हे शिव शंकर भोलेनाथ!
म बालकका तर्फबाट तिमीलाई कोटी कोटी नमस्कार !
जीवनको पहिलो १६ वर्ष भित्र सिकी सक्नु पर्ने विद्यालय शिक्षालाई हरेक नागरिकको जीवन सार्थक बनाउने साधकका रूपमा विकास गर्न अपनाउनु पर्ने उपायहरू नेपालका नीति निर्माण गर्ने र कार्यक्रम बनाउने स्रोत हातमा मुठ्याएर बसेकाहरूले नसुन्ने भएकाले तिमी श्री आराध्यदेव “पशुपतिनाथ”लाई नै सुनाएको छु । सक्छौ भने सुधारका लागि ती महामानवलाई सम्झाइदेऊ । यहाँका श्रवण क्षमता गुमाएका सुकिला र अग्ला मानिसलाई बुझाइ देऊ न । नसके तिम्रो पुजारी त लेखपढ गर्नै नजाने पनि बनेकै छौँ नि । यही देशमा बसेर नेपाली श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्समा रमाएर विदेशीको पूजा त शिक्षा हासिल नगरे पनि गरेकै छौँ । समुद्र पारीबाट पठाएको सोमरस पिएर, भुईँ नछुने गफ हाँकेर, नेपालको ढुङ्गा माटो रूख पातसँग चरक्क रिसाएर भरभराउँदो युवा अवस्था त बिताएकै छौँ नि । यस अवस्थाबाट मुक्ति पाउन यहाँका बोलिबिकेका ठुलाहरूलाई प्यारपूर्वक सम्झाइ देउन भोलेनाथ!
बिन्ती छ मेरो ।
१. हे शिव शंकर ! नेपालमा धेरै युवाको ध्यान परदेश फर्किएकोले कक्षा १२ पढुन्जेल विद्यालय शिक्षा के कस्तो हुनु पर्ने भन्ने विषयमा तिम्रो ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु । सिकाइ राम्रो भयो भने नेपालबाट १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि परदेशमा कामदार बने पनि दक्ष बन्ने छन् । अलि राम्रै कमाउनेछन् । कम जोखिमको काम पाउनेछन् । बाकसमा पोको परेर फर्किनेको संख्या घट्नेछ । नेपाल नै बसेछन् भने परिवारसँगै बसेर रमाउनेछन् । यो धर्तीलाई उर्वर बनाउनेछन् । आज बिदेसिनुको मुख्य कारण भनेको हातमा सिप र आँटमा दम नहुनाले हो । हाम्रा युवामा जीवनको पहिलो खण्डमा प्राप्त गर्नु पर्ने पर्याप्त ज्ञान त धेरैमा छैन । ज्ञानलाई ध्यानमा परिणत गर्ने मन पनि छैन । झट्ट सुन्दा यो भनाइ परम्परागत लाग्यो होला र तर यहाँ मैले ज्ञान, सिप र अभिवृत्तिको समानुपातिक विकास गर्ने प्रस्ताव पनि राखेको छु ।
२. हे शंभो ! हाम्रो पाठ्यक्रमका एउटै कक्षाका सबै विषयमा बराबर आयतन रहेनछ । कतै ज्ञानको भकारी त कतै अभिवृत्ती नभएको ज्ञान र सिप मात्र । ठूला मान्छेका बालबालिका पढ्ने विद्यालयमा त पाठ्यक्रम भन्दा पनि सारसुर गरेर छापेका ठूला पुस्तकको मात्र पढाइ, जहाँ सिप र अभिवृत्तीको अंश नगन्य । विद्यार्थीलाई सिकाउनु नपर्ने तर नजानी नजानी अङ्ग्रेजीमा घोकाए पुग्ने । ठुलाका व्यवसाय चलाउन सामुदायिक विद्यालयमा पनि उनकै पुस्तकका राज । शिक्षकले पाठ्यक्रममा आधारित भएर सिकाउनै नपाउने । ठुलाकै पुस्तक घोकाउनु पर्ने । कण्ठ पार्यो कि पारेन भनेर मापन गर्न मूल्याङ्कनका साधन उनैले बनाइ दिएको फगत लिखित परीक्षा । सबैखाले विद्यालयमा अध्यापनरत समूहका अनुसार सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम, एकीकृत पाठ्यक्रम, जीवनका समस्या समाधान गर्न आवश्यक सिपमा आधारित शिक्षण सिकाइ त भन्ने कुरा मात्रै भएका । ज्ञान, सिप र अभिवृत्तिको सन्तुलन गर्न धेरै सुविधा चाहिने, अहिले दिएको तलब भत्ताले दिन सकिने यत्ति हो भन्ने धारणा सर्वत्र रहेको भेटियो । यस्तै हो भने शिक्षकले कति पाउनु पर्ने हो हिसाब आउनु पर्यो प्रभो ! पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाइदिएको पाठ्यक्रमले गरेको अपेक्षा शिक्षकले, अभिभावकले र विद्यालय शिक्षाका निजी लगानीकर्ताले पत्तो नपाएको सजिलै पत्तो लागेको छ ।
३. हे प्रभो ! अभिभावकलाई यस्तो सिकाइएको रहेछ कि ठूलो झोलामा धेरै र बाक्लो, आफूले नबुझ्ने भाषामा लेखिएको पुस्तकको भारी सहित हातमा सानै उमेर देखी मोबाइल राखी गृहकार्यको खातले पुरिएको बालबालिकाको फगत लिखित परीक्षामा आधारित मूल्याङ्कन र नबुझ्ने भाषामा आफ्नो परिचय दिन सक्नु पर्ने रहर । यति भयो भने जति पनि शुल्क तिर्न राजी । एउटा मात्र सर्त-आफ्ना नानीबाबु कक्षा १२ सकिनासाथ विदेश छिरुन् । यो शर्तमा सहर बजारमा बस्ने देखी शिक्षक, कर्मचारी र सबै प्रकारका व्यवसायी अभिभावक सबैको सहमति । आफ्ना नानीबुले त ज्ञान मात्रै कण्ठ गरे पुग्ने, सिप सिक्ने त गरिबले मात्रै । अभिवृत्ति त थाहा नभएको कुरा । विदेशमा अरूले लगानी गरिदिएको ठाउँमा लुसुक्क पसेर नोकरी गरे पुगियो नि । किन आफैँ लगानी गरेर उत्पादन गर्नु पर्यो र !
४. हे देवाधिदेव ! यसो गाउँ पसेर बुझ्यो भने हजुरबुवा भारतको मजदुरी गरेर फर्केका रे, बुबा आमा लोकसेवा घोकेर हाकिम भएका रे, अनि नातिनातिना अमेरिका पठाउने तयारीका लागि त्यस्तो खालको पढाएका रे । यसरी पुस्तैनी परिवर्तन त आएको रहेछ तर यही क्रम चलेमा केही वर्ष पछि तिम्रो मन्दिरमा पूजा गर्न आउनेको संख्या घट्ने देखिन्छ । श्री पञ्चमी आयो विद्यालयको विज्ञापनमा हाम्रा यत्ति हजार विद्यार्थी विदेश गए, यस विद्यालयमा भर्ना गराए सरासर विदेश जान सक्ने बनाउँछौँ भनेर प्रचार प्रसार को गरे पाइयो । यतातिर उजाड बनाएर उतै पठाउने रहर राज्यका भन्नै नमिल्ने सुविधा लिएकाहरूमा पनि रहेछ । यतातिर आफ्ना सन्तान राख्ने मन कस-कसको रहेछ ? एक पटक सबैलाई सोधी देऊ न शम्भो !
५. हे आराध्यदेव ! मुलुकमा संघीयता आयो । शिक्षा साझा अधिकारको सूचीमा पर्यो । तर विद्यालयको सञ्चालन कसले गर्ने भन्नेमा स्पष्ट बोल्न कोही सकेन । शिक्षकहरू निजामती सेवामा रहने रहर गरी रहेका छन् । अमुक सेवा भने प्राविधिक सेवालाई समेत निषेध गरेर सिन्डिकेट कायम गर्न चाहन्छ । संघले साना साना कार्यक्रम आफैँ बनाएर पालिकाको हातबाट बाँड्न लगायो र आफू मालिक बन्ने रहर गरी नै रह्यो । प्रदेश पाल्न संघले टुक्रे कार्यक्रमको कोसेली पठाउन छोडेन । स्थानीय तहलाई एकमुस्ट बजेट दिएमा कुन कुन शीर्षकमा, कति कति बजेट खर्च गर्ने र के के काम, कसरी कसरी गर्ने भनेर आफैँ निर्णय गर्न सक्थे । प्रदेशलाई पनि तिमीले गर्ने काममा पालिका र संघले दोहोरोपन ल्याउँदैनौँ, ढुक्कसँग चलाउ भन्न सके हुन्थ्यो । एउटै शीर्षकमा, एउटै विद्यालयमा, एकै वर्षमा तीन वटा सरकारले बजेट राख्ने कामले स्रोत र साधनको समानुपातिक वितरण हुन जाला? सबै विद्यालयले आवश्यक स्रोत पाउलान्? प्रदेशको कार्यक्रम पाहुना जस्तो छ, प्रभु खुसी भए भने जति पनि आउँछ तर अर्को वर्ष निरन्तरता पाउँदैन । लहडमा आउने बजेटको भरमा गरिने काम कसरी पत्याउनु ?
६. हे भूपति ! भारतको संघीयताको ढाँचा अपनाउने तर भारतमा जस्तै नमुना विकासका लागि केन्द्रिय विद्यालय सञ्चालन गर्न डराउने प्रवृत्ति हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको झन्झट पन्छाउन खोज्ने, डरपोक र गैरजिम्मेवारीपन हो । संघले कस्तो विद्यालय, कस्तो गुणस्तर, कस्तो शिक्षक विकास गर्न खोजेको भनेर नमुना देखाउन प्रदेशमा सानो संख्यामा माध्यमिक विद्यालय चलाएर देखाउँदा प्रदेशले पनि १२ कक्षा सम्मका मा वि राम्रोसँग चलाउँथे । बाल विकास सहितको सबै आधारभूत विद्यालय स्थानीय तहले शान्दाररुपमा चलाउँथे । यत्ति कुरा हाम्रा मालिकसम्म पुर्याइदिन सक्छौ?
७. संसारका प्राय सबै मुलुकमा कुनै पनि तहको शिक्षकको योग्यता स्नातक भयो । सार्कमा नेपाल बाहेक सबैतिर स्तरोन्नति भइसक्यो । अब शिक्षक हुन जाने १२ पासेले कक्षा ३ को अंग्रेजी वा गणित होइन नेपाली पनि राम्रोसँग सिकाउन सक्दैन । नपत्याए आजै परीक्षण गरौँ प्रभु !
८. पूर्वसेवाकालिन तालिमका रूपमा चिनिएको विश्वविद्यालयको विएडले गुणस्तरीयता प्राप्त गरेन । विश्वविद्यालयहरुले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्याउन पनि छाडे, आफू पनि सुध्रेनन् । विश्वविद्यालय पनि अप्ठ्यारोमा छन् – पढाइमा अलिकति मेहनत गर्नु पर्यो भने विद्यार्थी भागेर विदेश जाने रहेछन् । हाम्रा पाठ्यक्रमले खोजेको स्तर वि एड का कार्यक्रमले दिन सकेनन् । उनीहरूको विएड पनि अब शिक्षा मन्त्रालयले चिन्नु पर्दैन । कुनै पनि विषयका स्नातकलाई अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सहभागी गराए हुन्छ । मेहनत गर्दा त्यस्तो परीक्षा धेरैले पास गर्न सक्छन् । अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षा पनि प्रयोगात्मक हुने होइन क्यारे । कण्ठ पार्ने परीक्षा जसले पनि तयार गरे हुन्छ । यसो गरे अंग्रेजी, विज्ञान र गणित शिक्षक नपाएको रोइलो पनि केही वर्षलाई हराउँछ । यो कुरा शिक्षक सेवा आयोग र अरु ठूला हाकिम सम्म पुर्याउन सक्छौ त महोदय!
९. अनि पाठ्यक्रम एउटाले बनाउँछ, शिक्षक तालिमको पाठ्यक्रम अर्कैले । कार्यान्वयन झन् अर्कैले । एक आपसमा समन्वय छैन । शिक्षकको तालिम विद्यालयबाट टाढा टापुमा चलाइन्छ । कक्षा र विद्यार्थी भुसुक्कै बिर्सेर तालिमका दिन चल्छन् । लिएको तालिम होटेलका कोठामै छाडिन्छन् । पढाउन जाँदा आफ्नो पालामा पुरानो पुस्ताले जसरी पढाउँथे त्यसको फोटोकपी गरिन्छ । हे दैव ! यो शिक्षक तालिमलाई विद्यालयमै पुर्याइदेऊ न ! कक्षामै शिक्षक तालिम हुन नहुने होर ! नयाँ नियुक्ति पाउने शिक्षकलाई विद्यालयमा एक महिना तालिम दिएर तिखारेर पाठको जिम्मा लगाऊ न ! दिनु पर्ने सुविधा त्यतै देऊ । धेरै गर्न मन लागे नमुना विद्यालय र नमुना कक्षा भ्रमणका लागि कार्यक्रम देऊ न भगवान् !
१०. जानकारहरूले भनेअनुसार संघीयताको शास्त्रले कार्यक्रमिक रूपमा अब संघीय सरकारको भूमिका नीति निर्माणमा केन्द्रित, अनुगमनकारी, सहयोगात्मक, पृष्ठपोषक र नमुना प्रदर्शक हुनु पर्छ । यहाँ त केन्द्रमा बस्ने कसैलाई जाडो भयो भने अलिकति पैसा बोकेर सुदूर तिर गएर घाम ताप्नका लागि आफैँ कार्यक्रम गर्ने नाटक गर्ने चलन नहराउने भयो प्रभो !
अब शिक्षा ऐनमा आउने गरी शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र नाम गरेको निकायलाई नाम अनुसारको काम गर्न लगाउन निम्न उपाय अपनाउने शक्ति मिलोस् शंभो !
– शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र हाकिमसाव बन्ने र कसैको भागबण्डामा बाँड्न मिल्ने निकाय होइन । त्यहाँ शैक्षिक निकायहरूको कामको गुणस्तर मापन गर्न सूचक बनाउने, परीक्षण गर्ने, उपलब्धिको स्तरीकरण गर्ने, कार्य प्रगतिका आधारमा सरकारलाई पुरस्कार र दण्ड गर्न सिफारिस गर्ने शक्तिशाली निकाय हो । यसले विद्यालय, शिक्षक र शैक्षिक कार्यक्रम वितरण गर्ने निकायको गुणस्तर परीक्षण गर्न सक्नु पर्दछ ।
– हे गौरी शंकर ! शैक्षिक गुणस्तरको खोजी गर्न जाने क्रममा उपलब्धिमा आधारित भएर शिक्षकको मूल्याङ्कन गर्दा आज राज्यलाई घाँडो भएका शिक्षक आफैँ सुविधा लिएर आफ्नो जीवन सुखी बनाउन लाग्छन् भने मेहनती व्यावसायिक शिक्षक झन् रमाएर काम गर्छन् । दरबन्दी मिलानको असफल नाटक सँधैका लागि समाप्त हुन्छ । राज्यको दक्षिणा अनावश्यक खर्च हुनबाट पनि जोगाउँछ ।
– व्यावसायिक शैक्षिक गुणस्तरको नियमित प्रबन्धले विद्यालयमा निरीक्षण, अनुगमन, सुपरीवेक्षण, पृष्ठपोषण, मेन्टोरिङ जस्ता सबै खाले प्राविधिक कार्य सम्पन्न हुन जान्छन् ।
– यो निकायको नेतृत्व विश्वविद्यालयका शिक्षा र तथ्याङ्क शास्त्रका प्रयोगकर्ता अनुसन्धाता प्राध्यापकले गर्नु पर्छ । यसको सदस्यहरू विश्विद्यालयका शिक्षा र तथ्याङ्क शास्त्रका प्रयोगकर्ता अनुसन्धाता सहप्राध्यापकहरू हुनु पर्दछ । विद्यालयका शिक्षक यसमा रहनुहुन्न किनभने भूमिकामा द्वन्द्व हुन्छ । यस निकायको सदस्य सचिव मात्र शिक्षा सेवाका सहसचिव हुनु पर्दछ । यस निकायमा काम गर्ने शिक्षाका प्राविधिक विषयगत पृष्ठभूमिबाट सेवा प्रवेश गरेका हुनु पर्दछ ।
– यस निकायको प्रादेशिक कार्यालय हुनु पर्दछ । कार्यालयका सबै प्राविधिकहरू विषयगत पृष्ठभूमिबाट प्रवेश गरी कार्यक्रम मूल्याङ्कन र अनुसन्धानको तालिम लिएका हुनुपर्दछ । कुनै पनि शिक्षाका कार्यक्रम चलाउने सरकारी निकाय र विद्यालयको परीक्षण नियमितरुपमा यस निकायबाट गरिनु पर्दछ ।
– यस निकायलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै शैक्षिक कार्यक्रम जोडिएका सरकारी कार्यालय र विद्यालयको गुणस्तर परीक्षण गर्ने अधिकार रहनु पर्दछ । जसरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार छ ।
अँ, त्यो अर्थ मन्त्रालय पनि अरूले भोकै बसे हुन्छ, विद्यालय शिक्षा ठूलो कुरो होइन, ठूला निर्माण मात्र विकास हुन् र आफ्नो निकायमा बस्नेले मात्र पेट भरी खानु पर्छ भन्छ । यस्तो सोचबाट मुक्त हुन आआफ्नो धर्म अनुसारको प्रार्थना गर्न लगाइ देऊ न! काम गर्नेलाई विभेद नगर पनि भनी देऊ प्रभो !
यी मन्त्रालयहरूमा तिमी भन्दा पनि ठूला भगवान् हुन सक्छन् त्यसैले नम्र भएर यत्ति खबर उनका कान सम्म पुर्यायौ भने म बबुरो अति खुसी हुने थिएँ । हे देवाधिदेव! शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि नाम गरेको मन्त्रालयको पर्खाल सम्म यो कुरा पुर्याउने आँट गर्न सक्छौ त ? सक्यौ भने हामी भक्तहरू तिम्रो स्तुतीगान गाई ध्यान मग्न हुने छौँ ।
ॐ
प्रतिक्रिया दिनुहोस
