काठमाडौँ । सरकारले सरकारी निकायबाट समयमै कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाह भए नभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने भएको छ ।

तोकिएको समयावधिमा कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले सेवा प्रवाह एवं कार्यसम्पादन नगरी आवश्यक ढिलाइ गरेमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको हेला सरकार कक्ष (टोल फ्रि नम्बर ११११) मा गुनासो टिपाउन सरकारले अनुरोध गरेको हो ।

साथै प्रदेशमा सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव एवं जिल्लामा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष आफ्नो गुनासो टिपाउन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएका छन् ।

प्रवक्ता आचार्यले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक कार्यालयबाट सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने विभिन्न सेवा तोकिएको समयभित्र अनिवार्य रूपमा प्रदान गर्ने एवं समयमै कार्यसम्पादन गर्ने तथा कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रविधिलाई नागरिक एपसँग अन्तर आबद्धता गरी शीघ्र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्थपनका लागि नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय एवं सबै महानगर, उपमहानगर, नगर, गाउँ कार्यपालिका कार्यालयमा हार्दिक अनुरोध छ ।’

सार्वजनिक कार्यालयमा कामका फाइल अड्काउने, कामको समयावधि लम्ब्याउने र यसबाट सेवाग्राहीले दुःख पाउने स्थितिलाई अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न समयमा निर्देशन दिइसकेका छन् ।

यस्तै संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा माघ १८ गतेको सम्बोधनमा समेत यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न कानूनी र प्रविधिगत सुधार सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ मार्फत सुशासन ९व्यवस्थापन तथा सञ्चालन० ऐन २०६४ मा परिमार्जन गरिएको जानकारी गराइसकेका छन् ।