६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रवि लामिछानेलाई ५४ लाख धरौटीमा छाड्न चितवन अदालतको आदेश

अ+ अ-

चितवन । जिल्ला अदालत चितवनले साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा रु. ५४ लाख धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले प्रतिवादी लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ अनुसार सो रकम बराबरको धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “माग भएको धरौटी वा जमानत वा बैंक जमानत दिए निज प्रतिवादीलाई तारेखमा राख्नु । सो दिन नसके कानुन बमोजिम थुनामा राख्न सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाइदिनु ।”

त्यसै गरी आदेशमा प्रतिवादी रवि लामिछानेले अदालतमा बयान गर्दा आफू गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक रहेको, सो कम्पनीमा आफ्नो शेयर रहेको विषयलाई अन्यथा नभनेको, निजले प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतबाट चेकमा हस्ताक्षर गरेको भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेको उल्लेख छ ।

दुई दिनसम्म चलेको थुनछेक बहसपछि आज आदेश भएको हो । सरकारका तर्फबाट उपस्थित जिल्ला महान्यायाधिवक्ता रवि न्यौपाने, शम्भुकुमार बस्नेत, दशरथ पङ्गेनी, भोलानाथ निरौला, सहायक जिल्ला महान्यायाधिवक्ता बुद्धबहादुर थापा र अमृत सुवेदीले बहस गरेका थिए ।

त्यसै गरी जाहेरवालाहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी र राजकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू गोपीलाल देवकोटा, रमेश काफ्ले, रामचन्द्र गौतम र सुनिता अधिकारीले बहस गरेका थिए ।

प्रतिवादी लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील कुमार पन्त, जगन्नाथ पौडेल, धर्मराज आचार्य र सुरेन्द्रबहादुर थापा, अधिवक्ताहरू रामचन्द्र देवकोटा र डा नारायणदत्त कँडेलले बहस गरेका थिए ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय चितवनले गत मङ्गलबार रविसहित १५ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको थियो । साहारा सहकारीबाट रकम गएका पाँच कम्पनीमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि, नेचर हब्र्स इन्टरनेशनल प्रालि, जिवी ग्रुप अफ कम्पनी, स्प्रिङ उड स्टेट हाउजिङ प्रालि र नेचर नेष्ट प्रालि रहेका जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी अमृत विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

मुद्दा दायर भएका कूल ३२ जनामध्ये १२ जना विरुद्ध ठगी र सङ्गठित अपराधमा र २० जनालाई ठगीमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । हाल जाहेरी परेको रकम रु. ३८ करोड नौ लाख ७९ हजार एक सय ७७ क्षतिपूर्ति भराउन माग दाबी गरिएको सूचना अधिकारी विश्वकर्माले बताए ।

विभिन्न छ वटा कम्पनीहरूबाट साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई दिलाउने भराउनुपर्ने रकम रु. ४३ करोड ३२ लाख सात हजार नौ सय २८ दशमलव ७५ रहेको छ । व्यक्तिगत रूपमा जीवी राईबाट रु. ४१ लाख ३० हजार, असरफअलि सिद्दिकीबाट रु. तीन करोड २० लाख र महेन्द्र भोटी भन्ने शिवबहादुर गुरुङबाट रु. दुई करोड ६४ लाख भराइनुपर्ने माग दाबी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस