२२ चैत्र २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारले बदनियत राखेर अध्यादेश ल्याएको अर्जुननरसिंह केसीको दाबी

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारले बदनियत राखेर अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् ।

मंगलबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उनले सरकारले ल्याएका अध्यादेशले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने व्यवस्था गरेको दाबी गरेका हुन् ।

‘सरकारलाई अध्यादेश ल्याउनका लागि संविधानले अधिकार दिएको तर त्यसको अर्थ जनप्रतिनिधिको संस्था संसद्लाई पन्छाउनु ठिक होइन,’ उनले भने ।

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश को दफा २ ले गरेका विषयमा आफ्नो गम्भीर प्रश्न रहेको उनले बताए ।

‘सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकार संविधानले दिएको छ । राष्ट्रिय महत्त्वको कुरामा अध्यादेश ल्याउने हो तर सामान्य इस्यूमा पनि अध्यादेश ल्याउने र जनप्रतिनिधिलाई पन्छाएर ल्याउने ठिक होइन,’ उनले भने ।

अध्यादेश ल्याउने अवैधानिक भन्ने होइन तर कस्तो र कुन किसिमको अध्यादेश ल्याउने हो भन्ने कुरा गम्भीर भएर बुझ्नुपर्ने उनले बताए ।

‘अध्यादेशले निजी क्षेत्र पनि सन्तुष्ट भएको सुनेको छु । तर कुरा के छ भने भर्खर राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने ठुल्ठूलो कुरा आएको छ । सरकार मात्रै होइन सरकारले प्रत्यायोजित गरेको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले प्रयोग गरेको पनि नीतिगत निर्णय हुने र अख्तियारबाट वञ्चित हुने भनी नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नका लागि अध्यादेश ल्याइएको छ,’ उनले भने ।

भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको केसीको भनाइ छ ।

‘जग्गा वितरणका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ ल्याइएको छ । बदनियत ढंगबाट अध्यादेश ल्याइएको छ,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस