६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू दर्ता नभए प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल ‘प्लेटफर्म कम्पनी’ हरूलाई नेपालमा दर्ता हुनका लागि आग्रह गरेको छ ।

आज (सोमबार) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा दर्ता हुन दोस्रो पटक आग्रह गरेको हो ।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्न र सम्पर्क व्यक्ति तोक्न भनिएको छ ।

यसअघि पनि सरकारले फेसबुक, एक्स, टिकटक, लिंक्डइनलगायतका सामाजिक सञ्जाललाई ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ को प्रावधानहरूअनुरूप सूचीकृत हुन आग्रह गरेको थियो ।

मन्त्रालयको सूचनामा सामाजिक सञ्जालको दर्ता, नियमन र निगरानीसम्बन्धी प्रावधानहरू समावेश छन् । मन्त्रालयका अनुसार ‘यो कदमले अनलाइन प्लेटफर्महरूको जिम्मेवारी बढाउने र डिजिटल स्पेसलाई सुरक्षित तथा मर्यादित बनाउन मद्दत’ गर्नेछ । 

सरकारको सूचनामा सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिका अनुसार दर्ता नहुने कम्पनीलाई मन्त्रालयले प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने पनि बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस