संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान २०७२ जारी भएसँगै मुलुक राजनीतिक एवं प्रशासनिक हिसाबले श्रोत साधन र अधिकार सहितको विकेन्द्रीकरणको नयाँ युगमा प्रवेश गर्‍यो । देशमा ७ वटा प्रदेश बने र तदानुरुप प्रदेश सरकारहरू अस्तित्वमा आए । नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेसँग संघीय मोडलमा देशमा २/२ वटा आम निर्वाचनहरू सम्पन्न भई राजनीतिक संघीयताको पर्याप्त अभ्यासहरू भइरहेको छ । संघीयताको मर्म र भावना अनुरूप देशका तिन वटै तहको शासन सञ्चालनका लागी राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै संघीयताको अभ्यास सँगसँगै हुन जरुरी छ । यही आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै देशभरका स्थानीय तहहरूको शासन सञ्चालन र व्यवस्थापनमा आधारभूत एकरूपता कायम गराउने उद्देश्य सहित संघीय सरकारद्वारा नै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी भयो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई मातृ कानुनको रूपमा लिइ विभिन्न स्थानीय तहहरूले आफ्नो विधायकी अधिकारको अभ्यास र व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छन् । प्रदेश सरकारहरूले आफ्ना प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहहरूको कर्मचारी व्यवस्थापनका लागी प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन, नियमावलीहरू जारी गरिरहेका छन् र तदनुसार लगभग सबैजसो प्रदेशहरूले स्थानीय तहका लागी कर्मचारीको छनोट, भर्ना, सरुवा, बढुवा लगायत आवश्यक कार्यहरू अगाडी बढाइरहेको देखिन्छ । संविधानतः आफ्नो प्रदेश भित्रको स्थानीय सेवाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारहरूको भए तापनि सेवाको सञ्चालन र व्यवस्थापनको आधारभूत मापदण्ड संघीय निजामती सेवा ऐनले निर्धारण गरे बमोजिम हुने भनिएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन लामो समयदेखि राजनीतिक दल र उच्च पदस्थ निजामती कर्मचारीहरूको निहित स्वार्थको सिकार हुँदै चरम प्रसव पिडा खेपिरहेको छ , कहिले कसरी जन्म हुने हो भन्न कठिन छ । यही रिक्तता र छिद्रहरूको उपयोग गर्दै केहि प्रदेशहरूले आफ्नो तजबिजी अधिकारको फाइदा राम्रैसँग उठाइरहेको देखिन्छ । त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो गण्डकी प्रदेश सरकार ।

अब लागौँ गण्डकी प्रदेश तर्फ नै,
गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन २०७९ र नियमावली २०८० जारी गरेसँगै सोही ऐन नियमावलीले व्यवस्था गरे बमोजिम प्रदेश अन्तर्गतका सबै पालिकाहरूबाट रिक्त पदहरूको विवरण संकलन गरी पदपूर्तिका लागी प्रतिशत निर्धारण गरेर सम्भवतः दुई पटक सम्म विज्ञापन एवं पदपूर्तिको कार्य गरिसकेको छ । ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मुल्यांकनका आधारमा हुने बढुवा र कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाका लागी प्रदेश सरकारले बनाएको मापदण्ड अलिकति फरक खालको मात्र होइन कि अनौठो खालको छ । जसबाट साबिकको स्थानीय निकायहरूमा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थायी नियुक्ति भइ संघीय कर्मचारी समायोजन ऐन बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा चरम विभेद र अन्याय भएको छ । एउटा अभिभावक निकायको रूपमा रहेको प्रदेश सरकार स्वयंले एउटै सेवाका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका सवालमा देखाएको द्वैध चरित्रका कारण साविक स्थानीय निकायबाट समायोजित कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका सम्बन्धमा त २/२ पटक ढाड नै भाँचिसकेको छ भने अर्को तर्फ स्थानीय सेवाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका आधारभूत मापदण्ड तय गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दाको आफ्नो तजबिजी अधिकार मज्जैले प्रयोग गरेको छ ।

पाठक वर्गलाई अब लाग्न सक्छ, कसरी यस्तो भयो होला ? अब त्यसतर्फ लागौँ । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्री परिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेको बढुवा समितिको सचिवालयले स्थानीय सेवाका विभिन्न पदहरूमा बढुवा हुने उमेद्वारहरुको प्राप्ताङ्क सहितको सूचि प्रकाशन गरे पश्चात् आँफु भन्दा कनिष्ठ कर्मचारीहरू बढुवाको सूचिमा परेको र आँफुहरु नपरेको देखेर छक्क पर्दै बढुवा समितिको सचिवालयमा जिज्ञासा राख्न गएका कर्मचारीहरू त्यहाँका अधिकारीहरूको जवाफ सुनेपछि झनै मर्माहत भए । कुरा के रहेछ भने साबिकको स्थानीय निकायबाट संघीय कर्मचारी समायोजन ऐन बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को हबला दिँदै भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे बापतको अङ्क नदिने निर्णय भएको रहेछ । २०७४ सालमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भएसँगै कानुनद्वारा नै मृत घोषित (खारेज) भैसकेको स्थानीय स्वायत्त ऐन २०५५ लाई देखाएर यो हद सम्मको विभेद र अन्याय गर्ने जुक्ति कसरी आयो सरकार ? 

स्मरण रहोस् स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक स्थानीय निकायहरूले आ-आफ्नै पदपूर्ति समिति मार्फत आफ्नो स्थानीय निकायको रिक्त दरबन्दीमा खुला र बढुवा दुवै विधिद्वारा पदपूर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । जस अनुसार बढुवा मार्फत हुने पदपूर्तिमा तत् तत् स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरू मात्र तत् तत् स्थानीय निकायको बढुवाद्वारा हुने पदपूर्तिका लागी उम्मेदवार हुन पाउने थिए । यसरी एक स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीले आँफु बढुवा हुनको लागी अर्को स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने व्यवस्था भएको हुँदा भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे बापतको अङ्कको कुनै औचित्य नहुने भएका कारण स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ मा सो सम्बन्धी व्यवस्था नगरिएको हो ।

कर्मचारीका लागी अरु सबै योग्यता, आधार, मापदण्ड र अन्य शीर्षकहरूमा प्राप्त हुने अङ्कको आधार चाहिँ गण्डकी प्रदेशको स्थानीय सेवा ऐन २०७९ र नियमावली २०८० बमोजिम नै हुने अनि यो एउटा मात्र शीर्षकको अङ्क प्रदान गर्ने आधार चाहिँ खारेज भैसकेको कानुन हुने ? यदि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ लाई नै आधार मान्ने हो भने प्रदेश भरिका स्थानीय तहहरूको दरबन्दीलाई एउटै बास्केटमा राखेर प्रतिशत निर्धारण गरी प्रदेश स्तरीय विज्ञापन मार्फत प्रदेश भरिका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू बिच प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र बढुवा गर्ने भनेर पनि त भनेको छैन होला नि सरकार !

खारेज भैसकेको र त्यसैमाथि पनि संघीयताको कल्पना नै नगरेको कानुन देखाएर संघीय व्यवस्थामा कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा यसरी धावा बोल्न पाइन्छ ? समान परीक्षाका परीक्षार्थीहरू मध्ये एकथरिका लागी पूर्णाङ्क १०० र अर्काथरिका लागी पूर्णाङ्क ८४ निर्धारण गर्ने अनि उतिर्णाङ्क चाहिँ दुबैका लागी समान हुनुपर्ने भन्न मिल्छ सरकार ? दिनको घाम भन्दा पनि छर्लङ्ग रहेको यो विषयलाई विभेद भएकै हो भनिदिन पनि अब अदालत नै चाहिने हो त ? तर गण्डकी प्रदेश सरकार आफ्नै एकोहोरो पारामा भन्छ, स्थानीय सेवा ऐन २०७९ जारी भए पश्चात् मात्र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूले भौगोलिक क्षेत्रको अङ्क पाउने व्यवस्था गरेकाले त्यस भन्दा अगाडीको अङ्क नपाउने रे । यदि त्यसो हो भने प्रदेश र स्थानीय तहहरू अस्तित्वमा आए पश्चात् लोकसेवा/प्रदेश लोकसेवा आयोग मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दीमा स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूलाई त झन् २०७९ साल भन्दा अगाडीको कुनै पनि शीर्षकको अङ्क नदिने होला नि ? (यहाँ तुलना गर्न र स्पष्ट पार्न मात्र खोजिएको हो विरोध गर्न खोजिएको होइन अन्य अर्थ नलागोस्) होइन । उनीहरूले नियुक्ति मिति देखी नै गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको सम्बन्धित सेवा ऐन/नियमावली अनुसारको अङ्क पाइरहेका छन् ।

यसरी एउटै सेवाको समान पदमा समान योग्यता र मापदण्ड तय गरेर आव्हान गरिएको एउटै विज्ञापनमा कर्मचारी बढुवा गर्दा गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको फरक व्यवहारले प्रचलित कानुन बमोजिम योग्यताको परीक्षण विधिद्वारा नै साबिकको स्थानीय निकायहरूमा स्थायी नियुक्ति भई निरन्तर सेवा गर्दै आएका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा अन्य प्रदेशहरूको नजिर र अभ्यासलाई समेत नजरअन्दाज गरी सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई समेत बिर्सेर आँफुखुशी अङ्कुश लगाउने गण्डकी  प्रदेश सरकारको विभेदपूर्ण मापदण्ड खारेज भागी छ र तत्काल खारेज गरी समान मापदण्ड लागु गर्न अपरिहार्य छ ।

सरकारहरूद्वारा हुने यस किसिमको व्यवहारले लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र प्रशासनिक सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउन कदापी सक्दैन । तसर्थ यथाशीघ्र मार्गदर्शक ऐन (संघीय निजामती सेवा ऐन) जारी गरी सबै प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी सेवामा सबै खाले कर्मचारीहरूको योग्यता, क्षमता, मर्म र भावनाको सम्मान हुने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु संघीय लोकतन्त्र मजबुतीको दिगो आधार बन्न सक्छ ।