७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूमिहीन कर्मचारीलाई १० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जा दिइने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बलले भूमिहीन कर्मचारीलाई १० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जा दिने भएको छ ।

२४ औँ सशस्त्र प्रहरी दिवसको अवसरमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) राजु अर्यालले भूमिहीन कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त कर्जा दिइने बताए । जसअन्तर्गत पाँच जनाले यो सुविधा समेत लिएको उनले बताए ।

त्यसैगरी प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षार्थी भत्ताको व्यवस्था पनि गरिएको छ । कल्याणकारी सेवा केन्द्रबाट प्राप्त हुने सहुलियत ऋणको दायरा बढाइएको छ । १० लाख रुपैयाँसम्म सीमा आवास कर्जाको व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । ५० हजार रुपैयाँ सामाजिक व्यवहार कर्जाको व्यवस्था, १० लाख रुपैयाँसम्म प्राकृतिक प्रकोप कर्जाको व्यवस्था गरिएको सशस्त्रले जनाएको छ ।

जुनियर अधिकृतहरूलाई समेत चारपांग्रे सवारी कर्जा दिन सुरु गरिएको छ । ९७ वटा युनिट मन्टेश्वरीसहितको शिशु स्याहार केन्द्र तथा एक सिपाही एक सिप कार्यक्रम अन्तर्गत ८ सय जनाले तालिम सम्पन्न गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस