काठमाडौँ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छिटो पठाउन माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु नगरपालिकाका वडाध्यक्षहरूले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । मंगलबार उनीहरूले विगत दुई महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको भन्दै प्रशासन कार्यालयमार्फत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

१२ मध्ये ८ जना वडाध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरी निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी परमानन्द घिमिरेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापन पत्र बुझाउन हस्ताक्षर गर्नेमा वडा नं. १ का मोहम्मद जाहिद खा, वडा नं. २ का अशोककुमार गुप्ता, वडा नं. ३ का रुद्रबहादुर गैरे, वडा न. ६ का रामजीतप्रसाद कुर्मी, वडा नं. ७ का इन्द्रमणी कुर्मी, वडा नं. ८ का शिवकुमार पाण्डे, वडा नं. १० का मोहनलाल शर्मा र वडा नं. १२ का इन्सान अली धुनिया रहेका छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा नगरमा विकास निर्माणका काम, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब सुविधा र योजना कार्यान्वयन सम्झौता लगायतका कार्य पूर्ण रूपमा रोकिएका छन् । यसबाट स्थानीय नागरिक, कर्मचारी र सरोकारवालासमेत समस्यामा परेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

नगरपालिकाका विकास र प्रशासनिक काम प्रभावित भएकाले तत्कालै नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएर समस्या समाधान गरिदिन माग गरिएको वडा नं. २ का वडाध्यक्ष अशोक गुप्ताले प्रशासनलाई बताए । उनका अनुसार लामो समयदेखि पालिकामा प्रशासनिक काम गर्ने व्यक्ति नहुँदा यहाँका शिक्षक–कर्मचारीहरूले मासिक तलब पाउन नसकेको बताए । उनले भने, “केही समय अघि मात्र एक जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउनुभएको थियो उहाँ १० दिन जति काम गरेर जानुभयो । खै पालिकामा के विवाद हुन्छ हामीलाई थाहा हुदैँन् ।” उनले थपे, “पालिकामा प्रशासकीय अधिकृत आएर प्रशासनिक कामलाई अगाडी बढाउनुपर्ने हाम्रो माग हो ।” 

यता नगर प्रमुख सुदिप पौडेलले मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पुनाराम पौडेललाई पालिकामा पठाउन लागेको बताए । “पालिकामा पहिला आउनुभएका प्रशासकीय अधिकृत लामो समय बिरामी बिदामा बसेका कारण पालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधामा समस्या भएको थियो, पौडेलले भने, अब रोकिएको प्रशासनिक काम सुरु हुन्छ ।” 

त्यसो त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने देशभरका स्थानीय तहमध्ये दुई सय स्थानीय तहका प्रशासनिक नेतृत्वविहीन अर्थात् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । ती पालिकामा विभिन्न कारण जनाउँदै सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सकेको छैन । अर्थात् देशभरका दुई सयभन्दा धेरै स्थानीय तह अहिले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा चलिरहेका छन् । 

स्थानीय सरकारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै नहुने अवस्था कसरी आयो ? यसको लेखाजोखा सम्बन्धित निकायले गर्न नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ । कारण जेसुकै भए पनि यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकलाई परेको छ ।