कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले विपद्मा सबै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘विपद् प्रभावित निजी आवास प्रवलीकरण, पुनः निर्माण तथा पुनः स्थापना कार्यविधि २०८१’ सम्बन्धी अभिमुखीकरणमा मन्त्री बुढाले सरकारले राहतसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड ल्याएको बताए । संघ तथा प्रदेश सरकारले राहत दिएको भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन स्थानीय सरकारबाट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

पहुँचका भरमा काम गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै उनले प्रदेश सरकारले जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति पुगेका स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका भौतिक संरचना निर्माणका लागि रु. ५० करोड बजेट विनियोजना गरेको जानकारी दिए । जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका भूकम्प प्रभावितको काम अगाडि बढ्ने र राहत वितरण जनमुखी हुने मन्त्री बुढाको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका सहसचिव रोशनीकुमारी श्रेष्ठले विपद् अन्त्य गर्न नसकिने भए पनि न्यूनीकरण गर्न सकिने धारणा राखिन् । ‘विपद् प्रभावित निजी आवास प्रवलीकरण, पुनः निर्माण तथा पुनः स्थापना कार्यविधि’ राष्ट्रिय परिषदबाट स्वीकृत भइसकेकाले यथाशीघ्र लागू हुने चरण गएको बताइन् ।

उनले भनिन्, “विपद् पीडितहरूलाई राज्यले धान्न सक्ने स्थिति नभएकाले विश्व बैंकबाट रु. २१ अर्ब सहुलियत ऋण लिइएको छ । यसले पीडितको पीडामा मलम लगाउनेछ ।” उनका अनुसार प्राधिकरणलाई यति बेला चार सय ७७ इञ्जिनियर आवश्यक छ । विभिन्न १६ संस्थाले ४५ दिनसम्मको खर्च व्यहोर्ने प्राविधिकारणले जनाएको छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव उत्तम गौतमले विपद् पूर्वानुमान, तयारी र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कार्यविधि र योजनाका बारेमा जानकारी दिए । प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईले मनसुनजन्य विपद् तथा आगलागीजन्य घटना र भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनः निर्माणका बारेमा प्राधिकरणले गरेको योजनाबारे प्रस्तुति राखेका थिए ।