१. पृष्ठभूमि
२०८० साउन १६ गतेको मन्त्रिपरिषदबाट पारित विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० गत वर्ष भाद्र २७ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो| विधेयक दर्ता भएको १९ दिन पछि असौज १४ गते ५६ औँ बैठकमा पेस भयो | २०८० असोज २५ गते दफावार छलफलका लागि शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो | २०८० पौष ८ बाट प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा प्रारम्भ भएको अवधारणात्मक छलफल अन्तिम चरणमा छ तर दफावार छलफल प्रारम्भ भएको छैन | सात वटै प्रदेशमा राय संकलन गरेर फर्के पछि दफावार छलफलकोलागि प्रस्तुत हुने कुरा समितिबाट व्यक्त भएको छ | प्रदेश स्तरमा छलफल प्रारम्भ भएकोले आम नागरिककोलागि यो विषय सरोकारको विषय हुन आएको छ | धेरैले प्रत्यक्ष परोक्ष छलफलमा भाग लिनु पर्ने अवस्था छ |

यो विधेयक शिक्षा ऐन २०२८ को प्रतिस्थापन विधेयक हो | २०२८ पछि बनेका, संशोधन भएका छुट्टाछुट्टै शिक्षा सम्बन्धित ऐन कार्यान्वयनमा छन् | ती सबैलाई एकीकरण गर्न, समायोजन, खारेज समेत गरी प्रतिस्थापन गर्न सङ्घीय सरकारले मात्र सक्ने हुँदा यो विधेयक ल्याउनु परेको सङ्घीय सरकारको व्याख्या छ | आवश्यक समन्वय नभएको, सरकारले नै गठन गरेको शिक्षा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले नै लुकाएको, सरोकार बालाहरूसँग लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार छलफल नभएको जस्ता कारणले यो विधेयक उत्पत्ति पूर्व नै विवादमा आएको थियो र औचित्य माथि प्रश्न उब्जेको थियो | विधेयक फिर्ता लिएर अर्को विधेयक बनाउन सरोकारवालाले सिर्जना गरेको दबाब मुस्किलले सामना गरिएको थियो |

२ . शिक्षा ऐन २०२८ को विकासक्रम
राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाअनुरूप विद्यालयमा शिक्षाको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०२८ भाद्र २४ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट लालमोहर लागे पछि २०२८ कार्तिक १५ देखि २०३२ असौज २० सम्म सबै जिल्लामा लागु भएको थियो | २०४६साल अगाडि चार पटकसम्म संशोधन भएको यो ऐन बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अनुकूल गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने लक्षकासाथ २०४९ , २०५५ र २०५९ मा क्रमशः पाँचौँ ,छैटौँ र सातौँ संशोधन भएको थियो | सातौँ संशोधन हुँदा सार्वजनिक विद्यालयलाई सामुदायिक र निजी विद्यालयलाई संस्थागत भनी नामाकरण गरियो | संस्थागत विद्यालयलाई निजी वा सार्वजनिक गुठीको रूपमा एवं कम्पनी ऐन अन्तर्गत चल्न सक्ने गरी ऐनमा संशोधन भएको थियो |

त्यस्तै गरी शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना ,अध्यापन अनुमतिपत्र,अभिभावकले आफूमध्येबाट छानी पठाएको व्यक्ति मात्र व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन सक्ने, प्रत्येक विद्यालयमा शिक्षक अभिभावक संघ रहने, छाता संगठनको रूपमा शिक्षक युनियन रहने, निर्धारित मापदण्डको आधारमा प्रतिस्पर्धा गराई न्यूनतम ७० अङ्क ल्याउने शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने जस्ता नयाँ प्रावधानहरू सातौँ संशोधनमा समावेश भएका थिए | २०५९ मा भएको यो परिवर्तन शिक्षा ऐन २०२८ मा भएको परिवर्तनको ठूलो मोड थियो जो हाल सम्म कार्यान्वयनमा छ | २०७३, २०७४ मा आठौँ ,नवौँ र २०७४,२०७५ मा केही नेपाल कानुन/ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन अन्तर्गत शिक्षा ऐनमा केही संशोधन ,समायोजन भई शिक्षा ऐन २०२८ एघार पटक संशोधन भएको छ भने अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५पनि जारी भएको छ |

यसरी हेर्दा २०२८ को ऐनले अहिले गणतन्त्रमा समेत शैक्षिक व्यवस्थापन भइरहेको छ भन्ने जुन भाष्य बनेको छ त्यो त्यति धेरै सान्दर्भिक देखिँदैन | २०३६ -४१ मा भएको बहुचर्चित शैक्षिक आन्दोलन ,२०४६ को राजनीतिक परिवर्तन, २०५८ तिरको शिक्षक व्यवस्थापन तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धित अभियान लगायतका मोडमा शिक्षाको संरचना, नीति, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, लगानी, शिक्षक व्यवस्थापन, परीक्षा र मूल्याङ्कन, छात्रवृत्ति विद्यार्थी खाजा व्यवस्था, ट्रेड युनियन अधिकार लगायत थुप्रै विषयमा ठूलो फेरबदल सहित एघार पटक संशोधन भएको छ |धेरै कुरामा सकारात्मक पहल पनि भएको देखिन्छ | तथापि परिणाम र प्रभावले सकारात्मक सन्देश दिएको छैन | शिक्षा आजीवनको लागि भएको छैन ,जाँचको लागि र प्रमाणपत्रको लागि मात्र भएको प्रचार भएको छ | मुलुकको अर्थतन्त्रले रोजगारी सिर्जना नगरेको कारण पनि शिक्षाको सन्देश राम्रो गएको छैन |

३ . १७५८ वटा संशोधनका ब्यहोरा सहित दर्ता भएका १५२ वटा संशोधन
७२ घण्टाको समय भित्र एकल वा सामूहिक रूपमा १७५८ वटा संशोधनका ब्यहोरा सहित १५२ वटा संशोधन संसद सचिवालयमा दर्ता भएका थिए | विधेयकमा रहेका जम्मा १६३ दफा मध्ये३९ वटामा कसैको ध्यान गएन र कुनै संशोधन परेको छैन | २९ वटा दफामा धेरैको सरोकार देखिन्छ र उल्लेख्य मात्रामा संशोधन परेका छन् | छुटेका र थप्नु पर्ने भनी दर्ता भएका २० र ३ वटा अनुसूची पनि संशोधनको रूपमा रहेका छन् | यी संशोधनहरूको प्रकृति हेर्दा असौज ५ गते र १२ गते शिक्षक सँग भएको सम्झौता तथा स्थानीय तहले दिएका सुझावहरूसँग अधिकतम मेल खाएको देखिन्छ |

संशोधन दर्ता गराएका माननीय सांसदहरूबाट छुटेका विषयहरूको सूची समेत संशोधनमा समावेश भएका छन् | शिक्षण काउन्सिल/शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको व्यवस्था, शिक्षक अस्पताल, विस्थापित शिक्षकलाई एक पटक उमेरको हद नलगाई परीक्षामा सामेल गर्ने कुरा, शिक्षकको मर्यादाक्रम उच्च किसिमको हुनुपर्ने , शिक्षकहरूका छोरा छोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्नु पर्ने, नैतिक शिक्षा अनिवार्य रूपमा पढाउनु पर्ने, मदरसा लगायतका धार्मिक विद्यालयलाई सरकारी विद्यालय सरह मान्यता दिनु पर्ने, प्रधानाध्यापकको छनोट र सुविधाको विशेष प्रबन्ध,शिक्षकहरूको काम कर्तव्य उल्लेख गरिएका केही ब्यहोरा अनुसूचीको रूपमा समावेश छन् |

४ . बहसमा उठेका केही मुद्दा र यक्ष प्रश्नहरू
सबैले देखेका, भोगेका र बहसमा आइरहेका यस्ता मुद्दा र प्रश्नहरू छन् जसलाई यो ऐनले सम्बोधन गर्नु पर्दछ:

मुद्दा १ -शिक्षा सार्वजनिक कि निजी ? शिक्षामा निजीकरणको बाटो समातेर संविधानले भनेको समाजवादद उन्मुख अर्थतन्त्रमा पुगिएला ? कहिले सम्म र कुन तह देखि निजी ? निजी लगानीको मुआब्जा कसरी दिने ?

मुद्दा २ -सूचना प्रविधिको विकासले शिक्षामा लागत निकै बढ्ने अवस्था छ | अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा संविधान र ऐनमा लेखे पछि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन ?दायित्व संघ ,प्रदेश ,स्थानीय तह कसको ?

मुद्दा ३ -सिकाइको माध्यम भाषा अंग्रेजी ,नेपाली वा मातृभाषा के हुने ?विषयवस्तु बुझेर सिक्ने कि भाषा मात्रै सिके पुग्ने ?

मुद्दा ४ -पढ्न, लेख्नकोलागि बच्चाको न्यूनतम उमेर कति ? मस्तिष्क पूर्ण विकसित नहुँदै स्कुलले भर्ना लिन मिल्ने हो ?

मुद्दा ५ -बच्चा स्कुल जाने, आउने बाटोको समय र बस्ने समय कति? जति टाढाबाट पनि विद्यार्थी समेल्न छुट दिने हो ?

मुद्दा ६ -शिक्षक हुने उद्देश्यले विद्यार्थी पढ्न चाहँदैनन् | आफ्ना सन्तान शिक्षक बनाउन चाहँदैनौँ | अनि शिक्षा गुणस्तरीय कसरी होला ? शिक्षण पेसा कसरी आकर्षक बनाउने ? उत्कृष्ट शिक्षक कसरी भित्र्याउने र टिकाउने ? योग्य शिक्षकसँग पढ्न पाउनुपर्ने विद्यार्थीको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने ?

मुद्दा ७ -शिक्षक संघीय सरकारको कि स्थानीय सरकारको ? एक्काइस थरीका शिक्षक पैदा गरेर शिक्षण पेसा कसरी आकर्षक होला ?शिक्षण संस्थामा न्यूनतम श्रम ऐन लागु हुनु पर्ने कि नपर्ने ?

मुद्दा ८ -खाजा ,पोशाक ,निःशुल्क ,छात्रवृत्ति ,तालिमप्राप्त/आयोगबाट उत्तीर्ण शिक्षक तर पनि अभिभावकको रोजाई पैसा तिरेर निजीमा | यसको उत्तर के हो र उत्तर कसले खोज्ने हो ? कि शिक्षकले पढाएनन् मात्र भनेर फुत्किने ?

मुद्दा ९ -शिक्षण सिकाइमा विद्यार्थी र अभिभावकको सन्तुष्टि के छ ? राम्रो श्रेणी अर्थात् राम्रो जिपिए ल्याएर उत्तीर्ण विद्यार्थीको जीवनमा गुणस्तर देखिएको छ ?परिवार,समाज,मुलुकलाई के दिन सकेका छन् ? प्रभाव अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्दैन र ?

मुद्दा १० -शिक्षकहरूसँग गरिएका सम्झौता ,सम्झौतामा आधारित संशोधन र विद्यार्थी संगठन ,स्थानीय पालिका महासंघका माग र सुझाव आपसमा बाझिएका छन् ,समन्वय कसरी गर्ने ?

मुद्दा ११ -आकर्षक नाराकासाथ आएको प्राविधिक शिक्षा निकै महँगो ,प्रतिफल दिन नसकेको जस्ता कारणले विकर्षण बढेको अवस्था छ | यसको सुधार कसरी ?११-१२ मा विज्ञान/गणित पढ्ने विद्यार्थी १५ प्रतिशत मात्रै छन् | अनि ७०प्रतिशत प्राविधिक शिक्षा दिने नारा कसरी पुरा गर्ने ?

मुद्दा १२ -तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको विश्व परिस्थितिसँग समायोजित हुन र नयाँ नयाँ चुनौतीको सामना गर्ने सामर्थ्य पैदा गर्न पाठ्यक्रममा के परिवर्तन गर्ने र कहिले गर्ने ? शिक्षकको न्यूनतम योग्यता यथावत कि थप योग्यता चाहिने ? सुपरिवेक्षणको विधि के हुने ? उच्च शिक्षाको अवस्था बिग्रेकोले पनि विदेश जाने संख्या बढेको छ | यसमा सुधार कहिले र कसले गर्ने ?

उपर्युक्त प्रश्नका अतिरिक्त विद्यार्थी ,अभिभावक,शिक्षासेवी ,पेसाकर्मी लगानीकर्ता लगायतका थुप्रै प्रश्नहरू छन् जो छलफलमा आउनुपर्ने अनि जिम्मा ,जबाफदेहिता र कार्यतालिका समेत किटान गर्नुपर्ने अन्तिम समय भएको छ |

५ .निष्कर्ष र सुझाव
ऐन तर्साउन ,रोक्न ,नियन्त्रण गर्न मात्रै होइन व्यवस्थित गर्न आउनु पर्दछ |त्यसैले छलफल राम्रो सँग हुनु पर्दथ्यो तर विधेयक बन्ने क्रममा त्यसो हुन सकेको थिएन | वृहत् छलफल पछि आएको दरबन्दी मिलान समितिको प्रतिवेदन २०७५ र उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ ले दिएका सुझावहरूलाई पनि स्वीकार गरेको पाइएन | लोकतन्त्रमा लुकाएर ऐन ल्याएकोले पनि बढी छलफल हुने स्थिति बनेको कुराले चर्चा पाएको थियो | सरकार कमजोर, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यार्थी अभिभावकका मुद्दा कमजोर तर निजी क्षेत्र बलियो छ भन्ने सन्देश गएको छ | माथि उठाएका मुद्दा र प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने यो अवसर नगुमाउन र यो हिउँदे अधिवेशनमा अधिकतम मुद्दाको सम्बोधन हुने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन आउने वातावरण निर्माण आम सरोकारको विषय ठान्दछु |