७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विभेद अन्त्यसम्बन्धी कार्यक्रम खारेज गर्दै कर्मचारी निकाल्ने ट्रम्पको तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार विभेदविरुद्ध सञ्चालन गरिने ‘विविधता, समानता र समावेशी कार्यक्रम (डीईआई)’ खारेज गर्न आदेश दिएका छन् ।

योसँगै उनले यो कार्यक्रमसँग जोडिएका सबै कर्मचारीलाई तलब दिएर छुट्टीमा पठाएका छन् । ट्रम्पले उनीहरूलाई जागिरबाट निकाल्ने तयारी पनि सुरु गरेका अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।

रोयटर्सका अनुसार यस कार्यक्रमको उद्देश्य महिला, अश्वेत, अल्पसंख्यक, यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदाय र अन्य कम प्रतिनिधित्व भएका समूहहरूका लागि अवसरहरू प्रवर्द्धन गर्नु थियो ।

ट्रम्पको यो निर्णयले भेदभाव र पूर्वाग्रह विरुद्धको अभियानमा चुनौती थपिएको विश्लेषण गरिएको छ ।

शपथ ग्रहण समारोहमा ट्रम्पले अब अमेरिकामा महिला र पुरुष मात्र रहने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

डीईआई अन्तर्गत अमेरिका न्याय विभागले निजी कम्पनीहरूको पनि जाँच गर्न सक्थ्यो। यसमा कम्पनीहरूले भर्ती प्रक्रियामा कुनै भेदभाव नगरेको सुनिश्चित गर्ने काम गर्दै आएको थियो ।

अमेरिकामा कतिपयले डीईआई कार्यक्रमले गोरा मानिसहरूप्रति भेदभाव गरिरहेको आलोचना गर्दै आएका थिए । ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा डीईआई कार्यक्रम खारेज गर्ने वाचा गरेका थिए ।

उनले निजी क्षेत्रलाई पनि विभिन्न समूहका मानिसहरूलाई ध्यानमा राखेर गरिएको भर्ती प्रक्रिया बारे पुनः समीक्षा गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।

लेबर डिपार्टमेन्टका अनुसार, ट्रम्पले सन् १९६५ मा लिंडन बी जोनसनद्वारा जारी गरिएको आदेशलाई पनि रद्द गरेका छन्। सो आदेशमा संघीय ठेक्काहरूमा जाति, रंग, धर्म, लिङ्‍ग र राष्ट्रियताका आधारमा कुनै भेदभाव नगर्ने भनिएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस