६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अनुमति नलिई फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न नपाइने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमा अनुमति नलिई नेपालमा फेसबुक, एक्सलगायतका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न रोक लगाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।

रकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दर्ता गराएको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था उल्लेख छ ।

यो विधेयक संसद्बाट पारित भएर ऐनको रूप लिएको ६ महिनाभित्र फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालले सामाजिक सञ्जाल विभागमा सञ्चालनका लागि अनुमति लिई सूचीकरण गर्नुपर्नेछ । यदि फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालले नेपालमा सम्पर्कविन्दु स्थापना गरी चलाएमा उक्त सामाजिक सञ्चालनमा रोक लगाउनेजस्ता व्यवस्थासमेत विधेयकमा समावेश छ ।

विधेयकको परिच्छेद २ को सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन अनुमति अन्तर्गत दफा ९ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘विभागले यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको वा अनुमति पत्र रद्द भएका प्लेटफर्मलाई नेपालभित्र सञ्चालन गर्न रोक लगाइनेछ ।’

यस्तै, नेपालबाहिरबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जालका हकमा नेपालमा सम्पर्क विन्दु व्यवस्था नगरेमा, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको व्यवस्था नगरेमा त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल नेपालमा सञ्चालन गर्न सरकारले रोक लगाउन सक्ने गरी प्रस्ताव ल्याएको छ ।

यस्तै, अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले मुलुकको शान्ति सुरक्षा, अमनचयन, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमानमा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका विषयवस्तु प्रसार गरे वा गराएमा सरकारले उक्त सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेछ ।

यस्तै विभागले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा पनि सामाजिक सञ्जालको अनुमति सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, विभागले अनुमतिपत्र व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र खारेज गर्नुपर्ने देखिएमा विभागले त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई अनुमति–पत्र खारेज गर्नुपर्ने नपर्ने कुनै मनासिव आधार र कारण भए पेश गर्न १५ दिनको मौका भने दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस