काठमाडौँ । राष्ट्रिय दलित आयोगले कर्णाली प्रदेश प्रमुखसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम आयोगका केन्द्रीय सदस्य मेहल पार्कीले बिहीबार प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।
जोशीसमक्ष समक्ष पेस गरिएको प्रतिवेदनमा राज्यका सबै अङ्गबाट बहिस्कृत दलित समुदायको हक अधिकार संरक्षण गर्न यसअघि बुझाइएका तीन वटा प्रतिवेदनमाथि समेत घनिभूत छलफल गरी प्रदेशसभामा एउटा निष्कर्ष पुगी त्यसको कार्यान्वयन तहमा जान, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न माग गरिएको छ ।
यसैगरी, सार्वभौम प्रदेशसभामा दलितका हक अधिकारका विषयमा छलफल नहुँदा आयोगको सिफारिस अलपत्र पारेकोतर्फ इङ्गित गर्दै प्रतिवेदनमा देशको गरिबी २० प्रतिशत रहँदा दलित समुदायको गरिबी ४३ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रत्येक पाँच मिनेटमा तीन जना दलितमाथि अमानवीय व्यवहार हुने गरेको, उनीहरूको हकहित र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था, राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व, आयोगबाट सम्पन्न कार्य आर्थिक तथा भौतिक स्रोत साधनको अवस्थाबारे प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
