८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘समितिमा छलफलमा रहेको विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा ल्याउन मिल्छ ?’ : हितराज पाण्डे

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले संविधानमा अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था छ भन्दैमा संसदको नियमावलीलाई उपेक्षा गर्न नमिल्ने बताएको छ ।

शुक्रबारदेखि सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको पाँचौँ अधिवेशनलाई माओवादी संसदीय दलको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सम्बोधन गर्दै भने, ‘संविधानको व्यवस्था अनुसार अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ । तत्काल कुनै कुराको आवश्यक परेमा ल्याउन पाइन्छ । संविधानमा उल्लेख भएको छ भन्दैमा संसदको नियमावलीलाई उपेक्षा गर्न पाइँदैन । संसदीय समितिमा छलफलमा रहिरहेको विधेयकलाई फिर्ता नै नलिएर, प्रक्रिया नै पुरा नगरेर छिटो काम गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएको भन्छ मिल्छ रु बरु समितिमा छलफल गरेको भए झन् छिटो विधेयक पारित हुने थियो । फिर्ता नै नलिएर अध्यादेश ल्याउनु गलत हो ।’

प्रमुख सचेतक पाण्डेले १५ दिन अघि ल्याएको अध्यादेशले अहिलेसम्म कति काम गर्‍यो भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने, ‘पुष १४ गते, २९ गते र माघ २ गते गरेर ६ वटा अध्यादेश आएका छन् । आज माघ १८ गते संसदको अधिवेशन बोलाएर बैठक चलिरहेको छ । १५ दिनमा अध्यादेश ल्याएर सरकारले कति काम गर्‍यो ?’

प्रमुख सचेतक पाण्डेले संसदीय समितिका बैठक समेत सत्तारुढ दलका सांसदकै कारणले बस्न नसकिरहेका र यता सरकारले अध्यादेश ल्याएर संसद्लाई नै कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘समितिका बैठक सत्तापक्षका सांसदको अनुपस्थितका कारणले अघि बढ्दैनन् । यता सरकारले अध्यादेश ल्याउने काम गरिरहेको छ । यसले संसद्लाई नै कमजोर बनाउन खोजिएको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस