२३ चैत्र २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खानेपानी आयोजना मर्मत गर्न २८ करोड ५० लाख बढी लाग्ने

अ+ अ-

काभ्रेपलाञ्चोक । जिल्लाको तीन नगरपालिका समेटिएको काभ्रे-उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजना मर्मतका लागि संघीय सरकारसँग सहयोग माग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

जिल्लास्थित धुलिखेल, बनेपा र पनौतीका नगरप्रमुखको संयुक्त बैठकले गत असोज दोस्रो साताको बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त आयोजना मर्मतका लागि संघीय सरकारसँग रु. २८ करोड ६५ लाख ३१ हजार छ सय ४८ सहयोग माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

धुलिखेलका नगरप्रमुख अशोक ब्याञ्जू, बनेपाका शान्ति रत्न शाक्य र पनौतीका रामशरण भण्डारीबीच भएको बैठकले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट आयोजनामा भएको क्षतिको मर्मतका लागि भएको मूल्यांकनअनुसार संघीय सरकारअन्तर्गत खानेपानी मन्त्रालयमा बजेट व्यवस्थापन र कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

केही दिनमा सरकारसँग बजेट माग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने आयोजनाको बोर्डका संयोजकसमेत रहेका नगरप्रमुख ब्याञ्जूले बताए । उनका अनुसार आयोजनाको पनौतीमा रहेका गुड्गुडे, खारखोला, बैरा–महादेव र मूलडोलको पानी संकलन गर्न बनाइएको इन्टेक र वितरण प्रणालीका मुख्य तथा शाखा पाइपलाइनमा बाढीले क्षति पुर्‍याएको थियो ।

निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको आयोजना बाढीले क्षतिग्रस्त भएपछि पुनः निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंकले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको नगरप्रमुख ब्याञ्जूले जानकारी दिए । तीन नगरका उपभोक्तालाई खानेपानी पुर्‍याउने उद्देश्यले निर्माण थालिएको उक्त आयोजनाको यसअघि करिब ९८ प्रतिशत काम सकिएको थियो । करिब रु. एक अर्बको लगानी रहेको उक्त आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्‍याएपछि निर्माण ढिलाइ भएको हो ।

संघीय सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)बीच सन् २०१२ डिसेम्बर १९ मा सन् २०१५ जुन १२ मा निर्माण सक्ने गरी ऋण सम्झौता गरिएको  उक्त आयोजना समय सकिएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । आयोजना सम्पन्न भएपछि तीन नगरका करिब ९३ हजारले खानेपानी सुविधा पाउनेछन् । 

यसैबीच, धुलिखेल नगरमा सञ्चालित खानेपानी आयोजनालाई जर्मन सरकारले एक लाख युरो सहयोग गर्ने भएको छ । जर्मन सहयोग नियोग (जिआइजेड)मार्फत नेपालस्थित दूतावासले रु. एक करोड ४२ लाख २५ हजार रकम सहयोग गर्न नगरप्रमुख ब्याञ्जू र जिआइजेडका तर्फबाट तीर्थ सिन्हाले गत पुस अन्तिम साता सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

ब्याञ्जूका अनुसार उक्त रकमबाट आयोजनाको इन्टेक, पाइप तथा अन्य भौतिक संरचनाको पुनः निर्माण गरिनेछ । बाढी पहिरोले आयोजना क्षतिग्रस्त बनाउँदा नगरको ३, ४, ५, ६ र ८ नम्बर वडाका उपभोक्ता तथा सदरमुकामस्थित सरकारी कार्यालय तीन महिनादेखि खानेपानी विहीन अवस्थामा छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस