काठमाडौँ । मधेश प्रदेशलगायत कतिपय स्थानीय तहहरूले मनोमानी ढंगले कर्मचारीहरूको तहबृद्धि गरेको चर्चा कर्मचारीवृत्तमा चल्न थालेको छ । लामो समयदेखि कर्मचारी अभाव भोगिरहेका प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरूले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आलोचना खेप्नुपरेको छ । यहाँका धेरैजसो स्थानीय तहहरूले कर्मचारी व्यवस्थापन, उनीहरूको तहबृद्धि लगायत बढुवा समेत आफैँले ऐन विपरीत गरिरहेको चर्चासमेत चुलिँदो क्रममा छ । 

यहाँसम्म कि लोक सेवा आयोगले गर्ने कामसमेत यहाँका स्थानीय तहहरूले गर्दै आएका छन् । केही समयअघि प्रदेश सरकारले कर्मचारीहरूको तहबृद्धि तथा बढुवा गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको थियो । यो जिम्मेवारी छैटौँ तहसम्मका कर्मचारीको हकमा मात्र, त्यो पनि लामो समयदेखि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि दिइएको हो । तर, प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहहरूले कानुन विपरीत कर्मचारीहरूको तहबृद्धि गरिरहेका छन् । 

कतिपय स्थानीय तहहरूले सातौँ तहका कर्मचारीलाई समय अवधि नपुगी आठौँ तहमा तहबृद्धि गरेका छन् । मधेश प्रदेशकै एक स्थानीय तहका प्रमुखका अनुसार कतिपय पालिकाले स्थानीय सेवा ऐनको व्यवस्था विपरीत तीन वर्षको कार्यसम्पादनको मुल्यांकन बिना नै तहबृद्धि गरेका छन् । ती प्रमुखका अनुसार, ‘मधेश प्रदेशको स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ केही समयअघि मात्रै जारी भएको हो । तर, ऐनको पालना नगरी धेरैजसो पालिकाले मनपरी ढंगले तहबृद्धि गरेका छन् । सातौँ तहका कर्मचारीलाई बढुवा गरेर आठौँ तहमा पुर्‍याइएको छ ।  ।’

ती प्रमुखका अनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी परामर्श र निर्देशन दिने भने पनि पालिकाहरूले कानुनको उल्लंघन गर्दै तहबृद्धि गरेका छन् । उदाहरणका लागि, गौशाला नगरपालिकाले एक सातौँ तहका कर्मचारीको समय अवधि नपुगी आठौँ तहमा तहबृद्धि गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ । ऐनअनुसार, सातौँ तहमा कम्तीमा तीन वर्षको कार्यसम्पादन मुल्यांकन आवश्यक भए पनि उक्त नगरपालिकाले त्यसो नगरेको ती प्रमुखको भनाइ छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव काली प्रसाद पराजुली, स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्ने भन्ने ऐनमा रहेकाले यसको कार्यक्षेत्र संघको नभएको बताउँछन्  । पद पूर्तिका विभिन्न प्रक्रिया रहेको छन् उनले भने, ‘प्रदेशमा कसरी यसको व्यवस्थापन गरिएको छ सबै जानकारी छैन । तर कुनै पनि कर्मचारीको पदबृद्धि गर्दा नियम संगत पर्नुपर्छ ।’ 

के भन्छ लोक सेवा आयोग 
मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता गंगेश गुंजन झाले भने आयोगले ऐनअनुसार काम गरेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार, स्थानीय सेवा ऐन २०८१ भदौ ७ गते जारी भएको हो । यस ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापन, वृद्धि, र विकासका प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । उनले भने, ‘आयोगले ऐनअनुसार पालिकाहरूलाई कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि परामर्श दिने गरेको छ । राय माग्न आएमा आयोगले आवश्यक सुझाव दिने गरेको छ ।’

यता संघीय लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता गीताकुमारी होमेगाई भने कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई दिएकाले यसबारे जानकारी केही नभएको बताइन् । संघिय निजामती सेवा ऐन नआएका कारण प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भएको हुन सक्ने उनी बताउँछिन् । ऐन मिचेर कर्मचारीको तहबृद्धि गर्नु गलत भएको उनको भनाई छ । 

यस्तो छ स्थानीय कानुन
स्थानीय तहले कुनै पनि कर्मचारीको तहबृद्धि गर्दा, सम्बन्धित पदभन्दा एक तह मुनीको पदमा कम्तीमा तीन आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मुल्यांकन आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उदाहरणका लागि, आठौँ तहमा तहबृद्धि हुनका लागि सातौँ तहको तीन आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन आवश्यक छ ।

यसैगरी, मधेश प्रदेशको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा ४ को उपदफा (६) अनुसार, पाँचौँ तहमा स्तर वृद्धि भएका कर्मचारीहरूको स्तर वृद्धिको हकमा सोही ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) बमोजिम तहबृद्धि गर्दा तीन आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 कर्मचारी बढुवा गर्ने संघीय कानुनमा के छ ? 
१.प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संघिय निजामती ऐन बमोजिम प्रदेशको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानुनमा तोकिएको अवधि पुरा भएपछि सम्बन्धित प्रदेश वा अन्तर्गतका कार्यालयमा सरुवा गर्न सकिनेछ ।

२.प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारी देहायको पदमा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।

(क) स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहको सम्बन्धित सेवा, समूहको एक तह माथिको पदमा ।

(ख) प्रदेशको सेवामा समायोजन भएको कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशको सेवा, समूह वा उपसमूहको एक तह माथिको पदमा ।

३.निजामती सेवा ऐनको उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि समायोजन भएको कर्मचारीको हकमा निजको समायोजन हुनु पूर्वको सेवा अवधि समेत गणना गरिनेछ ।

४. निजामती ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन बमोजिम आन्तरिक प्रतियोगिता¸ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा कार्यक्षमता मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवाकालागि समायोजन हुनु पूर्व बहाल रहेको सेवा, समूह वा उपसमूहको एक श्रेणी वा तह माथिको पदमा उम्मेदवार हुन सक्नेछ ।

अन्त्यमा,
संघिय सरकारले पछिल्लो समय स्थानीय तहलाई नै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नको लागी हक अधिकार दिएका कारण पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा किचलो भइरहेको छ । संघ सरकारले नै यति बेला कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा स्थानीयमा समेत उस्तै समस्या सिर्जना भइरहेको छ । यसले गर्दा कतिपय कर्मचारीमा निराशा छाएको छ ।

कानुन विपरीत कर्मचारीको तहबृद्धि गर्ने स्थानीय तहहरूको गतिविधिले कर्मचारी व्यवस्थापनमा अव्यवस्थितताको अवस्था सिर्जना गर्ने प्रशासनविद्हरू बताउँछन् । यस्तो गतिविधि रोक्न प्रदेश लोक सेवा आयोग र सम्बन्धित निकायहरूबाट थप निगरानी र कानुनी कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ ।