७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने- ‘कागजमा लेखेको भरमा फैसला गर्नुपर्ने अवस्था छ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ मा दफावार छलफल सुरु भएको छ ।

सोमबारबाट राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफल सुरु भएको हो ।

बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाले सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलाहरू उच्च र जिल्ला अदालतले मानेर जानुपर्ने भएकाले राम्रो नजिर बस्ने गरी फैसला गर्नुपर्ने बताए ।

उनले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ के नपुगेर ल्याइएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ माग गरे ।

‘सर्वोच्चले फैसला गरेका कुराहरू नजिरको रूपमा आउँछ, त्यो नजिर उच्च, जिल्ला अदालतहरूले नजिरका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । पहिला के थियो, र के नपुगेर अहिले यो कानुन ल्याउनुभएको हो,’ उनले भने ।

उनले नेपालको कानुनी प्रणालीमा आँखाले देखेको भरमा निर्णय गर्ने पद्धति नरहेको र कागजमा देखेको भरमा निर्णय गर्ने पद्धति रहेको बताए ।

‘हाम्रो सिस्टममा आँखाले देखेको भरमा निर्णय गर्ने पद्धति छैन, कागजमा लेखेको भरमा निर्णय गर्ने पद्धति छ,’ उनले भने, ‘न्यायपालिकालाई निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन यो विधेयक ल्याएको हुनुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस