६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्री र मन्त्री संसदीय समितिमा अनुपस्थित भएपछि सरकारको ध्यानाकर्षण

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वा मन्त्री संसदीय समितिमा उपस्थित नभएको भन्दै संसदीय समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संघीय संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति (संयुक्त) समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री वा कुनै पनि मन्त्री सहभागी नभएको भन्दै समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

समिति सभापति ठाकुरप्रसाद गैरेले भने, ‘हरेक संसदीय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्री अनिवार्य हुनुपर्ने अभ्यास छ । तर, आजको यो समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा सरकारको कुनै पनि मन्त्री ज्यू आउनुभएन । यसमा यो समिति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’

समितिले आइतबार नेपालको संविधानको धारा ५३ बमोजिम संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल आयोजना गरेको थियो ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा सरकारको कुनै मन्त्री अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने थियो । संसदीय समितिमा अनिवार्य प्रधानमन्त्री वा कुनै न कुनै मन्त्री अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने अभ्यास छ ।

समितिको बैठकमा सरकारको तर्फबाट मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव चुणामणी पौडेल सहभागी थिए । बैठकमा सहभागी मुख्यसचिव अर्यालले समितिको ध्यानाकर्षणबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी गराउने प्रतिबद्धता बैठकमा गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस