काठमाडौँ । मधेश केन्द्रित ८ दलको बैठकमा समान मुद्दाहरूलाई मोर्चाले संसद र सरकारसँग साझा ढंगले उठाउने विषयमा छलफल भएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरवारमा बसेको बैठकले मोर्चाको आगामी रणनीतिबारे छलफल भएको नागरिक उन्मुक्तिका संयोजक रेशम चौधरीले बताए ।
उनले भने, ‘यो मोर्चाको विषयमा विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन्, यो समान मुद्दाहरूलाई एकै ठाउँबाट उठाउन बनाइएको हो । यो कसैको विरुद्धको बैठक होइन । सरकारविरुद्ध पनि होइन । हामी सरकारमै छौँ । उठाउनै पर्ने भए सरकारमै उठाइहाल्छौँ ।’
नेता चौधरीले मोर्चालाई आजको बैठकमा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट केही एजेण्डा उठाउन सुझाव दिएको बताए ।
उनले भने, ‘हिजो टीकापुर घटनाको विषयमा बैठकमा राख्यो । अहिले पनि ५८ जनामाथि झूटा मुद्दा लगाइएको छ । ५८ जनापछि हामी २८ जना जेलमा बस्यौँ, ३० जना अझै फरारको सूचीमा हुनुहुन्छ । ३०० जनाको नाम र ठेगाना मिलेन भनेर तामेलीमा छ । नाम र ठेगाना मिल्यो भने अझै जुनसुकै बेला पक्राउ गर्न सक्छन् ।’
नेता चौधरीले थरुहट आन्दोलनको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्ने, सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे धारणा, मोर्चाको नामको विषयमा पनि छलफल भएको बताए ।
सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधनको मुद्दा, थ्रेसहोल्ड, समाजिक सञ्जालसम्बन्धी अध्यादेशलगायतको विषयमा पनि छलफल भएको उनको भनाइ छ ।
उनले केही काँग्रेस र एमालेका सांसदहरुले बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा मिसाउनुपर्छ भनेर राखेको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए ।
नेता चौधरीले भने, ‘यो कुरा संसदमा बोल्नुभएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि कुरा आएको छ, तर त्यो त्यति सहज छैन । सम्भव छैन । यो विना निर्देशन उठाइएको छैन । यस विषयमा सचेत रहनुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
