काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गरेका छन्।

‘प्रचण्ड’ले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले समसामयिक विषयमा बैठकमा आफ्नो धारणा र सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली काँग्रेसका सभापति समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गरेका थिए ।

पूर्णपाठ

सम्माननीय सभामुख महोदय,
सर्वप्रथम म राष्ट्रनिर्माण र नागरिक सम्प्रभुताका लागि आफ्नो बलिदान दिएका आदरणीय वीर शहीदहरूप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछु । साथै, पटक पटकका क्रान्ति र आन्दोलनहरूका बेपत्ता योद्धा र घाइते क्रान्तिवीरहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु ।

संसदको यो अधिवेशन विधेयक अधिवेशन मानिन्छ । संसदको गति सुस्त भयो, विधेयकहरू अपेक्षित गतिमा अघि बढेनन् भन्ने गुनासो अब नसुनिने गरी हामी अघि बढौँ, मेरो शुभकामना छ । प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा हामी सम्मानित संसद्लाई थप क्रियाशील र परिणाममुखी बनाउन प्रतिबद्ध छौँ । तर, सरकार नै संसद्लाई अपमान गर्ने र छल्ने बाटोमा देखिन्छ । यही अधिवेशन पनि निकै अघि बोलाउनुपर्ने हो, तर बोलाइएन । सिंगो विपक्षले औपचारिक बैठक नै बसेर माग गर्‍यो । तैपनि, सुनुवाइ भएन । सरकार अधिवेशनबाट मात्र भागेन, षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले एकपछि अर्का अध्यादेशहरू ल्यायो । सार्वभौम संसदको यो तहको उपेक्षाप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।

माघ ८ गते संसदको बैठक आव्हान गरिएको छ तर जम्मा ६ दिनअघि दर्जनौँ ऐन संशोधन गर्ने गरी पाँच/पाँच वटा अध्यादेश ल्याइएको छ । पछिल्ला पैँतिस वर्षमा नेपाली काँग्रेसले बाह्र पटक प्रधानमन्त्री चलाएछ, नेकपा एमालेले सात पटक । पैँतिस वर्ष शासन गरेपछि आज आएर देशको विकास ६ दिन ढिलो हुने भयो भनेर ल्याउनुभयो त अध्यादेश ? उखान छ नि, सौ चुहा खाके बिल्ली हज के लिए चली । तपाईँहरू पनि अब विकासको हाजी हुनुभएको हो ?

रातारात अध्यादेशको चोरबाटोले भन्छ, तपाईँहरूको नियत सही छैन । अरु बेला संसदमा दुई तिहाइको घमन्ड सुन्नुपर्ने । बलियो सरकारको अहंकार सुन्नुपर्ने । अनि शासनचाहिँ अध्यादेशहरूबाट चलाउने ? यो सार्वभौम संसदको अपमान र अवहेलना हो । यो केवल हामी विपक्षसँग सरकारको डर मात्र होइन, आफूलाई समर्थन गरेका सत्तापक्षका माननीयहरूमाथि समेत सरकारको अविश्वास हो ।

यी अध्यादेशहरू विकासका लागि हुन्थे भने संसदीय समितिमा रहेका विधेयकमा खुला छलफलसँग सरकार किन डरायो ? संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता समेत नलिई किन ल्याइयो अध्यादेश ? सरकार र संसदले चाहँदा फास्ट ट्रयाकबाट विषयगत समिति, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट दश दिनमै पनि विधेयक पारित गर्न सकिन्छ जबकि प्रतिस्थापन विधेयकले ६० दिनको लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ । देश र जनताका लागि सोचेको भए तपाईँहरू सांसदसँग डराउनुहुने थिएन । स्वार्थसमूहहरुलाई पोस्नुपर्ने भएकैले तपाईँहरूले अध्यादेशको चोरबाटो समाउनुभयो । कार्यपालिकाले नै सबै गर्ने भए किन चाहियो त व्यवस्थापिका ?

सभामुख महोदय,
अहिलेको सरकारी गठबन्धन बन्दै गर्दा मैले यही सम्मानित रोष्टममा उभिएर चिन्ता जाहेर गरेको थिएँ, पहिलो र दोस्रो दलको सरकार कतै प्रतिगमन र निरंकुशतातिर अग्रसर हुने त होइन रु आज त्यो चिन्ता वास्तविकतामा प्रमाणित भएको छ । राजनीतिक प्रतिशोध र त्यसका लागि राज्यको दुरुपयोग सामान्य हुन थालेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित र संकुचित गर्न खोजिँदै छ । सम्झाई बुझाई गरेर पठाउन सकिने घटनामा समेत नागरिकलाई हतकडी लगाएर एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला दगुराइँदै छ, कडा कडा मुद्दा लगाइँदै छ । यो सत्ताको घमन्ड हो कि जनतासँग डर हो ?

पाथीभरा केबलकारको विवादमा तपाईँहरूले सिधै जनतालाई गोली चलाउनुभयो । पाथीभरा र मुक्लुङको विवादको संवेदनशीलता बुझेर संवाद र समझदारीबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा दमनको उल्टो बाटो किन हिँड्दै हुनुहुन्छ ? टिसर्टमा कसैको फोटो देखियो भनेर पनि तपाईँहरूले नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिनुभयो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रश्न उठाउनेहरूलाई पनि थुन्नुभयो, मुद्दा चलाउनुभयो । अब त सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक नै ल्याएर अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई वैधानिक रुपमैं नियन्त्रण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । यो के हो ? नागरिक सम्प्रभुताभन्दा माथि हो तपाईँहरू ? संविधानभन्दा माथि हो ? तपाईँहरू मालिक र नागरिक दास हो ?

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमनका लागि भनेर संसदमा अहिले दर्ता भएको विधेयक आपत्तिजनक छ । सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा यसले नागरिकको संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक मात्र कुण्ठित पार्दैन, प्रेसको स्वतन्त्रता पनि नियन्त्रण गर्छ । यो विधेयकमा नागरिकलाई पाइलैपिच्छे जेल र जरविनाको तरबार झुन्ड्याइएको छ । अहिल्यै त नागरिकलाई बोलेकै कारण हतकडीमा जिल्ला घुमाइरहेको सरकारले भोलि यस्तो विधेयक पारित भए के गर्ला ?

सभामुख महोदय,
प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले यो सम्मानित संसदमा एउटा परम्परा सुरु गरेको थिएँ, रिपोर्ट कार्डको परम्परा । तर, अहिले संसदमा रिपोर्ट कार्ड होइन, तथ्य होइन, मिथ्या कल्पना र आत्मरति सुनिन थालेको छ । अस्ति हामीले यो संसदमा सुन्यौँ, पछिल्ला नौ वर्षमा बुटवल–पाल्पा सडक खण्डमा ४२ पटक सवारी दुर्घटना भएर धेरैको ज्यान गएको समाचार पढेर प्रधानमन्त्रीजीको आङ सिरिङ भयो । उहाँ भावुक हुनुभयो, अनि उहाँले संकल्प गरेर स्वस्थानीकै शैलीमा सिद्धबाबा सुरुङमार्ग बनाउनुभयो । २०७९ माघमा काम सुरु भएको र अहिलेसम्म जम्मा ४०.१८ प्रतिशतको हाराहारीमा प्रगति भएको सिद्ध बाबाको जस पनि ६ महिनाअघिका प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने रु यसले नै भन्दैन र सरकारको प्रस्तुति कति कमजोर छ ?

नारायणघाट सडक खण्डको पनि प्रगति ५३.३ प्रतिशत मात्रै छ । प्रधानमन्त्रीलाई मेरो अनुरोध छ, आफै आफ्नो पीठ थप्थप्याएर आफैले आफूलाई प्रमाणपत्र दिएर आफैले आफूलाई सफल घोषणा गरेर संसद र जनता झुक्याउने दिन अब छैनन् । नियमित कामका स्वाभाविक प्रगतिलाई सरकारको सफलताको रूपमा रंगरोगन गर्नुभन्दा राष्ट्रका दीर्घकालीन आवश्यकताका बारेमा संसदमा छलफल चलाउनुहोस्, हामी साथ दिन्छौँ । बनिबनाऊ पूर्वाधारको जस खोसाखोस गर्न छाडेर नयाँ पूर्वाधारका चुनौतीमाथि छलफल सुरु गरौँ, हामी सहभागी हुन्छौ । संसदमा मिथ्यांक र आत्मरतिबाट कसैलाई आत्मसन्तोष मिल्ला, तर देशको भलो हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीजी, म सुनाउँछु तपाईँलाई तथ्याङ्क । त्यो पनि तपाई मातहतकै निकायहरूबाट प्राप्त । सरकारले चालु वर्षको खर्च र राजश्वको लक्ष्य पुरा गर्न सक्ने छैन । यो विपक्षले लगाएको आरोप होइन, तपाई कै अर्थ मन्त्रालयको समीक्षापूर्ण निष्कर्ष हो । छ महिनाअघि २.६ प्रतिशतले घटेको व्यापार घाटा यो सरकारको छ महिने अवधिमा ४.४ प्रतिशतले बढेर ७ सय २३ अर्ब पुगेको छ । छ महिनाअघि २२.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो रेमिट्यान्स । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढे पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह भने घटेर ४.१ प्रतिशत पुगेको छ । यसले देखाउँछ, सरकार अनौपचारिक तथा अवैधानिक माध्यमलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने दिशामा अग्रसर छ ।

मैले सरकार छोड्दा मुद्रास्फीति ३.५७ प्रतिशत थियो, अहिले बढेर ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ । खाद्यान्न मूल्यवृद्धि झन् गम्भीर रूपमा २८.५२ प्रतिशतले बढेर औसतमा ७.६७ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि मैले छोड्दा यो दर ४.०४ प्रतिशत मात्र थियो। श्रमिक तथा कामदारले आफ्नो ज्यालामा २.८५ प्रतिशत मात्र वृद्धि पाएका छन्, तर महँगीको दर झण्डै ३० प्रतिशत पुगेको छ । छ महिनाअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा २.६ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको थियो, अहिले घटेर १.२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । मेरो नेतृत्वमा ३ सय ७७ अर्बले बढेको निक्षेप यो सरकार बनेपछि घटेर २ सय ३९ अर्बले मात्र बढेको छ । प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो प्रश्न छ– यो तथ्याङ्कले वित्तीय प्रणालीप्रति आम नागरिकको विश्वास घटेको देखाउँछ कि बढेको देखाउँछ ?

अहिलेसम्म समग्र पुँजीगत खर्च जम्मा १६ प्रतिशत छ । यो पनि विपक्षको आरोप वा अनुमान होइन, अर्थ मन्त्रालयकै प्रतिवेदन हो । मन्त्रालयहरूले न पुरानो ठेक्काको भुक्तानी दिन सकेका छन् न नयाँ आयोजनाको ठेक्का लगाउन सकेका छन् । भौतिक, शहरी, खानेपानी जस्ता पूर्वाधार निर्माणका मन्त्रालयहरूको प्रगति २० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । सरकारको गलत नीतिका कारण आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भार बढ्दै गएको छ, जसले भावी पुस्तालाई दीर्घकालीन ऋण र करको भारी बोझ थपेको छ। तर, प्रधानमन्त्री यसरी संसदमा पेस हुनुहुन्छ कि छ महिनामा नेपाल त युरोपकै छेउछाउ पुगिसक्यो ।

सभामुख महोदय,
प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई फौजदारी करण हुन दिइनँ । मेरो नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तालाई स्वनियम र सञ्चालक कम्पनीलाई जबाफदेही बनाउन मात्र सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । अहिले त नागरिक अभिव्यक्तिलाई अपराधको श्रेणीमा राख्ने गरी विधेयक दर्ता भएको छ । खासमा यो विधेयकमा सरकारको नियत प्रकट भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी विरोध त परको कुरा, रचनात्मक आलोचना पनि सहन सक्नुहुन्न । यो पटक पटक प्रमाणित तथ्य हो । उहाँले सक्नुभयो भने सिंगो देशलाई आफ्नो पार्टी नेकपा (एमाले) जस्तै एकदमै प्रश्नमुक्त, एकदमै आलोचनामुक्त र खासमा एकदमै विवेकमुक्त बनाउन चाहनुहुन्छ । त्यसैले उहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुल्चन प्रयत्नरत हुनु म अनौठो मान्दिनँ । यस्तो प्रयास प्रधानमन्त्रीकै रूपमा उहाँले यसअघि पनि पटक पटक गरिसक्नुभएको हो । त्यसैले म उहाँलाई प्रश्न गर्दिनँ । मेरो प्रश्न छ, नेपाली काँग्रेसलाई । के हो यो सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक रु के हो यसमा नेपाली काँग्रेसको आधिकारिक धारणा रु हिजो त तपाईँहरू यसको विपक्षमा उभिनुभएको थियो । आज कता हुनुहुन्छ ? तपाईँहरू सत्ताका लागि मात्रै सहकार्यमा हुनहुन्छ कि राजनीतिक दृष्टिकोणमैं परिवर्तन आइसकेको हो ? कि काँग्रेसलाई पनि ओलीजीलाई जस्तै प्रश्नमुक्त र विवेकमुक्त नेपाल चाहिएको हो ? के हो तपाईँहरूको वैचारिक ?

मैले वैचारिकको प्रश्न किन उठाएको भने नेपाली काँग्रेस पछिल्ला दिनमा अलि धेरै नै ‘गतिशील’ देखिन थालेको छ । माओवादीसँग गठबन्धनमा हुँदा निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन पाप हो भन्ने साथीहरू पनि थिए काँग्रेसमा । काँग्रेस एक्लै लड्छ, अब रुखबाहेक अन्त भोट हाल्दैन भनेर ती साथीहरूले धेरै ताली खाए । पछिल्ला दिनमा एमालेमा अब देशमा जम्मा दुई वटा दल हुने हो र एक्ला एक्लै लडेर स्थायी सरकार बनाउने हो भन्ने विचारक पनि थपिए । देशबाट अब सदाका लागि गठबन्धनको राजनीति अन्त्य भयो भन्दै तपाईँहरूले नयाँ सत्ता गठबन्धन गर्नुभयो ।

तर, गत स्थानीय निकायको उपचुनावमा के भयो ? दुई ठूला दलबीच नै गठबन्धन भयो । गठबन्धन मात्र होइन, तपाईँहरूले एक अर्कालाई आफ्ना चुनाव चिन्ह भाडामा पनि दिनुभयो । एउटा पार्टीको नेता अर्को पार्टीको चिन्हमा पनि चुनाव लड्नुभयो । काँग्रेसमा पहिले सुनिने गठबन्धन विरोधी गनगन र करकर यस पटक कतै सुनिएन । पत्रकार र अरु व्यावसायिक संस्थाका चुनावमा पनि अद्भुत एकताका साथ काँग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन भयो । तपाईँहरूलाई लागेको थियो, यति भएपछि माओवादी सकिन्छ । सकियो त ? सकिएन बरु लगभग पहिलो पार्टीका रूपमा पुनरोदय भयो ।

अझै पनि गठबन्धनका साथीहरू माओवादीबाट सत्ताको खेल तलमाथि होला कि भनेर डराइरहेको देख्छु म । सम्मानित संसदमै म फेरि एक पटक दोहर्‍याउँछु, हामी अब सत्ताको खेलमा छैनौँ । तपाईँहरू देखिरहनुभएको छ, हामी त जनतातिर फर्किसक्यौँ । शहीदका सपना र संकल्पतिर फर्किसक्यौँ । तपाईँहरूका संगतले थोरै मैलिएका थियौँ, धुलिएका थियौँ । आधारभूत वर्गबाट थोरै टाढिएका थियौँ । त्यो धुलो र मैलो टकटक्याएर हामी फेरि गरिब, सीमान्त वर्ग र वर्णतिर फर्किसक्यौँ । अस्ति प्रधानमन्त्रीले संसदमा गीत गाउनुभयो– ढलेँ, ढलेँ, ढलेँ… तपाईहरुबीच विश्वास छ भने दिनदिनै म यति महिनापछि शेरबहादुरजीलाई छाड्छु, भनिरहनुपर्छ ? हरेक ठाउँमा भनिरहनुपर्ने ? के शेरबहादुरजी कान सुन्नुहुन्न ? सुन्नोस्, हामी टिप्न हिँडदैनौं यो सरकार तर यो कुहिएर झर्नेवाला छ । हामीले भनेको त्यो हो ।

त्यसैले, अब हाम्रा डरले तपाईँहरूले एक अर्काका कुर्सी मिलाउन पर्दैन । स्थायित्वको गुड्डी हाँकेर बनेको गठबन्धन हो, स्थायित्व होस् । हरेक दिन गनेर आलोपालोको घोषणा गरिरहनुपर्ने गरी विश्वासको यति धेरै संकट राम्रो देखिएन । हामीसँग डराएर हरेक दिन सत्ता हस्तान्तरणको राग गाइरहन पर्दैन, यति दिनमा धरोधर्म छाड्छु भनेर कसम खाइरहन पर्दैन । ०८४ सम्म मात्र किन, त्यो पछि पनि सँगै जानोस्, मेरो शुभकामना छ । हामी सरकार बनाउनेछौँ तर आफ्नै सामर्थ्यमा । सरकारको खेलमा हामी छैनौँ तर, अहिले जसरी नै संसदको बहुमतको दुरुपयोग गरेर माफियालाई देश बेच्न हिँडिरहनुभयो भने हामी प्रतिरोध गर्छौँ ।

सभामुख महोदय,
यसबीचमा जारी भएका अध्यादेशहरूका प्रक्रिया मात्र होइन, नियतमा पनि हामीलाई शङ्का छ । भूमि तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधनका लागि जारी अध्यादेशको नियत के हो ? संशोधित प्रावधानहरूले वास्तविक भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जोत भोग गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा पाउन सहज हुन्छ कि झन् कठिन, जटिल र महँगो हुन्छ ? मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गालाई जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने नकारात्मक सूचीमा राखेर लाखौँ भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको भूमि अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको छ ।

भूमि ऐनमै मध्यवर्ती क्षेत्र नकारात्मक सूचीमा राखिसकेपछि निकुञ्ज ऐन संशोधनको के औचित्य छ ? अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा भूमिको वर्गीकरण र मूल्यांङ्नमा रहेको अवैज्ञानिक प्रणाली सच्चाउने, गरिबहरू, ग्रामीण क्षेत्र र कृषिको प्रयोजनमा भएको जग्गाको थोरै शुल्क तिरे हुने र धनी, सहरी क्षेत्रका र आवासको प्रयोजनका लागि दिने जग्गालाई धेरै शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । तर सरकारले संशोधनमार्फत ठिक उल्टो गर्न खोजिरहेको छ । बरु यस अध्यादेशका केही व्यवस्थाहरूले गिरीबन्धु टि-स्टेट सहित देशभरका हदबन्दी भन्दा धेरैका जग्गाहरूको किनबेच स्वामित्व हस्तान्तरणलाई कानुनी रूप प्रदान गर्न दुरुपयोग गर्न सकिने आधारहरू प्रदान गर्दछ ।

भूमाफियाहरूको चाहनाअनुरूप किसानको जमिनको भूउपयोग वर्गीकरण मनपरी ढंगले गर्ने र त्यसको परिवर्तन गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय धाउनुपर्ने व्यवस्था लागु गर्न खोजिएको छ । किसानहरूको आफ्नो स्वामित्वको जग्गाको सानो टुक्रालाई घडेरीको रूपमा बेच्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्दै गरिब जनता र साना रियल स्टेटहरूलाई ध्वस्त गरेर सबै आवास प्रयोजन र घर–घडेरीको जग्गालाई ठूला रियल स्टेट र भूमाफियाहरूको कब्जामा पुर्‍याउने वातावरण तयार गर्न खोजिएको छ ।

एकातिर भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन वन ऐन २०७६ को संशोधन गरिएको भनिँदै आएको छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बैठक राखेर सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिकाका हजारौँ सुकुम्वासीले तिसौँ वर्षदेखि जोत भोग र आवाद कमोत गरेको जग्गा खाली गराउने निर्णय गरिएको छ भने नगर प्रमुख, उपप्रमुखसहित ५ जनालाई वन मुद्दामा फसाउन खोजिएको छ । २०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई २०७३ सालको घटनामा जोडेर झुठा मुद्दा लगाउन खोजिँदै छ । पार्टी परिवर्तन गरेर आफूसँग आए मुद्दा नचलाउने भनेर धम्क्याउने र लोभ्याउने गरिएको छ । यो हदसम्मको अराजनीतिक षडयन्त्र र जालझेल मान्य हुन्छ ?

विगतमा शिक्षक लगायत विभिन्न आन्दोलनरत पक्षसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयन नगर्दा उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आवासीय चिकित्सकहरू पीडामा छन्, सरकारले उनीहरूको आन्दोलनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । मोही किसानको मागलाई सम्बोधन गर्न नयाँ एकीकृत गुठी कानुन तर्जुमा नहुँदा उनीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने दाबी गरेर अध्यादेश ल्याउने सरकारले स्वर्गद्वारी गुठीलगायतका विषय सम्बोधन गर्न सकेन । संविधानको धारा ४० मा प्रत्याभूत गरिएको दलितको हक कार्यान्वयनमा सरकारको चासो छैन, उल्टै अदालती विवाहको प्रमाण हुँदा समेत अन्तर्जातीय विवाह गरेका नागरिकमाथि राज्यका संयन्त्र परिचालन गरेर प्रताडित गर्ने काम भएको छ ।

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन–२०३२ मा संशोधन गरी व्यापारीहरूले बस्तुको व्यापार गर्दा सयकडा २० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्थालाई खारेज गर्नुभएको छ । यसबाट सुशासन कायम हुन्छ कि मुनाफाखोरहरुलाई खुला छुट पाइन्छ रु सहकारी ऐन–२०७४ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधनको नाममा सहकारी अपचलनको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी एलायन्स को ७ बुँदे सैद्धान्तिक मान्यता र नेपालको क्षेत्राधिकार विभाजनको संवैधानिक व्यवस्था भन्दा विपरीत ढंगले ल्याउनुभएको छ ? स्वास्थ्य बिमा ऐन–२०७४ को संशोधन बिमा ऐनको स्वायत्तता विपरीत हुने गरी अघि बढाउनुभएको छ । योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन–२०७९ मा विश्वविद्यालयकै ऐतिहासिक मान्यताभन्दा प्रतिकूल ढंगले संशोधन भएको छ । अध्यादेशहरूमा जनता होइन, स्वार्थ समूहहरूको हित हेरिएको छ ।

सभामुख महोदय,
अहिलेका प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै ढुक्कले भनिरहनुभएको छ, प्रचण्ड र रविवाला सरकारले हामीलाई थुन्न खोजेपछि यो सरकार बनाउन पर्यो । मेरो नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै जनता प्रस्ट थियो, अब खोजिने छैन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा । अब रोकिने छ, ललिता निवासको विस्तृत अनुसन्धान र जग्गा फिर्तीको प्रक्रिया । अब अवरुद्ध हुनेछ, भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान । अब खोजिनेछैनन्, अतिक्रमण गरिएका सरकारी जमिन । अब सामसुम हुनेछ, भुटानी शरणार्थी प्रकरण । त्यही भयो । त्यही बिन्दुबाट जनतामा काँग्रेस एमाले गठबन्धनप्रति मोहभंग पनि सुरु भयो ।

आज सरकार सामाजिक सञ्जालसँग डराएको छ । ऊ आफ्ना श्रृंखलावद्ध अपराधसँग डराएको भए आज यो अवस्था आउने थिएन । पछिल्ला सात महिनामा सरकारले जनताको केही सुनेन, त्यसैले आज जनता सरकारलाई नसुन्ने ठाउँमा पुग्यो । सरकारले पछिल्ला सात महिनामा जनताको मनमा बस्ने एउटै काम गरेन तर जनताको मन बिझाउने सयौँ काम गर्यो । अहिले त्यता विस्तृतमा जाने समय छैन । मेरो नेतृत्वको सरकारले भिआइपी कल्चर भत्काउँदै सुशासन र लोकतन्त्रको सर्भिसिङ सुरु गरेको थियो । त्यसले जनतामा लोकतन्त्रप्रति भरोसा जगाएको थियो । जनतामा भरोसा जगाउने त्यही सर्भिसिङ नै काँग्रेस एमालेका लागि सबैभन्दा ठूलो आतङ्क भयो र तपाइहरु रातारात एक ठाउँमा उभिनुभयो ।

आज म सरकारलाई सोध्छु, सरकारी जग्गा हिनामिनाका काण्डहरूको छानबिन कहाँ पुग्यो ? अनाथ केटाकेटीका जमिनको समेत भ्रष्टाचारमाथि कारबाही कहाँ पुग्यो ? म दिन्छु उत्तर । मिलाइयो । चोख्याइयो । जोगाइयो । म सोध्छु, स्पिनिङ मिलको आइपिओमा नक्कली अडिटको काण्ड के भयो ? उत्तर मै दिन्छु, धितोपत्र बोर्डमै मिलाइयो । तत्कालीन सेन्चुरी बैंकको अर्बौँ क्रृणको दुरुपयोगको छानबिन के भयो रु सामसुम पारियो । मिलाइयो, चोख्याइयो, जोगाइयो ।

सत्तापक्षका माननीयहरू, दुःख नमान्नुहोला, तपाईँहरूको समर्थन र मतलाई यो सरकारले अपराध होइन, अपराधी धुने डिटर्जेन्ट बनाइरहेको छ । अपराधीलाई चोख्याउने सुनपानी बनाइरहेको छ । अब बिचौलियाका आँखा गएका छन् धितोपत्र बोर्डमा । ऐनले नै कल्पना नगरेको निर्देशिका तयार पारेर सरकार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने चोर बाटो खोज्दै छ ।

म तपाईँहरूलाई यही रोष्टमबाट भन्छु, दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीजस्तै नयाँ स्कटक एक्सचेन्जको लाइसेन्सलाई पनि राज्यले आफ्नो सम्पत्ति मान्ने वातावरण बन्नुपर्छ । दिनुपर्ने भए कमिसनबाट होइन, खुला प्रतिष्पिर्धाबाट, अझ रकम बढाबढबाट दिनुपर्छ नयाँ लाइसेन्सको अनुमति । त्यसका लागि अहिलेको अवैध प्रक्रिया रद्द हुनुपर्छ ।

सभामुख महोदय,
यसबीचमा विद्युत् प्राधिकरणमा सरकारले जे गर्यो, त्यो हाम्रो राजनीतिक इतिहासमै सरकारमा माफियाहरूको नियन्त्रणको सबैभन्दा नांगो टेस्ट केस् हो । डेडिकेटेट तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगबाट प्रिमियम महसुल असुलीमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै तहबाट भएको लज्जास्पद अवरोधबाट के प्रमाणित भयो ? माफियाहरूको शक्ति र सरकारको निरीहता स्थापित भयो । बिचौलियासँग मिलेर प्रधानमन्त्रीसहितले महसुल असुली रोक्न त्यो सबै गर्नुभयो । जे गर्न सक्नुहुन्थ्यो र जे गर्न हुँदैनथ्यो ।

यसबीचमा के भएन ? प्रधानमन्त्रीले रोस्टमबाटै प्राधिकरणलाई गाली गर्नुभएन कि ? महसुल उठ्ने सुनिश्चितता नभई काटिएको लाइन जोड्न हुँदैन भन्ने बोर्ड सदस्यहरूलाई बर्खास्त गरिएन कि ? विद्युत् नियमन आयोगको दुरुपयोग गरिएन कि ? विद्युत् प्राधिकरणभित्रै मन्त्रीको कार्यकक्ष बनाइएन कि ? प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन पटक पटक स्पष्टीकरणसहित दुर्व्यवहार गरिएन कि ? पुनरावलोकनमा जाँदा धरौटी राख्न नपर्ने व्यवस्थाका लागि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता जाँच गर्न अवैध समिति बनाइएन कि ? त्यो अवैध समितिको खर्च व्यहोर्न प्राधिकरणलाई अनावश्यक दबाब दिइएन कि ?

ऊर्जा मन्त्रालयमा अरु पनि यस्ता साहसपूर्ण पौरख भए । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नै नभएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई देखाएर सरकारी स्वामित्वका विद्युत् उत्पादन कम्पनीहरू कौडीका भाउमा बेचेर कमिसन खान खोजियो । ४ सय ५४ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त किमाथाङ्का अरुण र १९ सय २ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरू सार्वजनिक–निजी साझेदारी नाममा सिधै सुम्पिन खोजियो । जगदुल्ला हाइड्रोपावरमा पनि १६ अर्बको ठेक्कामा ऊर्जा मन्त्री यसैगरी जोडिनुभयो । अरु मन्त्रालयमा पनि यस्ता विकृति छँदै छन् । तर यसमा म मन्त्रीको मात्रै पनि दोष देख्दिनँ । माननीयहरू, मूल नै फोहोर भएपछि शाखाहरू कसरी सफा हुन्छन् ?

अहिले जनता सरकारसँग दुःखी भए पनि बिचौलिया र स्वार्थ समूहहरू खुसी छन् । तर, स्वार्थ समूहले बुझे हुन्छ, सरकारलाई किनेर तपाईँहरूले पाएको उन्मुक्ति स्थायी हुनेछैन । तपाईँहरूले कब्जा गरेका राज्यका स्रोत र संशाधन सधैँका लागि हुने छैनन् । म आज यही रोस्टमबाट चुनौतीका साथ भन्छु– यी फाइलहरू फेरि खोलिनेछन् । जनताको शक्ति लिएर हामी फेरि खोल्नेछौँ यी अपराधका फाइल । फेरि सुरु गर्नेछौँ लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र सुशासन । फेरि भत्काउनेछौँ, बिचौलिया र राजनीतिक नेतृत्वको गठजोड ।

सभामुख महोदय,
मेरो नेतृत्वको सरकारले जगाएका सबै आशा यो सरकारले समाप्त पार्यो । विश्वविद्यालयहरूमा निकै पछि निकै ठूलो दुःखले लागू गरिएको मेरिटोक्रेसी प्रधानमन्त्री आफैँले अत्यन्त भद्दा तरिकाले भत्काउनुभयो । नेपालमा आर्थिक विकासको नयाँ चरण सुरु भएको घोषणासहित पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति र पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रका कार्यक्रमसहितको बजेट करिब करिब दिशाहीन बनाइयो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणका आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटको प्रतिबद्धता, एकीकृत आर्थिक करिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको निर्माणको प्रतिवद्धताबाट पनि सरकार विचलित भयो ।

दुई वर्षअघि म प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा अनियमितता, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कमजोर भन्दै देश फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सको नकारात्मक सूचिमा पर्दै थियो । मेरो नेतृत्वको सरकारले तत्काल कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्था मात्र गरेन, त्यसको कडाईका साथ पालना गरायो । विना भेदभाव भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालियो, वित्तीय अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन थालियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न थालेपछि देश तत्काल नकारात्मक सूचिबाट जोगियो । तर सरकार ढलेपछि फेरि अनियमितता र संस्थागत भ्रष्टाचारले संरक्षण पाउन थाले । त्यो पनि सरकारको शीरबाटै । अवैध आर्थिक गतिविधिहरू बढे । विगतमा गरिएका सुधारका कदमबाट टेक्निकल कम्प्लायन्स पूरा भए पनि वर्तमान सरकारले त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा बेवास्ता गर्यो । परिणामस्वरूप आज देश एफ्एटीएफ्को ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा छ । देशको अर्थतन्त्रलाई अझ संकटतिर धकल्ने सरकारको यो क्रियाकलापलाई सदनले रोक्नुपर्छ ।

स्रोतसाधनको अधिकतम लाभका पूर्वाधार होइन, भ्यूटावरहरु रोजाइ भए, ऋण थपियो तर त्यसको प्रतिफल आएन । विगतका हस्तक्षेपहरूबाट शोधनान्तर बचत, उच्च विदेशी मुद्राको सञ्चिति, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको प्रचूरता, ब्याजदरमा कमी, नियन्त्रणभित्रै रहेको मूल्यवृद्धि जस्ता सकारात्मक नतिजा आएका थिए । तर, पछिल्ला छ महिनाको अवधिमा सरकारको सुस्त गति र अकर्मण्यताको कारण पुँजीगत खर्च दयनीय अवस्थामा पुग्यो । अवाञ्छित गतिविधिले प्रश्रय पाउँदा पुँजी पलायन बढ्न थाल्यो ।

सभामुख महोदय,
मैले मेरो कार्यकालमा अत्यन्तै मेहनतका साथ छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध ऐतिहासिक रूपमै अघि बढाएको थिएँ । भारतसँग नेपालको रणनीतिक विकासका क्षेत्रमा कैयन महत्त्वपूर्ण समझदारी भएका थिए । चीन भ्रमणका क्रममा बिआरआइ लगायत द्विपक्षीय हितमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको थियो ।

अहिले यो बीचमा प्रधानमन्त्रीजीमा थुप्रै प्रश्न उठेका छन् । तपाईँहरूलाई थाहै छ, यसबिचमा म सुदूर पूर्व झापादेखि सुदूर पश्चिम कञ्चनपुरसम्म पुगेँ । सातै प्रदेशका कार्यकर्ता र जनतासँग अन्तर्क्रिया गरेँ । सत्ता पक्षका नेता कार्यकर्ताहरूले पनि मसित धेरै नै संवाद गर्नुभएको छ र अपेक्षा राख्नुभएको छ । यसबीचमा बन्द कोठामा होइन, ठूल्ठूला सभाहरूमा ठूलाठूला अन्तर संवाद भए । म आज दावीका साथ भन्न सक्छु, जनताको मनोविज्ञान मैले अरु नेताका तुलनामा बढी बुझेको छु भन्ने मेरो दाबी छ । सातै प्रदेशको निष्कर्ष के छ त ? तपाईँहरूले जसरी शासन चलाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसले जनतामा एकदमै वितृष्णा थपेको छ ।

स्वार्थसमूहहरुप्रति तपाईँहरूको वफादारी देखेर जनता उकुसमुकुस भएको छ । बिचौलियासँगको सरकारको सम्बन्ध देखेर जनता विचलित भएको छ । मलाई डर छ, तपाईंहरुप्रतिको आक्रोश कतै व्यवस्थाप्रतिको आक्रोशमा नबदलियोस् । दोष तपाइको हो, व्यवस्थाको होइन ।

सभामुख महोदय,
अहिले नुवाकोटको शेरा दरबार चर्चामा ल्याइएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मले त्यसमा विशेष चासो दिएको मलाई थाहा छ । कतै न कतै त्यसमा प्रचण्डलाई जोड्न सकिन्छ कि, जोड्न नसके पनि प्रचण्डलाई बदनाम गर्न सकिन्छ कि भनेर सरकारले धेरै मिहिनेत गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीजी आफै लागेको मलाई थाहा छ । सरकार खोजिरहेको छ, एउटै पनि अपराध गरेन त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रु म आज वाइड बडीको कुरा गर्दिनँ । गिरिबन्धु, यति र ओम्नीको पनि चर्चा गर्दिनँ । तर, सबै नेता उस्तै हुन् भन्ने भाषा मन्जुर छैन मलाई । शेरा दरबारमा संलग्नता देखिन्छ भने मबाटै छानबिन गर्नुहोस् । म यही रोस्टमबाट भन्छु, शेरा दरबारमा मेरो नाम जोडिन्छ भने छानबिन सुरु गरौँ र मबाट सुरु गरौँ । म आज सम्मानित रोष्टममा भन्न चाहन्छु, शेरा दरबारमा कतै मेरो संलग्नता छ भने छानबिन गरियोस् । अहिले प्रधानमन्त्रीजीप्रति थुप्रै प्रश्न उठेका छन्, यसमा उहाँ छानबिनका लागि तयार हुने कि नहुने ? उहाँ यसमा तयार हुनुहुन्छ ? तपाई ढुक्क नहुनुहोला, जनताले निकालिरहेको छ ।

म अलिकति संविधान संशोधनबारे पनि बोल्न चाहन्छु । यो सरकार बन्दै गर्दा चारैतिर संविधान संशोधनको जानाजान थियो । के के संशोधन हुन्छ, कसरी संशोधन हुन्छ, कहाँ संशोधन हुन्छ, पूरा व्याख्या र विश्लेषण थियो । अहिले लोडसेडिङ भयो कि के भयो, त्यो फिल्म धेरै चलेको देख्दिनँ । प्रधानमन्त्री ओलीजीले पार्टीकै औपचारिक कार्यक्रममा दोहोर्‍याइदिइन संविधान संशोधन ०८७ सालमा हुन्छ भनेको सुनेँ । आज म विशेष गरी नेपाली काँग्रेसका साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, अब म संविधान संशोधनबारे म बोलौँ कि नबोलौँ ? हिजो दुई प्रतिस्पर्धी दल मिले भन्ने समाचार लज्जापूर्ण हुन्छ भनेर तपाईँहरूले त्यसलाई संविधान संशोधनको सैद्धान्तिक जामा लगाइलिनुभएको छ भनेर मैले यही रोष्टमबाट भनेको थिएँ, जुन अहिले पुष्टि भएको छ ।

काँग्रेस र एमालेका केही नेताले यसबीचमा अब देश दुई दलीय बनाइन्छ भनेर अलि धेरै नै ग्यारेन्टी गरेको सुनियो । म ती नेताहरूलाई सोध्छु, आज देश बहुदलीय भएको तपाईँहरूको दया मायाले हो ? तपाईँको करुणाले बनेको हो नेकपा (माओवादी केन्द्र) ? तपाईँले दयाले खोलिदिएको हो कुनै बेलाको मधेसी जनअधिकार फोरम ? तपाईँहरूले बक्सिस् दिएर आएको हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २१ सिट ? तपाईँले चाहेर बनेको हो, सिके राउतजीले नेतृत्व गरेको जनमत पार्टी ? तपाईँहरू चाहनुहुन्थ्यो त यो संसदमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उपस्थिति ? हामीहरू देशका मालिक हौँ भन्ने ग्रन्थिबाट निस्कनोस् साथीहरू । छब्बीस महिनाअघिको निर्वाचनको मता देशमै पनि आत्म मुग्ध नहुनोस् ।

यसरी नै सरकार चलाउँदै जानुभयो, यसरी नै जनताबाट अलग्गिँदै जानुभयो भने अहिलेकै थ्रेसहोल्ड तपाईँहरूलाई नै धेरै हुँदैछ, अरूको चिन्ता नगर्नोस् । आफ्नै पार्टीबाट कार्यकर्ता पलायनका पछिल्ला बहिखाएता हेर्नोस् र घमन्डबाट ब्युँझनोस् । कुनै बेला सोह्र वर्षमा पन्ध्र सरकार बनाएर कीर्तिमान कायम गरेका तपाईँहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली र समावेशीतालाई संशोधन गर्न त परेको कुरा, छुन पनि सक्नुहुन्न । यो मेरो खुला चुनौती भयो ।

सभामुख महोदय,
मैले यो चुनौती राष्ट्रिय सभामा माओवादीको पोज सनका कारणले दिएको होइन । दलित, महिला, मधेसी, आदिवासी, जनजाति, थारुलगायत उपेक्षित, उत्पीडित वर्गले पाएको अहिलेको अधिकार नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले आफ्ना पार्टीहरूका स्थापना दिवसमा उपहार दिएका होइनन् । अहिलेको सम्मानपूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशिता उत्पीडित वर्गले आफ्नै रगत बगाएर ल्याएको हो। सीमान्त वर्गको आत्मसम्मान र प्रतिनिधित्व खोस्न अब सम्भव छैन । भोलि माओवादीको एकै सिट मात्र बाँकी नरहे पनि तपाईँहरू अब पुरानो ठाउँमा फर्किन सक्नुहुनेछैन ।

हिजो माओवादीले जगायो होला तर अब उत्पीडित वर्ग र वर्ण आफ्नो लडाइ आफै लड्न सक्ने भइसकेको छ । तपाईँहरू पहिला आ–आफ्नै पार्टीभित्रका सरोकारवाला सम्हालेर देखाउनोस् अनि हामीसँग कुरा गर्नुहोला । दलहरुबीच आजसम्मका ऐतिहासिक र युगान्तकारी सहमतिहरू मिचेर संविधान संशोधनका नाममा राष्ट्रलाई नचाहिने द्वन्द्वतिर लैजाने चेष्टा नगर्नोस् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तपाईँहरूका लागि राजनीतिक सम्झौता होला, माओवादीका लागि त आफ्नै रगतले जन्माएको सन्तान हो । समानुपातिक समावेशिता तपाईँहरूले शान्तिका लागि स्वीकार गर्नुभएको होला, माओवादीका लागि त्यो आफ्नै रगतले लेखेको संकल्प हो । एउटा अभिभावकका रूपमा आफ्नो सन्तानको रक्षा कसरी गर्नुपर्छ हामीलाई थाहा छ । त्यसैले संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने महिलालाई ५० प्रतिशत, जनसङ्ख्या र विशेषाधिकारका आधारमा दलितलगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाऔँ । प्रत्येक निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जाऔँ । यसमा छलफल गर्न तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ ?

सभामुख महोदय,
हुन त सरकारमाथिका हाम्रा रचनात्मक आलोचनालाई एक थरी साथीहरू सत्ताबाट बाहिरिनुको छटपटी भनेर सामान्यीकरण गर्न खोज्नुहुन्छ । जनताको आवाजलाई पनि सोसल मिडियाको विकृति भनेर पन्छिन सजिलो होला तर सत्तारुढ पार्टीहरूकै बैठकमा व्यक्त हुन थालेका असन्तोषलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू रु सरकारको प्रतिरक्षा गर्न दिनदिनै औपचारिक आदेश दिँदा पनि किन छैन माननीयहरूसँग मनोबल रु किनकि, सरकार अहंकारपूर्ण तर गलत बाटोतिर गइरहेको छ । सङ्ख्याको उन्माद र शक्तिको दुरुपयोगमा रमाइरहेको छ । अलिकति पनि लज्जा बोध नगरी स्वार्थसमूहहरुको, अझ माफियाहरूको सेवामा लागिरहेको छ । यसले जनतामा सरकार मात्र होइन, समग्र प्रणालीमाथि नै असन्तोष जगाइरहेको छ ।

पछिल्ला सात महिनामा जनताको आक्रोश ज्यामितीय रूपमा बढेको छ । सरकारको यो तहको कमजोरी प्रतिपक्षी नेताका रूपमा मेरो सन्तोषको विषय हुनुपर्ने हो, तर म चिन्तित छु । म सरकारलाई यही रोष्टमबाट भन्न चाहन्छु, जनताका बीचमा अब सरकारको कुनै क्रेडिबिलिटी बाँकी छैन, कुनै विश्वास बाँकी छैन । जनताप्रति सरकारको हदैसम्म गैर जिम्मेवारी तर बिचौलिया र स्वार्थ समूहको खुला तरफदारीले देश आक्रोशित छ । सत्तापक्षका मान्छेलाई कानुन मिच्न होइन, कानुन नै खान दिएको देखेर देश विचलित छ। उद्योगीबाट बिजुलीको अर्बौँ बक्यौता उठाउनै नखोजेका तर भुँ मान्छेका घरको लाइन काटेको देखेर देश रन्थनिएको छ । त्यो आवेग र आक्रोश आज सामाजिक सञ्जालमा सीमित छ, तर मलाई चिन्ता छ, भोलि त्यो सडकमा पोखिन सक्छ । यही सत्य स्वीकार गरेर सरकार सुध्रियो हो भने हामी सहयोग गर्न तयार छौँ । यो राजनीतिक आलोचना मात्र होइन, समस्या समाधानका लागि दिएको औषधिको रूपमा लिइयोस् । मेरो शुभेच्छा छ। धन्यवाद ।