५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाउने आशमा महोत्तरीका भूमिहीन

अ+ अ-

महोत्तरी । आफ्नो जग्गा भन्ने कानुनी प्रमाण नभएका महोत्तरीका भूमिहीन अब जग्गाधनी प्रमाणपत्र  पाउने आशमा छन् । 

जिल्लामा सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगले काम थालिएको बताएपछि अबचाहिँ लालपुर्जा पाइने आश भूमिहीन सुकुमबासीमा जागेको हो । “आफ्नो भनेर पुस्तौँदेखि झुप्रोमा बसेका त छौँ, तर हामीसँग लालपुर्जा छैन”, भङ्गाहा–४ रामनगरको दलितबस्तीका जुगल सदा मुसहर भन्छन्, “अब गरिबलाई लालपुर्जा दिने रे भन्ने सुन्छौँ, त्यसो भए हामी पनि लालपुर्जावाला हुन्थ्यौँ ।” पछिल्लो पटक जिल्लामा भूमि समस्या समाधान आयोगका महोत्तरी अध्यक्ष पीताम्वर महतोले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने तयारी थालिएको बताए भएपछि यी गरिबमा नयाँ आश जागेको हो ।

जिल्लामा यसअघि पनि कैयौँपटक यस्ता आयोग बने पनि जग्गाधनी प्रमाणपत्र नपाएका भूमिहीन यसपटक पनि हिस्स परिने हो कि भन्ने संशयमा नै छन् । जिल्ला आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिन यसअघि प्राप्त आवेदनहरूमा जाँचबुझ थालिसकिएको जनाएको छ । “हामीले काम थालेका छौँ”, अध्यक्ष महतो भन्छन्, “पहिलो चरणमा यसअघि प्राप्त निवेदनमा जाँचबुझ भइरहेको छ ।”

जिल्लामा यसअघि ज्ञानबहादुर गोले अध्यक्ष रहेको आयोगमा प्राप्त निवेदनहरूमाथि अहिलेको आयोगले काम थालेको उनले स्पष्ट पारे । त्यतिखेर गोले अध्यक्षताको आयोगको कार्यकालमा जिल्लामा आठ हजार दुई सय ८२ अव्यवस्थित बसोबासीले भोगचलनको आधारमा जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाउन आवेदन गरेका थिए । यसैगरी भूमिहीन सुकुमबासीका दुई हजार दुई सय ११ र भूमिहीन दलितका एक हजार छ सय ७४ आवेदन रहेका अध्यक्ष महतोको भनाइ छ । यस्ता विभिन्न प्रकृतिका गरी १२ हजार दुई सय ८२ पुराना आवेदन रहेका आयोगले जनाएको छ ।

आवेदन परेकामध्ये बर्दिबास–२ बुद्धचोकका १५ भूमिहीन दलित र ३८ भूमिहीन सुकुमबासी गरी ५३ परिवारले मात्र जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाएका छन् । यसैबीच, २०५४ सालको आयोगले आफ्ना घर रहेको र भोगचलन रहेको जग्गा कहाँकताका मान्छेलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र बाँडेर आफूहरूमाथि अन्याय भएको आरोप लगाएका भङ्गाहा–४ थारुटोल बनराका सुकुमबासीले पनि यसपालि न्याय पाउने आश गरेका छन् ।

आयोगका अध्यक्ष महतोले प्रारम्भिक चरणमा यसअघिका आवेदनमाथि काम थालेर अघि बढ्ने स्पष्ट पार्दै छुटेकाहरूको हकमा फेरि आवेदनको मौका दिइने बताएका छन् । आयोगको अहिलेको तत्परताले भूमिहीन सुकुमबासी प्रमाणपत्र पाउने आशमा छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस