सामान्य सचिव पन्थका प्राथमिकता: सरुवाको भुमरीबाट संघीय मामिलाको समन्वयसम्म

स्थायी सरकार अर्थात् कर्मचारीयन्त्रको अभिभावक मन्त्रालयका रूपमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रशासनिक प्रमुखको कार्यभार सम्हाल्न आई पुगेका छन् सचिव रविलाल पन्थ । लामो समयसम्म प्रदेशको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेका पन्थ संघीय राजधानी फर्केर यस्तो समयमा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएका छन्, जुन ‘सरुवा मन्त्रालय’को रूपमा चित्रित हुँदै आएको छ । सरुवा विवादकै कारण मन्त्रालयको प्रतिष्ठा थप खस्किएको मात्रै हैन, मन्त्री र तत्कालीन सचिवबीचको मनमुटाब सतहमै पोखिएको अवस्थामा पन्थले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । 

तीव्र चुनौतीहरूकाबीच संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवको भूमिकामा पुगेका पन्थले सरुवालाई व्यवस्थित गर्नेसँगै बिर्सिएको ‘संघीय मामिला’को भूमिकासमेत महसुस गराउनु पर्ने जिम्मेवारी सम्झनु पर्नेछ । प्रशासन डटकमका एसराज उपाध्यायले सचिव पन्थसँग तीन महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा आधारित छोटो अन्तरवार्ता गरेका छन् । प्रस्तुत छ अन्तरवार्ताको विस्तृत सार:

पछिल्लो समय सरुवा आतंकको कारण मन्त्रालय आलोचनाको केन्द्रमा छ । तपाईँले यो व्यवस्थापन कसरी गर्न चाहनुहुन्छ ?
मन्त्रालय पछिल्लो समय सरुवाको विषयलाई लिएर चर्चा परिचर्चामा छ । यो अवस्थामा वास्तवमै जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्दा चुनौतीपूर्ण त छ, तर मैले यसमा सुधार गर्न केही योजना बनाएको छु ।

पहिलो कुरा, दिनदिनै हुने सरुवाको प्रक्रिया रोक्नुपर्छ । यसले गर्दा सरुवाको भिडभाड र अन्योल कम हुनेछ । मैले अत्यावश्यक परेको अवस्थामा मात्र सरुवा गर्नुपर्ने र अन्य निवेदनहरूलाई सँगै संकलन गरी हप्तामा एक पटक, वा १०–१५ दिनमा समग्र रूपमा टुंगो लगाउने योजना बनाएको छु । यसले कर्मचारीहरूको गुनासो कम गर्ने मात्र होइन, निष्पक्षता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न पनि मद्दत गर्नेछ भन्ने विश्वास छ ।

यस प्रक्रियाले आवश्यकताअनुसार मात्र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सघाउ पुग्ने छ । साथै, मन्त्रालयभित्रका सम्बन्धित निकायहरूलाई वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्न सजिलो हुनेछ । यसरी सरुवा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्नसके मन्त्रालयलाई सरुवाको विवादबाट मुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

कर्मचारी सरुवामा व्यापक अनियमितता र अन्याय भइरहेको गुनासो पनि उत्तिकै छ । सरुवा प्रक्रिया पारदर्शी र न्यायपूर्ण बनाउन तपाईँको योजना के छ ?
सरुवाको प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन पहिल्यै एउटा मापदण्ड तयार भएको थियो भन्ने कुरा सुनिएको छ । तर, त्यो मापदण्ड कार्यान्वयनमा किन आएन वा कहाँ पुगेको छ भन्नेबारे मैले अझै बुझ्न भ्याएको छैन । मन्त्रालयमा आएको केही दिन मात्रै भएकोले म अहिले यस प्रक्रियाको अध्ययनमा छु ।

तथापि, कर्मचारीहरूको सरुवा व्यवस्थापनमा भएका कमजोरीहरू र गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्न पारदर्शी र निष्पक्ष मापदण्डको खाँचो छ । कतिपय कर्मचारी पाँच–सात वर्षदेखि एउटै स्थानमा काम गरिरहेका छन् भने कतिपयले सरुवाको धेरै पटक प्रयास गर्दा पनि चाहेको स्थानमा जान पाएका छैनन् ।

म आफैँ पनि यस्तो परिस्थितिको भुक्तभोगी हुँ । संघीयताको अभ्यासका आठ वर्षमा मैले सात वर्ष प्रदेशमै बिताएँ । र, बल्लतल्ल काठमाडौँ  आउँदा प्रदेश नै गएको छैन भनेपछि पुनः प्रदेश पनि गएको छु । प्रदेशमा काम गर्दा तीन पटक पालो मिचिएको अनुभव पनि मैले सँगालेको छु । 

र, गण्डकी प्रदेशमा त अहिलेसम्मकै इतिहासमा २० महिना प्रदेश प्रमुख सचिवमा रहेँ । साउनमा फर्किनु पर्ने, असोजमा पनि भएन र चैतमा पनि पालो मिचिँदा अर्को साउनमा मात्रै आउन पाएँ ।

यी अनुभवहरूले मलाई कर्मचारीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न थप प्रेरित गरेका छन् । सबै पक्षको सरुवाको मागलाई निष्पक्ष रूपमा हेर्दै, कामको आधारमा सरुवाको निर्णय लिने योजना बनाएको छु । पारदर्शिता र न्याय सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयभित्र उपलब्ध स्रोत–साधनको उचित उपयोग गर्दै प्रभावकारी मापदण्ड लागू गरिनेछ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयलाई ‘सरुवा मन्त्रालय’का रूपमा मात्र चित्रित गरिँदै आएको छ । संघीय मामिला जस्तो महत्त्वपूर्ण पक्षलाई पुनः प्राथमिकतामा कसरी ल्याउनुहुन्छ ?
सरुवाको कारण संघीय मामिलाका मुख्य विषयहरू छायामा परेका छन् भन्ने कुरामा म पूर्णतः सहमत छु । संघीय मामिला मन्त्रालय तीन तहका सरकारहरूबीच समन्वयकारी भूमिका खेल्ने प्रमुख निकाय हो ।

संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने निर्देशन तथा नीतिहरू कतिपय अवस्थामा कार्यान्वयनमै नपुग्ने स्थिति छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा बसेर मैले आफैँ पनि यस्तो स्थिति देखेको छु । कतिपय अवस्थामा संघीय सरकारका निर्देशनहरू तल्लो तहमा पुग्दैनन्, रेस्पोन्स हुँदैन वा कार्यान्वयनको चरणमै अवरोध आउने गरेका उदाहरण पनि हामीसँग प्रशस्तै छन् । 

मन्त्रालयको प्रशासनिक प्रमुखका रूपमा मैले संघीय मामिलाका विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने सोच बनाएको छु । तीनवटै तहका सरकारहरूको बीचमा समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष संवादका कार्यक्रमहरू आयोजना गरिनेछ ।

साथै, संघीयताको अभ्यासका क्रममा भएका राम्रा अभ्यासहरूलाई संकलन गरी, कमीकमजोरीहरूको मूल्यांकन गरी सुधारका उपायहरूको सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार पार्ने योजना बनाएको छु । यो प्रतिवेदन संघीय मामिला मन्त्रालयको लागि मात्र होइन, अन्य मन्त्रालयहरूका लागि पनि मार्गदर्शनको साधन हुनेछ ।

मन्त्रालयलाई केवल ‘सरुवा मन्त्रालय’को रूपमा सीमित नगरी संघीय मामिला र प्रशासन दुवै पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन म पूर्णतः प्रतिबद्ध छु । यसका लागि सबै तहका कर्मचारी, सरोकारवालाहरू र राजनीतिक नेतृत्वसँग सहकार्य गर्दै मन्त्रालयको भूमिका स्थापित गर्न चाहन्छु ।