नेपालको प्रशासनिक संरचनामा दीर्घकालीन सुधारका लागि बाह्रौँ तहको सहसचिव र चौधौँ तहको सचिवको बीचमा तेह्रौँ तहको अतिरिक्त सचिव पद थप्ने विषय लामो समयदेखि बहसमा रहँदै आएको छ । संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनपछि देखिएका प्रशासनिक असहजताले यस तहको आवश्यकता झनै महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।
यस विषयमा विगतमा समेत प्रस्तावहरू अघि सारिएका थिए । विशेषतः संघीय संरचनाको कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय, नीति निर्माण र निगरानीमा देखिएका कमजोरीका कारण अतिरिक्त सचिव पदको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो । तथापि, केही सहसचिवहरूले यो प्रस्तावलाई आफ्ना पदोन्नतिको अवसर घट्ने भन्दै कडा विरोध गरेका कारण यस प्रस्तावले मूर्त रूप लिन सकेको थिएन ।
हाल, संघीय निजामती सेवा ऐनमाथि छलफल चलिरहँदा कर्मचारी वृत्तमा यो विषयलाई पुनः प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ । संघीय निजामती सेवामा विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिव पदको स्थापना गरिनुपर्ने वरिष्ठ सहसचिवहरूको भनाई छ । संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यो महत्त्वपूर्ण आवश्यकता बनिसकेको प्रशासनविद्हरू बताउँछन् । अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना गर्दा संघीय, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनिक संरचनाको सुदृढीकरणमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने उनीहरुको भनाई छ ।
शुरुवाती प्रस्तावमा संघीय निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव पद स्थापना गर्ने योजना भए पनि तीन वटा प्रमुख स्वार्थ समूहका कारण अन्तिम समयमा यो प्रस्ताव हटाइयो।
सम्बन्धित समाचार : बाह्रौँ तहको सहसचिव र चौधौँ तहको सचिवको बिचमा तेह्रौँ तहको अतिरिक्त सचिव रहने
सम्बन्धित समाचार : अतिरिक्त सचिव हटाएकोमा उपसचिवहरूको आपत्ति, भन्छन्-‘उक्लेर भर्याङ भत्काउने !’
पहिलो, खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका केही सहसचिवहरूले आफ्नो पाँच वर्षे पदावधि गणना भएसँगै ५२/५४ वर्षमै अवकाश हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुने भन्दै यो प्रस्तावको विरोध गरे ।
दोस्रो, केही सहसचिवहरूको समूहले मुख्य सचिव, सचिव र प्रदेश सचिवलाई सबैलाई विशिष्ट श्रेणीमा राख्दा मुख्य सचिवको प्रतिष्ठामा ह्रास आउने तर्क गर्दै एउटा समूह लागि पर्यो र तत्कालीन मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई यो व्यवस्था हटाउन कन्भेन्स गराउन सफल भए ।
तेस्रो, राजनीतिक रूपमा पनि अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो अनुकूल व्यक्तिलाई खटाउन र हटाउन सहज हुने छैन भन्ने धारणा बनाइयो । यसका साथै, नयाँ ऐनले प्रदेशका सचिवहरूलाई विशिष्ट श्रेणीमा राख्ने भएपछि उनीहरू बलियो हुने र इच्छाअनुसार हटाउन वा सरुवा गर्न कठिन हुने ठहर गर्दै यो विषयलाई बेवास्ता गरियो ।
तर अहिले, निजामती सेवा ऐनबारे पुनः छलफल भइरहेका बेला अतिरिक्त सचिव पदको आवश्यकता जोडतोडका साथ उठिरहेको छ । यसले संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र प्रशासनिक सुधारमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास गरिएको छ ।
१. प्रदेश सरकारको गरिमा बढाउन
संघीय सरकारका सहसचिवलाई प्रदेश सरकारका सचिवको रूपमा खटाउने हालको व्यवस्थाले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक स्वायत्तता र मर्यादामा प्रभाव पारेको छ । यो प्रणालीले प्रदेश सरकारको गरिमा र प्रभावकारितामा कमी ल्याएको विश्लेषण गरिएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न, प्रदेश सरकारका सचिवलाई विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिव बनाउनु अपरिहार्य भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
विशिष्ट श्रेणीका अतिरिक्त सचिवलाई प्रदेश सचिव बनाउँदा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय बढ्नुका साथै प्रशासनिक सुधारमा पनि गति आउने देखिन्छ । यस कदमले संघीयताको कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेश सरकारको गरिमा वृद्धि गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
२. संवैधानिक आयोगहरूको हैसियत समान राख्न
संवैधानिक आयोगहरूबिच समानता कायम राख्न र उनीहरूको प्रभावकारिता बढाउन आयोगको प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा अतिरिक्त सचिव नियुक्त गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सिफारिस छ ।
हालका सहसचिव स्तरका प्रमुखले कतिपय संवैधानिक आयोगहरूको गरिमा घटाएको र आयोगहरूले संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग गर्ने समन्वय र सहजीकरणमा समस्या उत्पन्न गरेको देखिन्छ । यसले प्रशासनिक असमानता झल्काउँछ । तसर्थ, सबै आयोगको प्रमुखको रूपमा अतिरिक्त सचिवलाई नियुक्त गर्दा न्यायोचित व्यवस्था हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
३. प्रदेश प्रहरी व्यवस्थापनको सुदृढीकरण
प्रदेशस्तरीय प्रहरी व्यवस्थापनको अन्तिम चरणमा, प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक बनाइनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । यो व्यवस्था लागू गर्न, प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिवलाई पनि विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिव बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
वर्तमानमा सहसचिव तहको सचिवले नेतृत्व गर्दा चेन अफ कमान्ड कमजोर भएको देखिएको छ । तसर्थ, यो व्यवस्थाले चेन अफ कमान्डलाई व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुर्याउनेछ ।
४. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा एकरूपता
नेपालले विदेशी मुलुकहरूसँग गर्ने द्विपक्षीय वार्ता र सम्बन्ध सुधारका लागि विशिष्ट श्रेणीका अतिरिक्त सचिवको आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । छिमेकी देश भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा यस तहका पदाधिकारीहरूले द्विपक्षीय वार्ताहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । तर, नेपालको तर्फबाट वार्ता टोलीको नेतृत्व गर्ने तह स्पष्ट नहुँदा द्विपक्षीय सम्बन्धमा चुनौती आएको छ ।
यसका लागि विशिष्ट श्रेणीका अतिरिक्त सचिवहरूको व्यवस्था गरी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाइनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
५. कार्य बोझ अत्यधिक भएका विभागका लागि
कतिपय विभागहरूमा कार्य बोझ अत्यधिक भएका कारण सहसचिव स्तरका विभागीय प्रमुखले नेतृत्व गर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ । सहसचिवकै मातहतमा अन्य सहसचिवहरू कार्यरत हुँदा पदसोपान र चेन अफ कमान्ड कमजोर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्ता विभागहरूको प्रमुखको रूपमा विशिष्ट श्रेणीका अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्दा कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ ।
६. विशेष महत्वका महाशाखाहरूमा अतिरिक्त सचिवको आवश्यकता
गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाको सन्दर्भमा, महाशाखा प्रमुख र मातहतका प्रजिअ दुवै सहसचिव स्तरका हुँदा आदेश कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । यस्ता विशेष महत्वका महाशाखाको नेतृत्व अतिरिक्त सचिवले गर्दा आदेशको प्रभावकारिता र प्रोटोकलमा सुधार हुने प्रतिवेदनले प्रस्ट्याएको छ ।
७. कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि हटाउन
हालको व्यवस्था अनुसार सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा हुन १० वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने गरेकोले, कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि व्याप्त छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सहसचिवबाट अतिरिक्त सचिवमा बढुवा गर्ने व्यवस्था लागू गर्दा निजामती कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन मिल्ने र व्यवस्थापनमा सन्तुलन कायम हुने देखिन्छ ।
निष्कर्ष
संघीय निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना गर्ने सिफारिसले प्रशासनिक सुधारका लागि बहु आयामिक लाभ दिने स्पष्ट छ । यसले संघीयता कार्यान्वयनमा बल पुर्याउने, कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि कम गर्ने र प्रदेश तथा संघीय सरकारबीच समन्वय बढाउनेछ । तसर्थ, संघीय निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव पदको व्यवस्था तत्काल लागू गर्नु उचित देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
