काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले फेसबुक, इन्स्टाग्रामलगायतका सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआए प्रतिबन्ध लगाउने बताएका छन् । सञ्चार मन्त्री गुरुङले एक कार्यक्रममा बोल्दै नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल चल्न नदिने चेतावनी दिएका हुन् ।

उनले भने, ‘हामीसँग अहिले दर्ता भएर, प्वाइन्ट अफ कन्टयाक्ट तोकेर बसेको आज टिकटक मात्रै छ । हामीले मेटालाई बोलाइरहेका छौँ, आउँछ, की आउँदैन, हेर्न बाँकी छ । आएन भने नेपालमा चल्न दिन्नौँ ।’

सञ्चार मन्त्री गुरुङले सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता भत्काउने अभिव्यक्ति दिने सामाजिक सञ्जाललाई कारबाही गर्नकै लागि सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको बताए ।

सामाजिक सञ्जाल अराजक बन्दै गएको र त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आम नागरिकहरूकै मागका कारण सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो सामाजिक सद्भाव जसले भत्काउँछ, त्यसलाई हामीले राखेकै छौँ । हाम्रो धार्मिक सहिष्णुता भत्काउनेलाई राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई हामी रोक्न चाहन्छौँ, त्यसलाई हामी नियमन गर्न चाहन्छौँ । त्यसैले हामीलाई यो विधेयक चाहिएको हो ।’

उनले मनपरी लेख्ने, मनपरी गर्ने कुरा लोकतन्त्र नभएको भन्दै त्यसकै नियमनका लागि संसद्‌मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक पेश गरिएको बताए । उनले केहीले विरोध सुरु गरेको भए पनि लोकतन्त्रमा उक्त कुरा स्वभाविक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘धेरैको माग के छ भने यो सोसल मिडियालाई रेगुलेट गर्दिनुपर्‍यो भन्ने छ । यो मनपरी गर्ने, मनपरी भन्ने कुरा लोकतन्त्र होइन होला नि त । त्यसैले हामीले सोसल मिडिया प्रयोग, सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक पेश गरेका छौँ । विरोध अलिअलि सुरु भएको छ । लोकतन्त्रमा विरोध त भइहाल्छ ।’

मन्त्री गुरुङले सामाजिक सद्भाव भत्काउने, विद्वेष फैल्याउने, धार्मिक सहिष्णुता भत्काउने कुरा देशद्रोही भएकाले सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो गर्नेलाई दण्ड सजायको प्रावधान राखिएको बताए । देशको बारेमा मनपरी भन्न पाउने कुरा नै लोकतन्त्र हो भनेर कसैले भने त्यो स्वीकार्य नहुने बताए । जनताको सुसूचित हुने अधिकार खोसिनु हुँदैन भन्नेमा सरकार सचेत रहेको उनको भनाइ छ ।

‘कसैले भन्छ, मनपरी लेख्न पाउने, सबै कुरा भन्न पाउने, देशको बारेमा मनपरी भन्न पाउने नै लोकतन्त्र भन्छ भने त्यसमा हाम्रो सहमत छैन । त्यो प्रेस फ्रिडम होइन,’ उनले भने, ‘जनताको सुसूचित हुने अधिकार खोसिनु भएन । त्यसको ग्यारेन्टी हुनुपर्‍यो । जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनुपर्‍यो, ग्यारेन्टी हुनुपर्‍यो । त्यो पनि गर्छौँ।’

उनले जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाकस्वतन्त्रताको प्रत्याभूत हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको बताए ।