५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौताको संशोधनमा हस्ताक्षर

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र जर्मन प्राविधिक सहयोग संस्था, जीआइजेड नेपालद्वारा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम-नेपालमा दिगो ऊर्जा मार्फत पुर्नप्राप्ति एवं सशक्तीकरण रिप-ग्रिन कार्यक्रमको दोस्रो संशोधित कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। 

शुक्रबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, नेपालका लागि युरोपियन युनियनका प्रतिनिधि मण्डलका प्रमुख जोसे लुइस विनुएसा-सान्तामारिया, काठमाडौँस्थित जर्मन दूतावासका उप-प्रमुख बेन्जामिन साइडल तथा अन्य उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो। 

नेपाल र जर्मन सरकारबीच २३ जनवरी २०२४ मा भएको प्राविधिक सहयोग सम्झौतालाई यस कार्यक्रमले औपचारिकता प्रदान गर्ने जनाइएको छ। जसअन्तर्गत थप ६ मिलियन युरो बराबरको वित्तीय सहयोग र तीन वर्षको परियोजना विस्तारको सहमति भएको जनाइएको छ। 

जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालय (बिएमजेड) तथा युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाई मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित रिप-ग्रिन परियोजनामा जर्मन विकास सहयोग-जिआइजेडले प्राविधिक सहयोग दिँदै आएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस