११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकार ढल्दैन, सहकारी पीडितलाई राज्यको ढुकुटीबाट पैसा दिन सकिँदैन : काँग्रेस

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले सरकार ढल्ने हल्लामा कुनै सत्यता नभएको जनाएको छ । संसदीय दलको बैठकपछि प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सरकार एमालेसँग भएको सहमतिअनुसार २०८४ सम्म चल्ने बताए ।

उनले भने, ‘सरकार परिवर्तनको कुरा कसैले गरेको छैन । सम्भावना पनि छैन । यो समीकरण संसदको बाँकी अवधिभर चल्छ । यो सात बुँदे सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरेर पूरा अवधि चल्छ ।’

प्रमुख सचेतक घिमिरेले सहकारी पीडितहरूको पैसा राज्यले परिपूरण गर्न नसक्ने पनि बताए ।

उनले भने, ‘सरकारसँग त्यति सम्पत्ति पनि छैन । अहिले राज्य सक्षम छैन । जसले अपचलन गरेको छ, त्यसैबाट भराएर फिर्ता गराउनुपर्छ । त्यहीअनुसार अध्यादेश आएको छ । अध्यादेशले सहकारीमा फसेका पैसा फिर्ता ल्याउने मार्ग दिन्छ ।’

उनले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारले प्रतिशोध नराखेको पनि बताए । चितवनबाट पोखरा लगेको विषयमा नेता शेखर कोइरालाले कुरा उठाए पनि कानूनअनुसार नै अदालती धरौटीमा छुटेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस