३ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एकलाई निलम्बनसहित १५ वित्तीय संस्थाका सिइओ कारवाहीमा 

अ+ अ-

नियामयकी व्यवस्था उल्लंघन गरेको आरोपमा राष्ट्र बैंकले ती संस्थालाई कारबाही गरेको हो ।

काठमाडौँ । १५ वटा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू कारवाहीमा परेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ती प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई कारबाही गरेको हो । 

ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा दुरुपयोग गरेको आरोपमा राष्ट्र बैंकले सात विकास बैंक र आठ वटा फाइनान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही स्वरूप सचेत गराएको राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डा.डिल्लीराम पोखरेलले जानकारी दिए । 

पुनर्कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिताको अध्ययन गर्न नियुक्त गरेको परामर्शदाताले पेस गरेको प्रतिवेदनमा ती संस्थाहरूबाट प्रवाह भएका कर्जाहरूमध्ये दुरुपयोग भएको वा दुरुपयोगको आशङ्का भएको भनी कैफियत जनाएका कर्जाहरूको सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाले सो संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट तयार गरी यस बैंकमा प्रतिवेदन पेस भएको छ,’ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदनमा खुलाइए अनुसार संस्थाबाट प्रवाह भएका केही सहुलियतपूर्ण कर्जा सदुपयोग नभएबाट सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन र यस बैंकबाट जारी सोसम्बन्धी निर्देशन उल्लङ्घन भएको हुँदा ७ वटा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम ती वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुखलाई सचेत गराइएको छ ।’

यी हुन् कारबाहीमा पर्ने विकास बैंकका सीईओहरु
कारबाहीमा पर्ने विकास बैंकका सीईओहरुमा लुम्बिनी विकास बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, सालपा विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक र सप्तकोसी डेभलपमेण्ट बैंकका छन् । 

यस्तै यस आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई विकास बैंक र दुई फाइनान्स कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । नियामयकी व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको आरोपमा राष्ट्र बैंकले ती संस्थालाई कारबाही गरेको हो । यसरी कारबाही भोग्नेमा गरिमा विकास बैंक, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, पोखरा फाइनान्स र सेन्ट्रल फाइनान्स छन् । 

पोखरा फाइनान्सको सञ्चालक समितिले आफै वा आफू अन्तर्गतका समितिमार्फत पर्याप्त निगरानी नगरेको कारण संस्था समस्या उन्मुख अवस्थामा पुग्न गएकाले सञ्चालक समितिलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको हो । सञ्चालक समिति र त्यसअन्तर्गतका अन्य समितिले पर्याप्त निगरानी नराख्दै फाइनान्स समस्या उन्मुख अवस्थामा पुगेकोले फाइनान्सको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको हो । सेन्ट्रल फाइनान्सले भने राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारको अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगेपछि ९ हजार १०६ रुपैयाँ नगद जरिवाना गराएको छ ।

‘पुन:कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिताको अध्ययन गर्न नियुक्त गरेको परामर्शदाताले पेश गरेको प्रतिवेदनमा संस्थाहरूबाट प्रवाह भएका कर्जाहरूमध्ये दुरुपयोग भएको वा दुरुपयोगको आशंका भएको भनी कैफियत जनाएका कर्जाहरूको सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाले सो संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट तयार गरी यस बैंकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा खुलाइए अनुसार संस्थाबाट प्रवाह भएका केही सहुलियतपूर्ण कर्जा सदुपयोग नभएबाट सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन र यस बैंकबाट जारी सो सम्बन्धी निर्देशन उल्लंघन भएको हुँदा ७ वटा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको’, राष्ट्र बैंकले गरेको कारबाहीमा उल्लेख छ ।

कालोसूचीमा रहेका ऋणीलाई कर्जा
गरिमा विकास बैंकले कालोसूचीमा रहेका ऋणीलाई कर्जा दिएको खुलेको छ । यसअघि लिएको कर्जा तिर्न नसकेर कालोसूचीमा रहेका ऋणीहरूलाई गरिमा विकास बैंकले कर्जा प्रवाह गरेको पाइएको हो । 

स्थलगत निरीक्षणको क्रममा कालोसूची मै रही रहेका ऋणीलाई व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा प्रवाह गरेको पाइएकाले संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैकले जनाएको छ । यस बैंकलाई बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराएको समेत राष्ट्र बैकले जनाएको छ । यस बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समेत सचेत गराइएको राष्ट्र बैकले जनाएको छ । 

कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंकका सीईओलाई निलम्बन
कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निलम्बन गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैकलेले यस बैंकका सीइओलाई निलम्बन गरेको हो ।

यस बैंकले निक्षेपकर्ताको बचत रकम भुक्तानी गर्न उल्लेखनीय रूपले असमर्थ रहेको हुँदा संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णयसहित यस बैंकलाई जानकारी गराई उपचारात्मक कारबाही तथा सहयोगको लागि अनुरोध गरेको थियो । यस बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार उक्त संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो ।

बैंकको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निलम्बन गरिएको र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन यस बैंकबाट गठित व्यवस्थापन समूहमार्फत नियन्त्रणमा लिएको राष्ट्र बैकले जनाएको छ । 

८ वित्त कम्पनीका सिइओ कारबाहीमा
राष्ट्र बैंकले ८ वित्त कम्पनीमा सीईओलाई कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले समृद्धि फाइनान्स, पोखरा फाइनान्स, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, आइ.सी.एफ.सी फाइनान्स, जानकी फाइनान्स, सेन्ट्रल फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्स र गुडविल फाइनान्सका सीईओलाई कारबाही स्वरूप सचेत गराएको छ ।

पुन:कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिताको अध्ययन गर्न नियुक्त गरेको परामर्शदाताले पेश गरेको प्रतिवेदनमा संस्थाहरूबाट प्रवाह भएका कर्जाहरूमध्ये दुरुपयोग भएको वा दुरुपयोगको आशंका भएको भनी कैफियत जनाएका कर्जाहरूको सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाले सो संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट तयार गरी यस बैंकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा खुलाइए अनुसार संस्थाबाट प्रवाह भएका केही सहुलियतपूर्ण कर्जा सदुपयोग नभएबाट सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन र यस बैंकबाट जारी सो सम्बन्धी उनीहरूले निर्देशन उल्लंघन गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस