८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उच्चद्वारा रविको पुनरावेदनमा कास्की जिल्ला अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन माग

अ+ अ-

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको जिल्ला अदालत कास्कीबाट भएको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको छ ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत पोखराले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको हो ।

गोर्खा मिडियाका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेले ६५ लाख धरौटी माग्ने जिल्लाको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनको माग गर्दै उच्चमा सोमबार निवेदन दर्ता गराएकोमा मंगलबार न्यायाधीश मीलनकुमार राईको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको उपरजिस्ट्रार तथा अदालतका सूचना अधिकारी निल प्रसाद पनेरुले बताए ।

गत पुस २५ गते कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राइको इजलासले ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । सामान्य तारेखमा रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै रवि उच्चमा निवेदन लिएर पुगेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस