काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रालयबाट तयार पारिएको ‘राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति, २०८१’ मस्यौदामा एआइका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विज्ञ एवं सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझाव समेटेर प्रभावकारी र दीर्घकालीन बनाइने बताएका छन् ।
सञ्चार मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा मन्त्री गुरुङले एआई क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रावधान नीतिमा समावेश गरिने विश्वास दिलाएका हुन्।
“एआई नीति अहिलेको आवश्यकता हो, त्यसैले अलि मेहनत गर्नुपर्ने छ”, सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले, “आवश्यक विषयवस्तु छुटाउनु हुँदैन। गहन र विस्तृत नीति ल्याउनुपर्छ।”
एन हब संस्थाका संस्थापक दिलीप भट्टराईले मस्यौदामा सुझावसहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै एआइको भविष्य, चुनौती र अवसरबारे स्पष्ट भएर नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। एआईसम्बन्धी विज्ञले बन्दै गरेको नीतिमा डेटा सुरक्षा र गोपनीयताको विषयबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
छलफलमा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले मन्त्रालयले एआईको नीति बलियो बनाउन अब सरोकारवाला माझ पुग्ने बताए। अहिलेसम्म विज्ञहरूको सुझाव दिइएको र अब छिट्टै सरोकारवाला माझ मस्यौदाका विषयमा छलफल गर्ने तयारी भएको उनले बताए।
मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तले एआई नीति सबैको आवश्यकता र चासोको विषय भएकाले प्रभावकारी नीति बनाउन मन्त्रालय सक्रिय रहेको बताए। त्यस्तै, मन्त्रालयका सूचना प्रविधि विज्ञ डा. शालिग्राम पराजुलीले एआई क्षेत्रलाई ‘अटोनमस बडी’ को रूपमा लानुपर्ने बताउँदै जनस्तरबाट प्राप्त सुझावको भावनाअनुरूप नीति तयार पारिने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
