काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सोबिता गौतमले सरकारका तर्फबाट अभियोजन भएर सफल नभएका मुद्दामा कसले जिम्मेवारी लिने भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् ।

मंगलबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको कामकारबाहीमाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गौतमले यस्तो बताएकी हुन् ।

सरकारले ७६ दशमलव ३७ प्रतिशत मुद्दा जितेको दाबी गरेको प्रसंग झिक्दै सांसद गौतमले बाँकी ३१ दशमलव ७३ प्रतिशत मुद्दाको जिम्मा कसले लिने रु भन्दै प्रश्न गरेकी हुन् ।

‘६७ दशमलव २७ प्रतिशत मुद्दामा सरकारले जितेको भन्ने त ठिक छ । ३१ दशमलव ७३ व्यक्तिको बारेमा कसले ३१ दशमलव ७३ प्रतिशत व्यक्तिको जिम्मा कसले लिने ?,’ गौतमको प्रश्न छ, ‘सफल नहुनु भनेको त झूटो मुद्दा दायर भएको रहेछ नि त । राज्यले कुनै व्यक्तिमाथि सियोर सट नभई मुद्दा अभियोजन गर्न पाइन्छ ?’

उनले यसलाई राज्यले कुनै व्यक्तिमाथि गरेको ज्यादतीको रूपमा लिनुपर्ने हो वा होइन ? पनि भनेकी छिन् ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सवालमा संविधानमा भएको व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

‘नेपालको संविधानमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सवालमा जुन व्यवस्था छ, यो त्रुटिपूर्ण छ । यसमा मूलतः दुईवटा काम छन् । एउटा, नेपाल सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ताको रूपमा काम गर्ने । अर्को, सरकारवादी मुद्दाको मुख्य अभियोजन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्ने,’ गौतमले भनिन्, ‘सल्लाह पनि दिने, अभियोजनकर्ता पनि हुने । सल्लाह पनि दिने अनि अभियोजन पनि हुने ? अभियोजनकर्ताले आफूले सल्लाह दिने व्यक्तिका बारेमा व्यक्तिका बारेमा मुद्दा गर्न पर्‍यो भने कसरी बहस गर्ने ?’

प्रधानमन्त्रीकै कामकारबाहीका विषयमा मुद्दा परेर बहस गर्नुपरेको खण्डमा त्यसलाई कसरी विश्वास गर्ने ? भन्ने उनको प्रश्न छ ।

‘प्रधानमन्त्रीको कामकारबाहीको विषयमा मुद्दा गर्नपर्‍यो भने कसरी बहस गर्ने ? कानुनी सल्लाहकारले कसरी बहस गर्ने ? त्यो बहसलाई हामीले कसरी विश्वास गर्ने ?,’ उनले भनिन्, ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको भूमिकालाई पनि संशोधनमार्फत प्रष्टता ल्याउनुपर्छ ।’

पछिल्ला केही राजनीतिक घटनाक्रमको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सांसद गौतमले अघि भनिन्, ‘सत्तापक्षमा रहेका मन्त्रीहरूको सवालमा मुद्दा चल्दैन, तर प्रतिपक्षी हुने बित्तिकै हदैसम्मको, तानतुन गरेर कमजोर अभियोजन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई जिम्मा दिने कि नदिने ?’