काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको परिचालन र नियन्त्रणको अधिकार गृह मन्त्रालयसमक्ष लैजाने गरी प्रहरीको प्रस्तावित ऐन संसद्मा दर्ता भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूसँग छलफल गरेको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) बसन्त कुँवरले मंगलबार पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूलाई बोलाएर प्रस्तावित ऐनमा उल्लेखित प्रहरीलाई थप कमजोर बनाउने किसिमका प्रावधानहरूबारे छलफल गरेका हुन् ।
संसद्मा दर्ता नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका केही प्रावधानहरूले प्रहरीलाई थप कमजोर बनाउने भएकाले त्यस विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा छलफल भएको छ ।
प्रहरी ऐनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता हुने बित्तिकै पूर्वप्रहरी अधिकृतहरूले यसका प्रावधानहरूमा आपत्ति जनाउँदै छलफल थालेका थिए । पूर्वआईजीपी मोतीलाल बोहोराको नेतृत्वमा उनीहरूले संयुक्त रूपमा वक्तव्य जारी गर्ने तयारी समेत गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
