काठमाडौँ । सरकारले समपूरक अनुदानमा कार्यान्वयन हुने आयोजना तल्लो सरकारले प्रस्ताव गर्न सक्ने अधिकतम सीमा कटौती गरेको छ ।
सरकारले ‘समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८१’ ल्याएको छ । पुरानो कार्यविधि खारेज गरी ल्याइएको नयाँ कार्यविधिले अधिकतम लागतको सीमा घटाएको हो ।
यसअघि समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिका/नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको कुल लागत १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म थियो । अब यो सीमा १ करोडदेखि ७ करोडमा झारिएको छ ।
उपमहानगरपालिका र महानगरबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म रहेकोमा घटाएर ३ करोडदेखि १५ करोडसम्मका आयोजनामा प्रस्ताव गर्न सकिने गरी तोकिएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारका हकमा यसअघि २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म लागतका आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिने रहेकोमा अब १० करोडदेखि ३० अर्ब रुपैयाँसम्मका आयोजनामा मात्र समपूरक अनुदान माग्न सकिने बनाइएको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले समपूरक अनुदान विभेदकारी रहेको भन्दै परिवर्तन गरेको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
