाई छ ।

संसद्को वर्षे अधिवेशन गत भदौ ३१ गते अन्त्य भएको थियो । पाँच महिना पुग्न लाग्दासमेत सरकारले हिउँदे अधिवेशन नबोलाएको भन्दै विपक्षी दलहरूले सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन् ।

एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनबीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने कानुनी व्यवस्था छ । संसद अधिवेशन अन्त्य र आह्वान सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस