काठमाडौँ । सरकारी खर्चमा पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम राख्नको लागि सरकारले नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ। ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ अनुसार सरकारी कार्यालयहरूमा बिजुली, पानी, घर भाडा र अन्य सेवा सुविधामा कडाइ गर्दै सबै सरकारी निकायलाई अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न भनिएको छ । 

नयाँ मापदण्डअनुसार, सरकारी कार्यालयहरूले अब आफ्नो बिजुली र पानीको खपतलाई न्यूनतम गर्नुपर्नेछ। कार्यालयमा नचलेको उपकरणको बारेमा सम्बन्धित कर्मचारीले निरीक्षण र अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले अनावश्यक खर्च कटौती गर्न मद्दत गर्नेछ।

त्यस्तै, घर भाडाबारे पनि कडाइ गरिएको छ। सरकारी निकायहरूले अब केवल न्यूनतम आवश्यकताका लागि कोठा भाडामा लिनेछन् र कोठाको सुविधामा पनि कटौती गरिनेछ। यससँगै, टेलिफोन सेवाको पुनरावलोकन गरेर अत्यावश्यक देखिएका सेवाबाहेक अन्य सेवाहरू हटाउन सकिनेछ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सम्मेलन र सेमिनारहरूको आयोजना पनि सरकारी निकायले विशेष मापदण्ड अनुसार गर्नुपर्नेछ। अनलाइन माध्यम प्रयोग गर्ने प्राथमिकता राखिएको छ र भौतिक रूपमा आयोजना गर्नुपर्ने भएमा आफैँको सभा हल वा सार्वजनिक स्थलको प्रयोग गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ।

यद्यपि, सरकारी खर्चमा यस्तो कडाइ र मितव्ययिताले सरकारी खर्चमा सुधार ल्याउन, अनावश्यक खर्चमा कमी गर्न र दक्षता बढाउन मद्दत पुर्‍याउने छ। यसका साथै, सार्वजनिक कोषको प्रयोगमा पारदर्शिता बढाउँदै सरकारी निकायहरूको जिम्मेवारी र जबाफदेहिता पनि बढ्नेछ।

तर, यस मापदण्डको कार्यान्वयनमा केही चुनौतीहरू पनि देखा पर्न सक्छन्। सरकारी निकायहरूले यस मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्नका लागि तिनीहरूको संरचनामा महत्त्वपूर्ण सुधार र अनुगमनका उपायहरूको आवश्यकता हुन्छ । यसै क्रममा, मापदण्डको उल्लंघन गर्ने सरकारी अधिकारीहरूलाई कडा दण्डको प्रावधानको आवश्यकता पनि देखिन्छ।

राजनीतिक र प्रशासनिक अनियमितता
पछिल्लो समय सरकारी कोषमा राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूबाट व्यापक अनियमितता भइरहेको पाइन्छ। राजनीतिज्ञहरूले कार्यकर्ता भर्ती गर्नेदेखि सरकारी साधन स्रोतको दुरुपयोग गर्दै आएका छन्। त्यस्तै, कर्मचारीहरूले पनि राजनीतिक कमजोरीको फाइदा उठाउँदै अनियमिततामा भाग लिने गरेको कुरा यत्रतत्र भेटिन्छ ।

सम्बन्धित समाचार : सरकारी तालिम र गोष्ठी खर्चमा कडाइ: अनलाइन माध्यमलाई प्राथमिकता
सम्बन्धित समाचार : पुँजीगत खर्च व्यवस्थापनमा कडाइ: त्रैमासिक लक्ष्यसहित सय प्रतिशत कार्यान्वयन अनिवार्य
सम्बन्धित समाचार : सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा कडाइ: बजेट विनियोजन, बहु वर्षीय ठेक्का र स्रोत सहमतिमा नयाँ मापदण्ड लागू
सम्बन्धित समाचार : तीनै तहका संरचनाहरू कम गरिँदै, दरबन्दी घटाउँदै संगठन संरचना छरितो र कामयाबी बनाइने