अर्थमन्त्री भन्छन्-“हामीले आर्थिक सूचकहरूमा तलमाथि गरेका छैनौँ । सूचक हरियो छ भने हरियो र रातो छ भने रातो नै प्रस्तुत भएको छ । तथ्यले हाम्रो अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको देखाउँछ” ।

काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ६ महिनाको प्रमुख आर्थिक सूचक सार्वजनिक गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्र विगतको भन्दा सुधारोन्मुख हुँदै गएको देखाएको छ । चालु आव पहिलो ६ महिना (साउन-पुस) मा निर्यात ३१.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । 

गत आव सोही अवधिमा निर्यात ७.२ प्रतिशतले घटेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार चालु आव पहिलो ६ महिनामा ९८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबर वस्तु निर्यात भएको छ । गत आव सोही अवधिमा भने ७४ अर्ब ९७ करोडको निर्यात भएको थियो ।

त्यसै गरी पहिलो ६ महिनामा ८ खर्ब २२ अर्ब ३७ करोड बराबरका वस्तु आयात भएको छ । यो ७.१ प्रतिशतले बढेको हो । गत आव पहिलो ६ महिनामा भने ७ खर्ब ६८ अर्ब १७ लाखको आयात भएको थियो ।

चालु आव पहिलो ६ महिनामा आयात-निर्यात अनुपात ८.३ः१ रहेको छ । गत आव सोही अवधिमा १०.२ः१ थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आव पहिलो ६ महिनामा राजस्व १२.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आव सोही अवधिमा भने ८.२ प्रतिशत मात्र बढेको थियो ।

६ महिनामा ७.८ प्रतिशतले बढ्यो सरकारको खर्च
पहिलो ६ महिनामा सरकारको खर्च ७.८ प्रतिशतले बढेको छ । गत आव सोही अवधिमा १.७ प्रतिशतले घटेको थियो । वित्तीय संस्थामा निक्षेप संकलन २ खर्ब ११ अर्बले बढेको छ भने निक्षेप संकलन ३.३ प्रतिशतले सुधार भएको छ । कर्जा प्रवाह पनि ४.४१ प्रतिशतले बढेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु खर्चका लागि विनियोजित ७ खर्ब ३१ अर्ब ७९ करोडमध्ये पुस मसान्तसम्म २ खर्ब ६६ अर्ब ८५ करोड खर्च भएको छ । यो कुल व्ययको ३६.५ प्रतिशत हो । त्यस्तै कुल विनियोजित ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड पुँजीगत खर्चमध्ये ६ महिनामा ५६ अर्ब ९४ करोड खर्च भएको छ । यो वार्षिक विनियोजनको तुलनामा १६.२ प्रतिशत खर्च हो ।

यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोडमध्ये पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वार्षिक विनियोजनको तुलनामा ४३.२ प्रतिशत खर्च हो ।

अर्थका अनुसार चालु आव पहिलो ६ महिनामा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ६८ अर्ब २६ करोड, सशर्त अनुदान १ खर्ब १२ अर्ब २५ करोड, समपूरक अनुदान २ अर्ब ४३ करोड, विशेष अनुदान २ अर्ब ५१ करोड गरी कुल १ खर्ब ८५ अर्ब ४४ करोड हस्तान्तरण भएको छ । यो भनेको वार्षिक विनियोजनको तुलनामा ४५.४ प्रतिशत बराबर हस्तान्तरण हो ।

त्यस्तै राजस्व बाँडफाँटतर्फ ५१ अर्ब ७४ करोड हस्तान्तरण भएको छ । वार्षिक विनियोजन भने १ खर्ब ५९ अर्ब बराबर थियो । यो ३२.५ प्रतिशत हस्तान्तरण हो ।

अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुँदै गएको छ : अर्थमन्त्री
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र विगतको भन्दा सुधारोन्मुख हुँदै गएको र सुधारका प्रयासले नतिजा दिन थालेको दाबी गरेका छन् ।

मन्त्रालयमा आज ६ महिनाको प्रमुख आर्थिक सूचक सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको सूचकहरूले नै देखाएको बताएका हुन् । “हामीले आर्थिक सूचकहरूमा तलमाथि गरेका छैनौँ । सूचक हरियो छ भने हरियो र रातो छ भने रातो नै प्रस्तुत भएको छ । तथ्यले हाम्रो अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको देखाउँछ”, उनले भने ।

वर्तमान सरकार गठन भएपछि आर्थिक सूचकहरू सुध्रँदै गएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । “आर्थिक परिसूचक अहिलेको भन्दा पहिला नकारात्मक थिए । ती परिसूचकलाई सकारात्मक बनाउन समय लागेको छ र निकै बढी मेहनत गर्नुपरेको छ । ओरालो लागेको अर्थतन्त्रलाई अहिले सकारात्मक दिसामा डोर्‍याएका छौँ”, उनले भने ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरे लगत्तै निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनले त्यसको स्वागत गरेको र यसले निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन भूमिका खेलेको उनको भनाइ थियो । “पुँजीगत खर्चमा गुणात्मक सुधार गर्न सरकारले काम गरिरहेको छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नरोकिएको उनले उल्लेख गरे । “कुनै  निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिएको छैन । आजका दिनसम्म कसैले विधिसम्मत रूपमा दाबी गरेको छ भने भुक्तानी भएको छ”, उनले भने ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान मामलामा ‘नेपाल फाइनान्सिएल एक्सन टाक्सफोर्स’को सम्भावित जोखिम सूचीमा पर्न नदिन नेपाल चनाखो रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

“सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण मामलामा हामीले गर्नुपर्ने कामको सूची छ । केन्द्रीय कार्यसूची बनाएर काम भइरहेको छ । त्यसलाई हामीले गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ । आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउँदै जाने विषयमा नेपाल सचेत छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने । 

यस्ता छन् हालै जारी अध्यादेशमा आर्थिक पक्षसँग सम्बन्धित विषय
नेपालको संविधानको धारा ११४ मा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । 

मुलुकको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्नुका साथै लगानी अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउन, सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा रहेको सरकारी लगानीको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न, बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यविधिगत स्पष्टता प्रदान गर्न, साथै ’सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सम्बन्धित ऐनहरूमा संशोधन गर्ने गरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट विभिन्न ५ वटा अध्यादेशहरू जारी गरिएको छ ।

यस क्रममा जारी भएका अध्यादेशहरू मध्ये आर्थिक विषयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित देहायका ३ वटा अध्यादेशहरूमा भएका मुलुभुत विषयहरू यस छलफलमा राखिनेछ ।

(१) आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१

(२) निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१

(३) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१

राजस्व चुहावट ऐन, २०५२ संशोधन
मन्त्रालयले ३ करोडसम्मको बिगो भएको राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरलाई अदालतमा मुद्दाको रूपमा दायर गर्नु भन्दा कर निर्धारण गरी राजस्व असुली गर्न उपयुक्त हुने देखिएको हुँदा ऐनको दफा १३क. को उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (मुद्दामा नै जानुपर्ने भन्ने व्यवस्थालाई हटाइएको छ ।

राजस्व चुहावटसँग सम्बन्धित कसुरमा मुद्दा दायर गर्दा वादी (सरकार) तथा प्रतिवादी दुवै पक्षलाई अदालती प्रक्रियामा लामो समय र लागत लाग्ने, साथै व्यवसाय समेत बन्द हुने सम्भावना रहने र यसबाट अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुग्ने देखिएको हुँदा सम्बन्धित प्रतिवादीले राजस्व चुहावट सम्बन्धमा कानुन बमोजिम निर्धारण गरिएको कर तथा शुल्क जरिवाना बुझाउन राजी भई त्यस्तो रकम दाखिला गरेमा जतिसुकै रकम बिगो भएको मुद्दा पनि अदालतमा प्रक्रिया चलाई रहनु मनासिव हुने नदेखिएको हुँदा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रतिवादीले बिगो र लाग्ने जरिवाना भुक्तानी गरी मिलापत्र गराई पाउँ भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो मुद्दालाई निरन्तरता दिनु भन्दा मिलापत्रमा जानु उपयुक्त हुने हुँदा यस सम्बन्धी प्रावधान थपिएको छ ।

कतिपय अवस्थामा प्रतिवादी अज्ञानतावश राजस्व चुहावटजन्य गतिविधिमा संलग्न भएको हुनसक्ने वा उपलब्ध कागजातबाट निजको संलग्नता रहेको देखिए तापनि राजस्व चुहावट गर्ने प्रस्ट बदनियत नरहेको अवस्थामा निजउपर मुद्दा चलाउनु फौजदारी न्यायको दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

अतः जानाजान वा बदनियत पूर्वक राजस्व छल्ने नियतले कुनै कार्य गरेकोमा बाहेक अन्य अवस्थामा परिस्थिति हेरेर यस ऐन बमोजिम दायर भएको मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा उल्लिखित कार्यविधि अवलम्बन गरी फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कम्पनी ऐन, २०६३ संशोधन
मन्त्रालयका अनुसार वेट शेयरलाई व्यवस्थित गर्दै स्टार्ट–अप उद्यमको हकमा चुक्ता पुँजीको ४०% र कम्पनीको हकमा २०% प्रतिशत शेयर व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । एउटा प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालक समान उद्देश्य भएको अर्को प्राइभेट कम्पनीमा पनि सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पब्लिक कम्पनीमध्ये बैंक, वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक कम्पनी बाहेक एउटा पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समान उद्देश्य भएको अर्को पब्लिक कम्पनीमा सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राइभेट कम्पनीले प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्दा हाल कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको थप स्वीकृति र तीन वर्षको लेखा परीक्षणको व्यवस्था हटाई प्रक्रिया सरल गरिएको छ ।

कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले हुने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झटलाई अन्त्य गरिएको छ । हाल सञ्चालनमा नरहेको वा नियमित विवरण पेस नगरेको वा बक्यौता जरिबाना नबुझाएको कम्पनीले दर्ता खारेज गर्न चाहेमा लाग्ने जरिबाना रकम वा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जुन कम हुन् कार्यालयमा निवेदन दिएमा कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ संशोधन
प्रविधि हस्तान्तरण गरे बापत प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा विदेशी विनिमय नियमित गर्ने सम्बन्धी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही विदेशमा संस्थापना वा दर्ता भएको सीमित दायित्वको साझेदारी, फर्म, लगानी कोष, कम्पनी वा सीमित दायित्व रहने गरी संस्थापित यस्तै प्रकृतिको निकायमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयले विदेशी लगानीकर्ताले कुनै उद्योगमा स्वपुँजी लगानी (इक्विटी) गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिएर पुँजी लगानी कोष (भेन्चर क्यापिटल फण्ड) वा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएको विशिष्टीकृत लगानी कोषको इकाई खरिद गरी विदेशी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

कुनै पनि नेपाली उद्योगले प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट परियोजना ऋण (प्रोजेक्ट लोन) वा परियोजना लगानी (प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ्ग) सम्झौता गरी ऋण लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ संशोधन
हाल दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई बन्द गर्ने प्रावधान हटाई जरिवाना लिई उद्योग दर्ता गराएर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई छिटो छरितो र सुनिश्चित गर्नका लागि तत् सम्बन्धी निवेदन पेस भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्बन्धित अधिकारीले निर्णय गरिसक्नुपर्ने, अन्यथा उद्योग स्थापना वा सञ्चालन गर्न बाधा नपर्ने र त्यसरी स्थापना भएका उद्योगलाई पनि सम्बन्धित अधिकारीले दर्ता प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उद्योग दर्ता गर्न औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डबाट अनुमति लिएका उद्योगहरूले निर्धारित समयावधिभित्र उद्योग दर्ता गर्न नसकेमा साविकमा त्यस्तो अनुमति स्वतः खारेज हुने व्यवस्था रहेकोमा सोलाई संशोधन गरी अब तोकिएको समयावधिभित्र दर्ता गर्न नसक्नुको कारण खोली अनुमति पत्रको म्याद थपको लागि निवेदन गर्न सकिने र कारण मनासिब लागेमा बोर्डले अनुमति पत्रको अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै पनि उद्योगले प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट परियोजना ऋण (प्रोजेक्ट लोन) वा परियोजना लगानी (प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ) सम्झौता गरी ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको

वार्षिक पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सफ्टवेयर विकास, तथ्यांक प्रशोधन, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सीङ वा नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङ गर्ने सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई तोकिए बमोजिम सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै प्रचलित कानुन बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति प्राप्त उद्योगले त्यस्तो अनुमति प्रदान गर्दा तोकिएको सर्तको अधीनमा रही परियोजना कर्जा (प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ) लिन वा परियोजना सञ्चालन सम्बन्धमा सरकारसँग गरिएको सम्झौता बमोजिम तोकिएको अवधि पश्चात् सम्पूर्ण परियोजना सरकारलाई हस्तान्तरण हुने गरी परियोजना कार्यान्वयनको हकमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा पनि सरकारमा ऋणको दायित्व नसर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगको सूचीमा तारेस्तरको होटेल, पर्यापर्यटन रिसोर्ट, जलयात्रा (कुज) र जलक्रिडा (वाटर इन्टरटेन्मेन्ट) लाई समेत समेटिएको छ । यस्तो व्यवस्थाबाट ती उद्योगहरूले आवश्यकता बमोजिम हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न र खरिद गरेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाको ५० प्रतिशत जग्गा बैंकमा धितो राखी ऋण लिन पाउनेछन् । आयात गर्ने मेशिनरी वा १० किलोवाट वा सो भन्दा बढी क्षमताको जेनेरेटर वा औद्योगिक उपकरण न्यूनतम भन्सार दरमा खरिद गर्न सक्नेछन् । 

ठुला उद्योग सरहका तारे होटेललाई नपुग सरकारी जग्गा उपलब्ध हुनेछ । एक गर्व भन्दा बढी पूँजी लगानी भएका र वर्ष भरी नै ५०० भन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्नेलाई ५ वर्षसम्म पुर्णरुपमा आयकरमा छुट र त्यसपछि ३ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट हुनेछ । तर हालसालै सञ्चालनमा आएका तारे होटेलले कम्तिमा २५ प्रतिशत जीत क्षमता वृद्धि गरी २ अर्ब पूँजी पुर्‍याई ३०० भन्दा बढीलाई वर्ष भरी प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेमा त्यसरी क्षमता वृद्धि गरी प्राप्त आयमा ५ वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकरमा छुट हुनेछ । 

औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी थप सेवा सुविधा प्रदान गर्न सक्ने छ । कोष व्यवस्थापन (फन्ड म्यानेजमेन्ट) र सम्पत्ति व्यवस्थापन (आसेट म्यानेजमेन्ट) लाई पनि सेवा उद्योगको वर्गमा थप गरिएको छ ।

निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१
मन्त्रालयले ऐनको नाममा परिवर्तन गरी “सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन ऐन, २०५० कायम गरेको छ । सरकारी लगानी व्यवस्थापन समिति (साबिकको निजीकरण समिति) को काम, कर्तव्य र अधिकारमा केही थप र परिमार्जन गरिएको छ ।

सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा रहेको सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णयलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि संलग्न कार्यान्वयन समितिको गठन गरी काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ ।

प्रतिष्ठानमा रहेको सरकारी लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धमा निजी क्षेत्रबाट प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्दा “प्रतिष्ठानलाई साविककै प्रकृतिमा सञ्चालन गर्ने” भन्ने आधारको सट्टामा “प्रतिष्ठानलाई उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने गरी सञ्चालन गर्ने“ भन्ने आधार राखिएको छ । यस्तो आधारको प्रयोगबाट त्यस्ता प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन मार्फत उच्च प्रतिफल प्राप्त हुन सक्नेछ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश, २०८१ 
बजेट तर्जुमा गर्दा स्रोतको उपलब्धता, खर्चको आवश्यकता र खर्च गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायबाट प्रस्ताव भएको बजेट रकम, कार्यक्रम वा क्रियाकलापमा अर्थ मन्त्रालयले थपघट वा परिमार्जन गरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिने भएको छ । साथै प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा सारभूत रूपमा थपघट वा परिमार्जन भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिइने छ ।

मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायले बहु वर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति प्रस्ताव गर्दा क्रमागत तथा बहु वर्षीय आयोजनाको सङ्ख्या र सिर्जित दायित्व समेत विश्लेषण गरी अर्थ मन्त्रालयले निर्धारण गरेको मापदण्डको अधीनमा रही आगामी वर्षको बजेट सीमाभित्र सिर्जित दायित्व व्यवस्थापन गर्न सकिने पुस्ट्याइँ सहित योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत सहमतिको प्रस्ताव गर्न सक्ने। यससम्बन्धी व्यवस्था हाल विनियोजन ऐनबाट हुँदै आएकोमा सोलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा नै व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई सशर्त, समपूरक वा विशेष अनुदान बापत उपलब्ध गराएको वित्तीय हस्तान्तरणको गर्नुका साथै रकम सम्बन्धित आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभई बाँकी भएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले त्यस्तो रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यी हुन् मन्त्रालयले वैशाख मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्ने काम
अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगले स्रोत तथा खर्चको सीमा अनुमान गर्ने भएको छ । यसका साथै रा.यो.आ.ले बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचना खाका तथा बहु वर्षीय स्रोत सुनिश्चितता बमोजिमको रकम समेत उल्लेख गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ । 

यस्तै मन्त्रालयले बजेट सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरी मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायमा पठाउने भएको छ । अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । 

संघीय संसदमा पेस भएको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण उपर संघीय संसद्ले सैद्धान्तिक छलफल गरी त्यसमा कुनै विषय समावेश गर्नु पर्ने, हटाउनु पर्ने वा सो सम्बन्धी कुनै सुझाव वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा अर्थ मन्त्रालयमा त्यस्तो सुझाव तथा निर्देशन पठाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।

-मन्त्रालयले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा आधारित