काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक २०८१’ को  प्रतिवेदन तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, सचिव डा.दीपक काफ्ले, कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा समिति सदस्यहरुबीचको छलफल र सहमतिका आधारमा समितिको आजको बैठकले प्रतिवेदन बनाउन निर्देशन दिएको हो । बैठकमा सचिव काफ्लेले अस्पताल विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण भएसँगै त्यसको ऋण, धन र जनशक्ति स्वतः विश्वविद्यालयमा हस्तान्तरण हुने जानकारी दिए । 

विधेयकमाथि गैरसरकारी संस्थाका रूपमा सञ्चालनमा रहेको तिलगङ्गा अस्पताल हैसियत, सम्पत्ति र जनशक्ति हस्तान्तरणको विषयमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेपछि गहन रूपमा निरन्तर छलफल हुँदै आएको थियो । यसअघि सदस्यहरूले संविधान र प्रचलित कानुनले सार्वजनिक निकायमा कर्मचारी नियुक्तिका सन्दर्भमा लोक सेवा आयोगको संलग्नता, विधि र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा एउटा गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी सार्वजनिक निकायमा आउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेसहित छवटा प्रश्न उठाएका थिए । 

बैठकमा मन्त्री भट्टराईले विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने आवश्यक समन्वय र सहयोग हुने विश्वास दिलाए । उनले भने, “प्रतिवेदन तयार गर्नेदेखि लिएर अरू सबै विषयमा मन्त्रालयको सहयोग र समर्थन रहनेछ ।”

गत मङ्सिर २४ गतेदेखि निरन्तर रूपमा छलफल हुँदै आएको उक्त विधेयक यही माघ २० गतेभित्र संसद्समक्ष टेबुल गरिनेछ । तिलगङ्गालाई आँखा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रका रूपमा विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गरिनु उपयुक्त हुने समितिका सदस्यहरूको भनाइ थियो । उहाँहरूले आँखा शरीरको महत्त्वपूर्ण तथा संवेदनशील अङ्ग भएकाले यसको अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धानका लागि विश्वविद्यालय निर्माणको विषय सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए। 

सरकारले चिकित्सा शिक्षातर्फ उच्च शिक्षामा नेत्र (आँखा) स्वास्थ्यको विधामा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान र गुणस्तरीय सामग्रीको उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आँखा स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच वृद्धि गर्नेलगायत उद्देश्य राखेर विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी अवधारणासहित विधेयक ल्याएको हो ।