काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले जन्मनासाथ नवजात शिशुको श्रवणशक्तिमा समस्या भए नभएको परीक्षण अनिवार्य गर्ने गरी नवजात शिशुको श्रवण स्क्रिनिंङ, निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गरेका छन् ।
समयमै उपचार पाएमा बालबालिकामा देखिने नसुन्ने समस्या कम गर्न सकिने विश्वासका साथ मन्त्री पौडेलले देशैभरका प्रजनन केन्द्रमा जन्मने बालबालिकाहरूको श्रवणशक्ति परीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेको सचिवालयले जनाएको छ ।
‘बालबालिकाको जन्मजात सुन्न नसक्ने अपांगता समयमै उपचार पाएमा धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ भन्ने विज्ञहरूको सुझावका आधारमा निर्देशिका बनाएर परीक्षण अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेका हौँ,’ मन्त्री पौडेलले भने ।
अब यस निर्देशिकाअनुसार महिलाको सुत्केरी गराउने सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रारम्भिक रूपमा बालबालिकामा श्रवणसम्बन्धी समस्या भए नभएको परीक्षण गर्नुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।
‘स्वास्थ्यकर्मीहरुले श्रवण सम्बन्धी कुनै जानकारी अभिभावकबाट प्राप्त गरेमा जाँच गरी थप पड्तालका लागि नाक,कान, घाँटी र अडियोलोजी सेवा भएको नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण गर्नुपर्ने निर्देशिकामा छ,’ उनले भने ।
निर्देशिकामा जन्मिएको १२ देखि २४ घण्टाभित्र वा फलोअपका लागि पहिलो पटक आएका बेला प्रजनन क्षमताबारे अभिभावक सँगसमेत जानकारी लिएर परीक्षण गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार प्रारम्भिक परीक्षण स्थानमा उपचार सम्भव नभएका बालबालिकाका लागि प्रविधियुक्त ओएइ उपकरण भएका नाक, कान, घाँटीसम्बन्धी अस्पतालमार्फत परीक्षण र उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षण उपकरण विशिष्टिकृत अस्पतालहरूमा विस्तार गर्ने मन्त्रालयले तयारी पनि अघि बढाएको छ ।
नेपालमा जन्मिएका एक हजार शिशुमध्ये १।८ मा जन्मजात नै श्रवण ह्रासको समस्या देखिने गरेको मन्त्रालयको विवरणमा छ । २०७८ को जनगणना अनुसार ५ वर्ष मुनिका ३ हजार बालबालिकामा श्रवण शक्तिसँग सम्बन्धित अपांगता देखिने गरेको थियो ।
तर, बालबालिकामा हुने ६० प्रतिशत बहिरोपन रोकथाम गर्न सकिने अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
