३ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिबाट आर्थिक विधेयक बहुमतले फिर्ता

अ+ अ-

काठमाडौँ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिबाट फिर्ता भएको छ।

सर्वसम्मतिमै विधेयक फिर्ता गर्ने सभापति सन्तोष चालिसेको प्रयास असफल भएपछि विधेयक बहुमतले फिर्ता भएको हो। विधेयक समितिमा विचाराधीन रहेकै बेला सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो।

विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णयको पक्षमा काँग्रेस र एमालेका सांसदहरू थिए। बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कानुन बमोजिम नै अध्यादेश ल्याइएको र यसमा कुनै गलत आशय नभएको भन्दै विधेयक फिर्ता गर्न समितिलाई आग्रह गरेका थिए।

तर माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले समितिमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता गरेर संसदको अधिकार हनन गर्न खोजेको बताएका थिए। विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णयमा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले नोट अफ डिसेन्ट लेखे।

विधेयक फिर्ता गरेर अध्यादेश ल्याउनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको र समितिमा विचाराधीन विधेयकलाई निष्क्रिय बनाएर संसदको अधिकार कुण्ठित गर्नु निरंकुशताको उदाहरण भएको भन्दै आएको अध्यादेश पनि फेल गर्नुपर्ने भनेर उनले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका हुन्।

प्रतिपक्षका अरू सांसदहरूले भने आफूहरू विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णयको विपक्षमा रहेको बताएका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस