१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

द्वन्द्व निरूपणको कार्य सरकारको प्राथमिकतामा : मुख्यमन्त्री आचार्य

अ+ अ-

अर्घाखाँची । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले द्वन्द्व निरूपणको कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । 

अमर प्रहरी परिवार र असक्त प्रहरी संघ लुम्बिनी प्रदेश समितिसँग आज छलफल गर्दै उनले संघीय सरकारले द्वन्द्व परिपूरणको कामलाई अघि बढाउन तथा प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडितको उपचार र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए । 

“द्वन्द्वको घाउ सधैँका लागि मेटाउने गरी सरकारले काम अघि बढाएको छ । कानुनी रूपमा नै यो समस्या समाधान गर्न सरकारले विधेयकसमेत पारित गरेर कार्यान्वयनको चरणमा पुर्‍याएको छ”, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, “प्रदेश स्थापना भएदेखि नै द्वन्द्वपीडित र तिनका परिवारका सदस्यको उपचार निःशुल्क गर्ने, उत्पादनसँग जोड्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिएका छन् ।”

द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारले काम गरिरहेको र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको कामलाई पनि सहमतिको आधारमा अघि बढाउने प्रयत्न सरकारले गरेको उनको भनाइ थियो । 

सो अवसरमा असक्त प्रहरी संघ लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष तथा संरक्षक नवराज श्रेष्ठ र कोषाध्यक्ष हरि सुनारले परिपूरणका योजनासँग जोडिएका विषय समेटिएको ज्ञापन पत्र मुख्यमन्त्री आचार्यलाई बुझाएका थिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस