६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

योगेश भट्टराईको प्रष्टीकरण : सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध नभई नियमन गर्न खोजिएको हो

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउने नभई नियमन गर्न खोजिएको बताएका छन् ।

बुधबार आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल चलाउनेहरू स्वनियमनमा बस्नु पर्ने बताएका हुन् । अन्यथा सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

‘दण्ड सजायको उद्देश्य होइन, स्वनियमनको उद्देश्य हो, कानूनमा दण्ड सजायको पनि व्यवस्था हुन्छ, दण्ड सजाय बढी भएको रहेछ भने त्यसलाई घटाउन पनि मिल्छ’, भट्टराईले भने ।

कतिपय मुलुकमा तोकिएका उमेर समूहका बाहेकका व्यक्तिले सामाजिक सञ्जाल चलाउन नमिल्ने व्यवस्था रहेको उनले सुनाए । ती मुलुकहरूमा दण्ड सजाय पनि निक्कै चर्को भएको भट्टराईले बताए ।

सामाजिक सञ्जालमा कसैको मानहानी गरेर कसैले क्षति पुर्‍याए त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेले राष्ट्र, राष्ट्रियता, अखण्डता, सामाजिक एकता भड्काउन नमिल्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर राम्रो काम गर्नुस्, रचनात्मक काम गर्नुस्, एकताको पक्षमा काम गर्नुस्’, उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस