१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वन पैदावारको उत्पादन र बिक्री वितरणलाई सहज बनाउने निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । वन वातावरण सम्बन्धी विषयगत समितिले वन पैदावारको उत्पादन तथा बिक्री वितरणलाई सरल र सहज बनाउने निर्णय गरेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको अध्यक्षतामा सातै प्रदेशका वनसम्बन्धी मन्त्रीसहित आज बसेको समितिको बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आपसी समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्व र परामर्शसम्बन्धी छलफल गरी सो कार्यलाई सहज बनाउने निर्णय गरेको हो ।

वन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार वाग्लेका अनुसार बैठकले वन क्षेत्रका विभिन्न १२ नीतिगत विषयमा छलफल गरेर प्रभावकारिता र सहजीकरणको लागि काम गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले राष्ट्रिय वनको रणनीति स्वीकृत गरी लागू गर्ने, वन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई काठ दाउराको उत्पादन तथा बिक्री वितरणलाई सहज बनाउनेलगायत निर्णय गरेको उनले बताए ।

यसैगरी राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन, वन डढेलो नियन्त्रणसम्बन्धी पूर्व तयारी, मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन, विकास निर्माणमा सहजीकरण, निजी जग्गाको सालको काठ बिक्री वितरण सहज र सरल बनाउनेलगायत विषयमा समेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।

संविधानले वनसम्बन्धी अधिकार एकल र साझा सूचीमार्फत तीनै तहमा सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले तीन तहको समन्वय, सहकार्य र सहजीकरणमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संयुक्त बैठक आयोजना गरिएको वन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ को उपदफा (१) मा संघीय मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्री र संघीय मन्त्रीले तोकेको एक जना स्थानीय तहको प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी विषयगत समितिको व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस