काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ लागू गरेको छ। पुँजीगत खर्चलाई समयमै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि नयाँ मापदण्डले वार्षिक कार्य योजना, त्रैमासिक लक्ष्य र अनलाइन अनुगमनलाई अनिवार्य गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारी निकायहरूले पुँजीगत खर्चका लागि वार्षिक कार्य योजना निर्माण गरी सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। पहिलो त्रैमासिक अवधिमा कम्तीमा १० प्रतिशत खर्च गरिसक्नुपर्ने र त्यसपछि प्रत्येक महिना कम्तीमा १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्दै असार मसान्तभित्र १०० प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारी निकायहरूले चालू आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) को सन्दर्भमा कात्तिक मसान्तभित्र र आगामी वर्षदेखि असोज मसान्तभित्र कार्य योजना तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ। यसले ढिलो बजेट खर्च हुने प्रवृत्तिलाई रोक्ने र विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने सरकारको अपेक्षा छ।

अनलाइन अनुगमन प्रणाली अनिवार्य
पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयहरूले विकास आयोजनाको अनलाइन अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसले खर्च प्रवाहलाई नियमित रूपमा ट्र्याक गर्न तथा आयोजनामा देखिने ढिलासुस्ती र अपारदर्शिता कम गर्न सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ। साथै, अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू तथा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रत्येक निकायबाट पठाइएका कार्य योजनाको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै पुँजीगत खर्चमा प्रभावकारिता ल्याउने अवसर खुलेको छ। वार्षिक कार्य योजनाअनुसार खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानले बजेट खर्चमा अनुशासन ल्याउने र विकास परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न दबाब बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। अनलाइन अनुगमन प्रणालीको अनिवार्यता विकास आयोजनाहरूको पारदर्शिता वृद्धि गर्ने महत्त्वपूर्ण कदम साबित हुन सक्छ।

तर, कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ। विशेष गरी, सरकारी निकायहरूमा अझै पनि ढिलासुस्ती र कमजोर समन्वय रहने भएकाले त्रैमासिक लक्ष्य पुरा गर्न चुनौती भने यथावत नै रहन्छ । निर्माण सामग्रीको आपूर्ति, ठेक्का प्रक्रिया, कार्यान्वयन क्षमताका समस्या तथा राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि लक्ष्य प्रभावित हुँदै आएका तथ्यहरू पनि बाधक हुन सक्छन् । 

सरकारले समयमै कडाइ गरेमा र नियमित अनुगमन प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरेमा नीति सफल नै हुँदैन भनेर अहिले नै भन्न भने सकिँदैन पुँजीगत खर्चमा मितव्ययिता, अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सरकारको प्रयासले अहिलेका जटिलताहरू भने सहजै फुकाउन सक्नेछ ।

सम्बन्धित समाचार : सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा कडाइ: बजेट विनियोजन, बहु वर्षीय ठेक्का र स्रोत सहमतिमा नयाँ मापदण्ड लागू
सम्बन्धित समाचार : तीनै तहका संरचनाहरू कम गरिँदै, दरबन्दी घटाउँदै संगठन संरचना छरितो र कामयाबी बनाइने